ओली र लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

काठमाडौँ— काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। न्यायाधीश आनन्द श्रेष्ठको इजलासले आइतबार उनीहरूलाई हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको बेला एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओली प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेता लेखक गृहमन्त्री थिए। उक्त आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिसका आधारमा ओली र लेखक शनिबार पक्राउ परेका थिए। उनीहरूलाई म्याद थपका लागि आइतबार अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो।

प्रहरीले उनीहरूको बयान लिन, सम्बन्धित व्यक्तिको घटना विवरण कागज गराउन तथा भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी ‘जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदन अध्ययन एवं विश्लेषण गर्ने प्रयोजनका लागि म्याद थपको माग गरेको थियो। उक्त मागलाई मनासिब देख्दै अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४ (६) बमोजिम हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति प्रदान गरेको हो।

साथै, ओली अस्वस्थ भई अस्पतालमा उपचाररत रहेको कुरालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले उनको प्रभावकारी र आवश्यक उपचारको उचित व्यवस्था मिलाउनसमेत आदेश जारी गरेको छ।

यसैबीच, ओलीलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी राधिका शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी छन्। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसलाई मात्र आधार मानेर गरिएको पक्राउ प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएको जिकिर रिटमा गरिएको छ। कुनै पनि छानबिन निकायको सुझाव वा प्रतिवेदनकै भरमा व्यक्तिलाई सीधै पक्राउ गर्नु कानूनी प्रक्रिया विपरीत हुने उल्लेख गर्दै रिटमा ओलीको तत्काल रिहाइ माग गरिएको छ।

त्यस्तै, लेखकलाई पनि गैरकानूनी थुनामा राखिएको भन्दै उनकी पत्नी यशोदा लेखकले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी छन्। दुवै रिटमाथि सोमबार बहस हुने भएको छ।