कुमार पौडेल हत्या प्रकरणमा तत्कालीन सीडीओसहित १० जनामाथि अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ— सर्वोच्च अदालतले कुमार पौडेल हत्या प्रकरणमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सहित १० जनाविरुद्ध अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सर्लाहीका नाममा सो आदेश जारी गरेको हो।

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको पार्टीका नेता पौडेलको २०७६ असार ५ गते प्रहरी कारबाहीमा मृत्यु भएको थियो। प्रहरीले उक्त घटनालाई ‘दोहोरो गोली हानाहान’ दाबी गरे पनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको छानबिनले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर गोली हानिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। आयोगले घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न कमान्डर र दुई हवलदारलाई निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।

आयोगले घटनामा संलग्न प्रहरीलाई निर्देशन दिने पदाधिकारी, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

सर्लाहीमा उक्त घटना हुँदा रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री र सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक थिए। सर्लाहीका तत्कालीन सीडीओ कृष्णबहादुर राउत हाल निर्वाचन आयोगका सचिव छन्। सोही घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री थापा, प्रहरी महानिरीक्षक खनाल र मधेश प्रदेशका तत्कालीन डीआईजी हरिबहादुर पालसमेतको संलग्नता रहेको भन्दै छानबिनको माग उठ्दै आएको छ।

पीडित पक्षका अधिवक्ता ईन्द्र अर्यालका अनुसार यसअघि नै सर्वोच्चले जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। तर, विपक्षीहरूले अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको र जाहेरी दर्ता भए पनि ‘सम्बन्धित व्यक्ति सनाखत गर्न नआएको’ भनी अदालतलाई गलत जानकारी दिएको उनको दाबी छ। “अब जाहेरीमा उल्लेखित १० जना र यसमा जोडिएका अन्य व्यक्तिहरूमाथि राज्यले अनिवार्य रूपमा अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ,” उनले भने।