होर्मुज जारी अवरोधका कारण खाडी मुलुकहरूको आयात प्रणाली खलबलिएपछि बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिएको छ।
मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण रणनीतिक महत्त्वको ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ (होर्मुज जलसन्धि) अवरुद्ध भएपछि खाडी मुलुकहरूको खाद्य आपूर्ति प्रणालीमा गम्भीर दबाब परेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ता मूल्यमा देखिन थालेको छ। बजारमा वस्तुको अभाव नभए पनि ढुवानी मार्गमा अवरोध आएसँगै मूल्य तीव्र रूपमा बढ्दा दैनिक जीवनयापन महँगो बनेको हो।
बहराइनका एक उपभोक्ता महमुद अलीका अनुसार सुपरमार्केटमा सामान सहजै पाइए पनि पछिल्ला दिनमा केही खाद्य वस्तुको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। “विशेष गरी मासुको मूल्य झन्डै दोब्बर भएको छ,” उनले भने। खाडीका अधिकांश देश आयातमा निर्भर रहेकाले आपूर्ति मार्गको अवरोधले सीधै बजारलाई प्रभावित पारेको छ।
गत फेब्रुअरी २८ मा इरानविरुद्ध इजरायल–अमेरिका आक्रमण शुरू भएपछि क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्किँदा होर्मुज जलडमरू हुँदै हुने ढुवानी लगभग ठप्प छ। यसले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, कुवेत र बहराइनका प्रमुख बन्दरगाहमा कार्गो प्रशोधन कि त स्थगित भएको छ वा निकै घटेको छ। अर्थशास्त्री फ्रेडरिक स्नाइडरका अनुसार निरन्तरको ड्रोन र क्षेप्यास्त्र आक्रमणका कारण हवाई ढुवानी पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन।
यस अवस्थाले अबुधाबी, दुबईको जेबेल अली र साउदी अरबको दम्माम जस्ता प्रमुख समुद्री प्रवेशद्वारहरू प्रभावहीन बनेका छन्। जहाजहरू अहिले ओमान तथा स्ट्रेटको दक्षिणतर्फका वैकल्पिक बन्दरगाहतर्फ मोडिएका छन्। साउदी अरेबियाले भने खुला हवाई क्षेत्र र लाल सागरका बन्दरगाहमार्फत आफूलाई वैकल्पिक आपूर्ति केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
पछिल्लो समय कतारतर्फ जाने सीमाक्षेत्रमा भारी ट्रकहरूको आवागमन बढेको छ, जसले भूमि मार्गको प्रयोग बढ्दै गएको संकेत गर्छ। यद्यपि, सिरिया वा जोर्डन हुँदै भूमध्यसागर जोड्ने स्थलमार्गहरू सीमित, महँगा र अपर्याप्त भएको विज्ञहरूको विश्लेषण छ।
विशेष गरी ताजा खाद्य सामग्रीहरू बढी प्रभावित भएका छन्। साउदी अरेबियासँग लाल सागरमार्फत वैकल्पिक पहुँच भए पनि अन्य देशको अवस्था फरक छ। यूएईले आफूसँग चारदेखि छ महिनासम्म पुग्ने भण्डार रहेको जनाएको छ भने कतारले सन् २०१७ को नाकाबन्दीपछि रणनीतिक भण्डारणमा ठूलो लगानी गरेको थियो।
तर, बहराइन र कुवेतजस्ता देशमा प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन थालिसकेको छ। कुवेतमा सुपरमार्केटहरूमा भीड बढेपछि सरकारले आधारभूत वस्तुको मूल्य नियन्त्रण र अनुदानित मासु आयात स्थगित गर्ने कदम चालेको छ। कुवेती अधिकारीका अनुसार मासु र माछाको मूल्य ३० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ।
निजी क्षेत्रले पनि आपूर्ति सहज बनाउन पहल गरिरहेको छ। लुलु रिटेल चेनले ताजा खाद्य सामग्री ल्याउन विशेष उडान सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। हालसम्म ३७ वटा चार्टर्ड उडानमार्फत ६ हजार टनभन्दा बढी सामग्री आयात गरिएको र यसको अतिरिक्त लागत तत्काल उपभोक्तामा नथोपारिने कम्पनीको दाबी छ।
विश्लेषक स्नाइडरका अनुसार युद्ध लामो समयसम्म जारी रहे आयातित खाद्य सामग्रीको मूल्य अझै बढ्ने जोखिम छ। होर्मुजको अवरोध खाडी क्षेत्रका लागि केवल सामरिक सङ्कट मात्र नभई खाद्य सुरक्षासँग जोडिएको दीर्घकालीन चुनौती बनेको छ।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
