हिमाल र महासागरको भविष्य अविच्छिन्न: परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा चुनौती, आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध र बढ्दो असमानताले सहकार्य मात्र नभई सामूहिक जिम्मेवारीको माग गरिरहेको बताएका छन्।

मौरिससको पोर्ट लुइसमा सुरु भएको नवौँ हिन्द महासागर सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै उनले मध्यपूर्वमा भइरहेका द्वन्द्वबाट नेपालसहित सिङ्गो विश्व नै प्रभावित भएको उल्लेख गरे। परराष्ट्रमन्त्री खनालले मध्यपूर्वको द्वन्द्वका क्रममा नेपालले एक जनाको ज्यान गुमाइसकेको र अन्य केही घाइते भएको जानकारी दिए।

“मध्यपूर्वमा भइरहेका घटना र त्यसबाट उत्पन्न समस्या नेपालका लागि टाढाका विषय होइनन्। लाखौँ नेपाली नागरिक त्यहाँ बसोबास तथा रोजगारीमा छन्, उनीहरूको सुरक्षा हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हो,” उनले भने।

मन्त्री खनालले द्वन्द्वका असर क्षेत्रीय सीमाभन्दा बाहिर फैलिएका र त्यसले इन्धन मूल्य, आपूर्ति शृङ्खला र जीविकोपार्जनमा समेत प्रभाव पारेकाले हिन्द महासागरको स्थिरता विश्व शान्तिसँग जोडिएको धारणा राखे। ‘हिन्द महासागर शासनका लागि सामूहिक संरक्षकत्व’ विषयक सम्मेलनमा उनले नेपालका लागि सामूहिक संरक्षकत्वको शुरूआत एउटा सरल सत्यबाट हुने र हिमाल तथा महासागरको भविष्य एक–अर्कासँग अविच्छिन्न रूपमा जोडिएको उल्लेख गरे।

“नेपाल सरकारको दृष्टिमा संरक्षकत्व भनेको संकीर्ण स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा उत्तरदायित्व बहन गर्नु हो। यसका लागि समावेशी, पारदर्शी र नियममा आधारित बहुपक्षीय प्रणाली आवश्यक छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तलाई मार्गदर्शन गर्छ,” मन्त्री खनालले भने।

उनले नेपाल संवादको साझेदार, भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको आवाज र पहाड तथा महासागरबीचको सेतु बन्न तयार रहेको बताए। नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भए पनि हिन्द महासागरसँग यसको सम्बन्ध प्राचीन र स्वाभाविक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले इतिहासमा नेपाली व्यापारी, तीर्थयात्री र विद्वान्‌हरूले हिमालदेखि महासागरसम्म जोड्ने मार्गहरू प्रयोग गरेको बताए।

“यी मार्गहरूले व्यापार मात्र होइन, विचार र दर्शन पनि प्रवाह गरेका छन्। विशेषगरी लुम्बिनीमा जन्मनुभएका गौतम बुद्धका शिक्षाहरू यिनै मार्गबाट फैलिएका हुन्। आज यही विचार आधुनिक विज्ञान र भू–राजनीतिमा पनि थप आवश्यक छ,” उनले भने।

मन्त्री खनालले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र विश्वका अर्बौँ मानिसका लागि पानीको मुख्य स्रोत भएको उल्लेख गर्दै यहाँका हिमनदीहरू अन्ततः हिन्द महासागरमा मिसिने भएकाले तिनको भविष्यबारे पनि सोच्नुपर्नेमा जोड दिए। “जलवायु परिवर्तनले यस अन्तरसम्बन्धलाई अझ स्पष्ट र चिन्ताजनक बनाएको छ। नेपालमा हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लिरहेका छन्, जसले हिमताल विस्फोटको जोखिम बढाएको छ,” उनले भने, “अर्कोतर्फ, हिन्द महासागर तीव्र रूपमा तातिरहेको छ, जसले समुद्री सतह बढाएर टापु राष्ट्रहरूलाई खतरा पुर्‍याइरहेको छ। नेपालले यस विषयमा आवाज उठाउँदै ‘सगरमाथा संवाद’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च स्थापना गरेको छ।”

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानूनको हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूलाई समुद्रमा पहुँच र समुद्री अर्थतन्त्रमा सहभागिताको अधिकार हुने बताए। यो विशेष सुविधा नभई कानूनी अधिकार भएको पनि उनको भनाइ थियो।

मन्त्री खनालले नेपाल समुद्री आतंकवाद, डकैती, लागुऔषध र मानव तस्करी जस्ता चुनौतीप्रति चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दै विवाद समाधानका लागि संवाद र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको समर्थन गर्ने बताए।