१५ वटा ऐन र राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज प्रक्रिया अघि बढाउने नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको निर्णय

काठमाडौँ– नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शपथ ग्रहण गरेपछि उनी शुक्रबार अर्थ मन्त्रालय पुगेर औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका हुन्।

पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ का महत्त्वपूर्ण सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले आयोगको सिफारिसअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने तथा विभिन्न १५ वटा ऐन खारेज वा संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिए।

वाग्लेले चैत ११, २०८२ सम्मको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ पाँच दिनभित्र तयार पार्ने र सरकारको निर्वाचन वाचापत्र कार्यान्वयन गर्न १०० दिने, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्ययोजना बनाइने बताए। उनले वाचापत्रलाई आन्तरिकीकरण गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ सरकार अघि बढ्ने उल्लेख गरे।

उनका अनुसार निजी उद्यम–व्यवसायको सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन, ठूला विकास आयोजनाको सहजीकरण र प्रक्रियागत झन्झट हटाउन नयाँ विधेयक तर्जुमा तथा विद्यमान कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। “अब ठूला आयोजना फटाफट अघि बढ्ने वातावरण बनाइनेछ”, उनले भने।

अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई टुक्राटुक्रामा नभई समग्र रूपमा समाधान गर्ने नीति लिइने बताउँदै तजबिजी अधिकार हटाएर प्रणालीगत सुधार गरिने उल्लेख गरे। उनले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र रूपान्तरणकारी बजेट निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिए।

उनले विद्युतीय शासन प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने प्रयासको सुरुआत अर्थ मन्त्रालयबाटै गरिएको पनि बताए। साथै, वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, विशेषगरी मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गर्दै अन्तर–निकाय समन्वयमार्फत त्यसको प्रभाव व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनअनुसार खारेज प्रक्रिया अघि बढाइने ऐनहरूमा आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३, र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लगायत १५ वटा कानुन रहेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापतिसमेत रहेका वाग्लेले ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति अवलम्बन गर्दै आर्थिक तथा कानुनी सुधारको व्यापक मार्गचित्र अघि बढाउनेसमेत बताए।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. वाग्ले मुलुकको आर्थिक नीतिगत नेतृत्वमा अनुभवी र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाएका व्यक्तिका रूपमा परिचित छन्। नवगठित मन्त्रिपरिषद्‍मा वाग्लेलाई दोस्रो वरीयतामा राखिनुले सरकारको आर्थिक एजेन्डा उच्च प्राथमिकतामा रहेको बुझ्न सकिन्छ।

तनहुँ क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित वाग्लेले २०८२ सालको उपनिर्वाचनमा ३८ हजार ४० मत प्राप्त गर्दै प्रभावशाली जित हासिल गरेका थिए। वि.सं. २०३१ जेठ १६ गते गोरखामा जन्मिएका वाग्ले २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि नै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय रहँदै आएका थिए। उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय ब्युरोमा प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरिसकेका छन्।

त्यस्तै, विश्व बैंकमा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरिसकेका उनले विकासशील राष्ट्रहरूको आर्थिक रूपान्तरणका विविध पक्षमा योगदान दिएका छन्। उनले राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्य र पछि उपाध्यक्षका रूपमा कार्य गर्दै राष्ट्रिय विकास रणनीति निर्माण, अन्तर–मन्त्रालय समन्वय तथा दीर्घकालीन योजनाको मार्गनिर्देशन गरेका थिए।

शैक्षिक दृष्टिले पनि वाग्ले अत्यन्त सशक्त पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति हुन्। उनले लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट स्नातक, हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा स्नातकोत्तर तथा अस्ट्रेलियन नेसनल विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि हासिल गरेका छन्।

अर्थमन्त्रीका रूपमा वाग्लेको नियुक्ति नेपालको सुस्त आर्थिक वृद्धि, घट्दो राजस्व संकलन र बढ्दो सार्वजनिक ऋणजस्ता चुनौतीबीच भएको छ। यस्तो जटिल परिस्थितिमा उनको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट ठोस सुधारको अपेक्षा गरिएको छ। राजनीतिक दबाब र प्रशासनिक जटिलताबीच उनको कार्यक्षमता कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न भने बाँकी नै छ।