भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडाइ गर्न मुख्यसचिवको परिपत्र

काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय, आयोग र सरकारी कार्यालयलाई कडाइसाथ निर्देशन दिएको छ।

मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालद्वारा जारी पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमा नेपालको भ्रष्टाचार अवस्था निराशाजनक देखिएको उल्लेख गर्दै त्यसको समूल अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाइएको छ।

पत्रमा भनिएको छ, “देशमा भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य र सुशासन कायम गर्नुपर्ने मूलभूत माग राखी गत २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेन–जी युवाहरूको अगुवाइमा जनआन्दोलन भएको र सोही पृष्ठभूमिमा फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई हालै गठन भएको सरकारले सार्वजनिक निकायहरूमा हुने नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत लगायत सबै किसिमका भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।”

सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा हुने नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ।

सरकारले विशेषगरी कर्मचारीहरूलाई दक्ष, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त बनाउँदै जनविश्वास बढाउने, सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार गर्ने तथा महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र असहाय वर्गलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएको छ।

त्यसैगरी, कार्यालय प्रमुखलाई नै मुख्य जिम्मेवार बनाउँदै तटस्थता, पारदर्शिता र आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गराउने दायित्व तोकिएको छ। सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा चुस्तता, मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्न समेत आग्रह गरिएको छ।

पत्रमा मोलमोलाहिजा, अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटनामा सूक्ष्म निगरानी राख्न, छड्के अनुगमन गर्न र कुनै जानकारी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ। साथै, भ्रष्टाचार वा आर्थिक अनियमितता भेटिएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाइने चेतावनी पनि दिइएको छ।

“सरकारी निकायमा कुनै किसिमको अनियमितता वा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको पाइएमा निकाय वा कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाइने भएकाले सोही बमोजिम गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध छ,” पत्रमा उल्लेख छ।

यसका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र व्यवहारगत सुधारका आवश्यक सुझावहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउन पनि सबै निकायलाई अनुरोध गरिएको छ।