यस्तो छ सरकारको ‘शासकीय सुधार’सम्बन्धी १००बुँदे कार्यसूची

काठमाडौँ— सरकारले मुलुकको प्रशासनिक र शासकीय संरचनामा परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ १०० बुँदे ‘शासकीय सुधारको कार्यसूची’ सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले स्वीकृत गरेको कार्ययोजनामा मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौतीदेखि उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिनसम्मका कार्यक्रमहरू समावेश छन्।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा गठित सरकारले कार्यभार सम्हालेलगत्तै यो मार्गचित्र ल्याएको हो। कार्ययोजनामा सरकारले जेन–जी आन्दोलनका घाइते तथा प्रभावित परिवारका लागि रोजगारी, सीप विकास र पुनस्थापना सहायता समेटिएको प्याकेज १०० दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, भदौ २४ को घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक हप्ताभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।

प्रशासनिक सुधारका लागि सरकारले ३० दिनभित्र संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ कायम गर्ने र अनावश्यक बोर्ड तथा समितिहरू खारेज वा पुनर्संरचना गर्ने भएको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन निजामती कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकले कुनै पनि दल वा स्वार्थ समूहसँग आबद्ध हुन नपाउने र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी ४५ दिनभित्र कानूनी व्यवस्था गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

 डिजिटल शासनतर्फ सरकारले 'एउटा विवरण एकपटक मात्र बुझाउने' सिद्धान्त लागू गर्दै राहदानी, नागरिकता र लाइसेन्सजस्ता सरकारी कागजात १०० दिनभित्र हुलाकमार्फत घरमै पुर्‍याउने ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’ शुरू गर्ने जनाएको छ।

पहिलो चरणमा विसं २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न समिति गठन गरिनेछ। यसका साथै, २४ घण्टाभित्र सट्टेबाजी एपहरू बन्द गर्ने, महिलाका लागि सातै प्रदेशमा निःशुल्क 'ब्लु बस' सेवा सञ्चालन गर्ने र सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया १०० दिनभित्र शुरू गर्ने कार्यक्रमहरू कार्यसूचीमा समावेश छन्।

कार्यसूचीको पूर्ण पाठ