इन्धन संकटसँग जुध्न श्रीलंकाद्वारा बुधबार सार्वजनिक बिदा घोषणा

एशियाली देशहरूले इन्धन संकटसँग जुध्न विभिन्न प्रयास गरिरहेका बेला श्रीलंकाले बुधबार सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ। अमेरिका र इजरायलको इरानसँगको युद्धका कारण उत्पन्न हुन सक्ने इन्धन अभावलाई मध्यनजर गर्दै श्रीलंका सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरूमा हरेक बुधबार बिदा दिने निर्णय गरेको हो।

“हामीले खराब परिस्थितिका लागि तयार रहनुपर्छ, तर राम्रोको आशा गर्नुपर्छ,” राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले सोमबार वरिष्ठ अधिकारीहरूसँगको आपतकालीन बैठकमा भने।

युद्धका कारण स्ट्रेट होर्मुज बन्द भएपछि एशियाली देशहरूले चालेका कडा कदमहरूको शृंखलामा यो पछिल्लो कडी हो। यो जलमार्गबाट खाडी क्षेत्रको लाखौँ ब्यारेल तेल यस क्षेत्रमा आपूर्ति हुने गर्दथ्यो।

यसैबीच, अन्य एशियाली देशहरूले पनि ऊर्जा संकट टार्न विभिन्न उपाय अपनाएका छन्। थाइल्याण्ड सरकारले एसीमाथिको निर्भरता कम गर्न कर्मचारीलाई औपचारिक सुटको सट्टा हलुका र छोटो बाहुला भएका लुगा लगाउन आग्रह गरेको छ। म्यानमारमा भने निजी सवारीसाधनलाई उनीहरूको लाइसेन्स प्लेट नम्बरको आधारमा जोर-बिजोर प्रणालीझैँ वैकल्पिक दिनमा मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ।

बांग्लादेशले ऊर्जा बचत गर्न विश्वविद्यालयमा रमजानको बिदाअगाडि सारेको छ भने देशभर योजनाबद्ध रूपमा 'लोडसेडिङ' (ब्ल्याकआउट) शुरू गरेको छ। फिलिपिन्समा केही सरकारी कार्यालयले कर्मचारीलाई हप्ताको कम्तीमा एक दिन घरबाटै काम गर्न अनिवार्य गरेका छन्। राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले सार्वजनिक क्षेत्रमा अनावश्यक वैदेशिक वा आन्तरिक भ्रमणमा समेत प्रतिबन्ध लगाएका छन्।

मार्कोसले बढ्दो तेलको मूल्यबाट प्रभावित ट्राइसाइकल चालक, किसान र माझीहरूलाई राहत स्वरूप तीन हजारदेखि पाँच हजार पेसो (५०-८४ डलर) सम्मको नगद सहयोगको घोषणासमेत गरेका छन्। यस्तै, भियतनामले आफ्ना नागरिकलाई अनावश्यक रूपमा बाहिर ननिस्कन, साइकल चलाउन, सामूहिक रूपमा सवारीसाधन प्रयोग गर्न र सार्वजनिक यातायातको प्रयोग बढाउन आह्वान गरेको छ।

श्रीलंकामा लागू गरिएको नयाँ 'चार कार्यदिने हप्ता' विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पनि लागू हुनेछ। यद्यपि, स्वास्थ्य र अध्यागमन जस्ता अत्यावश्यक सेवा प्रदायक निकायहरूमा भने यो नियम लागू हुने छैन। सरकारी कार्यालयहरू लगातार तीन दिन बन्द नहोऊन् भनेर शुक्रबारको सट्टा बुधबारलाई अतिरिक्त बिदा छानिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

साथै, श्रीलंकामा मोटर चालकहरूले अब 'राष्ट्रिय इन्धन पास'मा दर्ता हुनुपर्नेछ, जसले इन्धनको कोटा निर्धारण गर्नेछ। निजी कारका लागि १५ लिटर र मोटरसाइकलका लागि पाँच लिटरको कोटा कम भएको भन्दै केही नागरिकले असन्तुष्टिसमेत जनाएका छन्। स्मरणीय छ, श्रीलंकाले यसअघि सन् २०२२ को आर्थिक संकटका बेला पनि यस्तै रासन प्रणाली लागू गरेको थियो।

गत महिना अमेरिका र इजरायलले इरानमा बमबारी शुरू गरेदेखि विश्वबजारमा तेलको मूल्य बढेर प्रतिब्यारेल करिब १०० डलर पुगेको छ।