ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज, अनुसन्धान छिटो टुंग्याउन निर्देशन

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै निवेदकहरूलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको नदेखिएको ठहर गरेको हो।

नेकपा (एमाले) का अध्यक्षसमेत रहेका ओलीकी पत्नी राधिका शाक्य र नेपाली कांग्रेसका नेता लेखककी पत्नी यशोदा लेखकले आफ्ना पतिहरूलाई गैरकानूनी रूपमा नियन्त्रणमा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। तर, अदालतले मिसिल र प्रमाणहरूको अध्ययनपछि उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेको र जिल्ला अदालतबाट वैधानिक रूपमा म्याद थप गरी अनुसन्धानका लागि थुनामा राखेको पाइएको जनाएको छ। ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको र सो प्रक्रिया कानूनसम्मत देखिएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको इजलासको निष्कर्ष छ।

अदालतले आफ्नो संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, “तेस्रो पटक मिति २०८२।१२।२१ बाट लागू हुने गरी ऐ. २२ गते ५ (पाँच) दिन म्याद थप भएको भन्नेसमेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्राप्त अनुसन्धान तहकिकातको मिसिलबाट देखिएको स्थितिमा फौजदारी कसुरको अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा अदालतबाट म्याद थप भई न्यायिक हिरासतमा राखिएको कार्यलाई कानून प्रतिकूल भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन दाबीअनुसार यी रिट निवेदकहरूको थुना गैरकानूनी देखिन नआएकाले निवेदन मागबमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी गर्न मिलेन।”

आदेशमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा समेत चर्चा गर्दै उनी हाल जटिल बिरामी भएर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा विशेषज्ञ टोलीको निगरानीमा उपचाररत रहेकाले मानवीय संवेदनशीलता र स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अनुसन्धानको प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन अदालतले निर्देशन दिइएको छ। “केपी शर्मा ओली जटिल बिरामी भएका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भई विशेष मेडिकल टिमको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचाररत रहेको भन्ने त्रिवि शिक्षण अस्पतालको पत्रबाट देखिएको समेतका समग्र आधार प्रमाणहरूलाई विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया छिटो टुंगो लगाउनू,” आदेशमा भनिएको छ।

म्याद थपको अवधिभित्रै अनुसन्धान सम्पन्न गरी कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत आदेशमा भनिएको छ। “तेस्रो पटक म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पूरा गरी हिरासतमुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे जो गर्नुपर्ने हो गर्न गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ,” आदेशमा उल्लेख छ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन–जी’ आन्दोलनका बेला प्रधानमन्त्री रहेका अध्यक्ष ओली र गृहमन्त्री रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता लेखकलाई चैत १४ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उक्त आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिसका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। अदालतले पहिलो पटक ५ दिन, दोस्रो पटक २ दिन र तेस्रो पटक ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो।