निर्वाचनअघि नै प्रधानमन्त्रीमा नाम अघि सारिएका बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रास्वपाको एकल सरकार बन्ने टुंगो लागे पनि उनको सिंहदरबार प्रवेश गर्ने मिति प्रष्ट भइसकेको छैन।
काठमाडौँ– अहिले धेरैले सोधिरहेका प्रश्नहरू छन्– चुनाव सकिएको यतिका दिन भइसक्यो, नयाँ सरकार बन्न किन ढिलाइ भइरहेको छ? बालेन्द्र (बालेन) शाह प्रधानमन्त्री कहिले बन्छन्?
निर्वाचन आयोगले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको औपचारिक अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गरिसकेको छैन। प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित उम्मेदवारहरूको नतिजा तीन दिनपछि र समानुपातिकतर्फको मत त्यसको केही दिनमै सार्वजनिक गरे पनि आयोगले औपचारिक रूपमा पूर्ण नतिजा सार्वजनिक गरेको छैन। निर्वाचन परिणामसहितको अन्तिम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि मात्र यो प्रक्रिया पूरा भएको मानिन्छ।
निर्वाचन आयोगले बिहीबार प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको सम्पूर्ण मत परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाउने तयारी गरेको छ। “आज (मंगलबार) दिनभर समानुपातिकतर्फ छनोट भएका व्यक्तिले नागरिकता र फोटो आयोगमा पेश गरिरहनुभएको छ,” आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले भने, “यो काम सकिएपछि बुधबार त्यसकै आधारमा प्रमाणपत्र तयार पारिन्छ।”
भट्टराईले बिहीबार बिहान साढे ११ बजे आयोगमै समानुपातिकतर्फ निर्वाचित भएका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। त्यही दिन अपरान्ह आयोगले निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाउने कार्यक्रम पनि तय भइसकेको छ। “निर्वाचनको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेपछि हाम्रा तर्फबाट गर्नुपर्ने काम सम्पन्न हुन्छ,” भट्टराईले भने, “त्यसपछि बाँकी काम अन्य निकायको क्षेत्रमा पर्छ।”
आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित ज्येष्ठ सदस्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने, अनि ज्येष्ठ सदस्यबाट अरू सदस्यहरूले शपथ लिने बाटो खुल्नेछ। त्यस्तै, त्यसपछि संसदीय दलको नेता चयन र रास्वपालाई प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नेलगायत काम हुनेछन्।
के छ प्रक्रिया, कसरी अघि बढ्छ
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन्। यी दुवै प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदको टुंगो भने लागिसके पनि अब निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउन मात्र बाँकी छ।
आयोगका अनुसार प्रत्यक्षमा १२५ र समानुपातिकमा ५७ सिटसहित १८२ सिट ल्याएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पहिलो दल बनेको छ। त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्ष १८ र समानुपातिकमा २० समेत ३८ सिटसहित दोस्रो, नेकपा एमाले प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा १६ समेत २५ सिटसहित तेस्रो बनेको छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रत्यक्षमा ८ र समानुपातिकमा ९ समेत १७ सिट, यही निर्वाचनबाट उदाएको नयाँ दल श्रम संस्कृति पार्टीले प्रत्यक्षमा ३ र समानुपातिकमा ४ समेत ७ सिट र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रत्यक्षमा १ र समानुपातिकमा ४ समेत ५ सिट जितेको छ। एक जना भने स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुन निर्वाचित भएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् (सरकार) गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। सो धाराका विभिन्न उपधारामा सरकार गठन हुने भिन्नाभिन्नै प्रावधान रहे पनि यसपालि प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको एकल बहुमत रहेकाले अबको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम गठन हुने छ। सो उपधारामा उल्लेख छ, “राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ।”
निर्वाचन आयोगले बिहीबार (चैत ५ गते) अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाउने तय भइसकेकाले त्यसलगत्तै सरकार गठन प्रक्रिया शुरू हुन्छ या हुँदैन भन्ने अन्योल छ। आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि राष्ट्रपतिले तत्कालै सरकार गठनको आह्वान गर्छन् या पहिले प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदको शपथ भइसकेपछि सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन।
रास्वपाको एकल बहुमतको सरकार बन्ने निश्चित भए पनि निर्वाचनअघि नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई रास्वपाले संसदीय दलको नेता चयन गर्न बाँकी छ। नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ र रास्वपा संसदीय दलको नेता चयनलगायत काम बाँकी रहेकाले यो प्रक्रिया केही दिन लम्बिन सक्छ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गरिसकेपछि मात्र शपथको कार्यक्रम हुने बताउँछन्। “आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यो प्रतिवेदन संसद् सचिवालयमा आइपुग्ला, त्यसपछि मात्र शपथको प्रक्रिया हुन्छ,” उनले भने, “प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सचिवालयले शपथको मिति तोक्ने हो। निर्वाचित सबै सदस्य काठमाडौँ आइपुग्नुभएको छैन होला। मौसमलगायत सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दै ५–७ दिनको समय दिएर सूचना निकाल्छौँ।”
