रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ताविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले माग्यो त्रुटि सच्याइएको टिप्पणी आदेश

काठमाडौँ— सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट थप कागजात र प्रमाण माग गर्ने आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अभियोगपत्र संशोधनका सन्दर्भमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबीचको विवरणमा भिन्नता देखिएपछि यस्तो आदेश जारी गरेको हो। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्ध अघिल्लो सरकारको पालामा लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। उक्त निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

रुपन्देहीस्थित सरकारी वकिल कार्यालयको लिखित जवाफमा पुस २ गते त्रुटि सच्याई अभियोग संशोधन गर्ने निकास दिइएको उल्लेख भए तापनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पेस गरेको जवाफमा सो विवरण नदेखिएको अदालतको ठहर छ। दुई निकायका विवरण मेल नखाएपछि अदालतले ‘सो त्रुटि सच्याइएको भनिएको मिति २०८२।१०।०२ को टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि र सोसँग सम्बद्ध अन्य प्रमाण भए सोसमेत प्रत्यर्थी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई’ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

यसअघि फागुन २७ गते भएको आदेशलाई समेत मध्यनजर गर्दै, आगामी चैत २ गतेका लागि तोकिएको इजलाससमक्ष यस मुद्दासँग सम्बन्धित अन्य लगाउका मुद्दाहरू समेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्न आदेशमा उल्लेख छ।