उनले सरकार गठनका लागि दुइटै अभ्यास रहेको बताए। “एउटा शपथपछि सरकार गठन गर्ने अभ्यास छ जुन संसद्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा सहज मानिन्छ। अर्को भनेको मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेपछि राष्ट्रपतिबाट आह्वान गर्ने वा बहुमत भएको दलले हाम्रो बहुमत छ भनेर पेश गर्ने हो,” उनले भने, “संविधानको व्यवस्था भनेको शपथ लिइसकेपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको सदस्य भएको मानिने हो। त्यस्तो सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ।”
संसद् सचिवालयका अर्का एक अधिकारीले भने आयोगले राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि संसद् सचिवालयले केही दिन समय दिएर चैत १२ मा सदस्यहरूको शपथ गराउने तयारी गरेको बताए। उनले प्रतिवेदन बुझाउनसाथ राष्ट्रपतिको आह्वानमा सरकार गठन भयो र संसद् पनि आह्वान गरियो भने सचिवालयले त्यहीअनुसार तयारी गर्ने बताए।
“राष्ट्रपतिबाट संसद् आह्वान गर्दा पनि समय तोकेर केही दिन समय दिएरै गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले पनि शपथको तयारी गर्छौं,” उनले भने, “शपथ भन्दा पहिले पनि सरकार बन्न सक्छ। अहिलेसम्मको परिणाम हेर्दा रास्वपाको एकल बहुमतको सरकार बन्ने त टुंगो लाग्यो, तर रास्वपामा संसदीय दलको नेता चयन हुन बाँकी छ। त्यस हिसाबले हेर्दा यो बीचमा उहाँहरूले पनि दलको नेता चयन गर्ने समय पाउनुहुन्छ। त्यहीबीचमा हामीले पनि शपथ गराउँछौँ।”
रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झाले गत आइतबार १० दिनमा अर्थात् चैत १० गते नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बताएका थिए। यसले रास्वपा र प्रधानमन्त्री बन्दैगरेका बालेन्द्र शाहको तयारी चैत १० गतेका लागि भएको देखाउँछ। यसमा रास्वपाले बालेन्द्रलाई दलको नेता कहिले चयन गर्छ र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको आह्वान कहिले गर्छन् भन्ने कुराले प्रभाव पार्नेछ।
यसअघिका अभ्यास
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि २०७४ र २०७९ मा दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको थियो। ती निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि नयाँ सरकार गठन गर्न दुई छुट्टाछुट्टै अभ्यास भएका थिए।
२०७९ मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनको परिणाम मंसिर २८ गते घोषणा भएर २९ गते राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपतिले पुस ३ गते संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार ७ दिनको समय दिएर प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्न आह्वान गरेका थिए। त्यहीबीच पुस ७ गते नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको शपथ भएको थियो। अनि पुस १० गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनको नेतृत्वमा पुस ११ गते मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो।
२०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाइएपछि भने प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नलिँदै एमालेका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसबेला वाम गठबन्धनको बहुमत पुगेपछि ओलीले सोझै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति लिएका थिए। पछि मात्र सदनमा उनले प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिएका थिए।
यही अभ्यास अनुसार अघि बढ्ने हो भने चैत ५ गते निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचनको अन्तिम मत परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै रास्वपाका बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्नेछन्। तर त्यसअघि उनी दलको नेता भने चयन हुनुपर्नेछ। यदि यहीबीचमा दलको नेता चयनको काम गर्ने र शपथपछि मात्र प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति लिन चाहेमा भने सोहीबमोजिम प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। दलको नेता चयनपछि रास्वपाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सिफारिससहितको पत्र राष्ट्रपतिलाई पेश गर्न सक्छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले विलम्ब नगरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन्।
२०७९ को निर्वाचनपछि पशुपतिशमशेर जबराले ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा शपथ गराएका थिए। यसपटक भने अर्जुननरसिंह केसीले पहिले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएर अन्य सदस्यलाई शपथ गराउने छन्। निर्वाचन आयोगको उमेर विवरणमा सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यमा केसी देखिन्छन्।
७८ वर्षीय केसीले सभामुख चयन नहुँदासम्म संसद् बैठकको पनि अध्यक्षता गर्नेछन्। अनि सभामुखको निर्वाचन ज्येष्ठ सदस्यले तोकेको मितिमै हुनेछ।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
