दुईतिहाइ बहुमतको सरकारः के गर्न सक्छ, के सक्दैन?

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका सबै १६५ क्षेत्रको अन्तिम परिणाम आइसकेको छ। प्रत्यक्षतर्फ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सबैभन्दा धेरै १२५ सिटमा जित हासिल गरेको छ। समानुपातिकतर्फ पनि मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा अहिलेसम्म ४८ प्रतिशत मत पाएको छ।

प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११० गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमतका लागि १८४ (सदस्य) सिट आवश्यक पर्छ। मतगणना अन्तिमतिर पुग्दा प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसमा एक सिट तलमाथि भए रास्वपाकै समर्थनमा निर्वाचित स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुन दुईतिहाइ बहुमतका लागि ‘एक्स–फ्याक्टर’ बन्न सक्नेछन्।

यसअघि, २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको थियो। २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले ‘कू’ गर्दा बीपी कोइराला नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकार पूरा अवधि चल्न त पाएन नै, प्रजातन्त्र नै धरापमा परेर देश ३० वर्षसम्म पञ्चायती कालखण्डमा पुगेको थियो। २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि भएका कुनै पनि निर्वाचनमा कुनै पनि दलले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन सकेका थिएनन्। २०७४ मा एमाले र माओवादीको वामगठबन्धन दुईतिहाई बहुमतको नजिक पुगेको र पछि दुवै दलबीच एकता भए पनि त्यो बीचमै भंग भएको थियो।

यसपटक निर्वाचन आयोगले चैत ५ भित्र निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारी गरेको छ। त्यसपछि सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्ने छ। त्यो सरकार दुईतिहाई बहुमतकै हुनसक्ने सम्भावना प्रबल बनेका बेला त्यस्तो सरकार बन्दा राज्य सञ्चालन र राष्ट्रिय राजनीतिमा के कस्ता प्रभाव पर्छन् भन्नेबारे विभिन्न आकलन र लेखाजोखा हुन थालेका छन्। 

दुईतिहाइको सरकारसँग हुने शक्ति
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको निर्वाचन प्रणाली कुनै पार्टीको दुईतिहाइ त के, सामान्य बहुमत पनि नदिने गरी बाधक छ भनेर आलोचना हुँदै आएको थियो। यस्तो भाष्य यो निर्वाचनसम्म पनि कायम थियो। त्यहीकारण हुनसक्छ, यो निर्वाचनअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीदेखि संविधान संशोधनलगायत विषय चर्चामा थिए। तर यी बहस दुईतिहाइ बहुमतमा आएर अड्किन्थे। 

निर्वाचनपछि बहस फेरिएको छ। रास्वपाले अहिले दुईतिहाइ बहुमत छुँदै गर्दा त्यति बलियो सरकारले के–के गर्न सक्छ भन्ने चर्चा पनि शुरू भएको छ। संवैधानिक कानूनका विज्ञ, वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य बहुमतको सरकार हुँदा कुनै पनि पार्टीले एकमना सरकार बनाउने हैसियत राख्ने बताउँछन्। “संघीय सरकारको सम्पूर्ण इकाई मन्त्रालय, सुरक्षा निकायलगायत दलको नियन्त्रणमा हुन्छ,” उनी भन्छन्, “त्यसले सरकार चलाउन सजिलो हुन्छ।”

बहुमत हुँदा मौजुदा संविधान र कानूनको परिधिमा रहेर आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार ‘डेलिभर’ गर्न असहज नहुने शाक्यको भनाइ छ। शाक्यका अनुसार संविधान संशोधन गर्न भने दुईतिहाइ बहुमत पाए पनि रास्वपा एक्लैले चाहेर हुँदैन। त्यसका लागि संघीय संसद् अर्थात् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ।

त्यो भनेको प्रतिनिधिसभामा १८४ र राष्ट्रियसभामा ४० जना सांसद संख्या हो। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा अहिले रास्वपाबाट कोही पनि सांसद छैनन्। “संविधान संशोधन, जनमतसंग्रह, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायतलाई महाभियोग लगाउनेदेखि दीर्घकालीन सन्धि सम्झौता गर्न पनि संघीय संसद्मै दुईतिहाइ चाहिन्छ,” शाक्यले भने, “प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई महाभियोग भने लगाउन सक्छ।”

दुईतिहाइ बहुमत भएका कारणले अर्थ विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले जे भन्यो त्यही हुन्छ। त्यसका लागि राष्ट्रियसभा बाधक हुँदैन। अन्य विधेयकको हकमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठायो, तर उक्त सभाले अस्वीकृत गर्‍यो वा संशोधन गरेर फिर्ता पठायो भने पनि प्रतिनिधिसभाले पुनः पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाउन सक्छ।

“राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक छ। प्रतिनिधिसभाले अस्वीकृत गर्‍यो वा संशोधनसहित फिर्ता पठायो र माथिल्लो हाउसले मानेन भने त्यस्तो अवस्थामा दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्छ र त्यसमा मतदान हुन्छ,” शाक्य भन्छन्। 

संवैधानिक कानूनविज्ञ, डा. विपिन अधिकारी पनि दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले सामान्य बहुमतको सरकार जसरी नै कार्यकारिणी शक्ति प्रयोग गर्ने बताउँछन्। “अतिरिक्त शक्ति भनेको ठूलो बहुमतको सरकार भएकाले ठूला नीतिगत परिवर्तन गर्न बाधा पुग्दैन। संसद्को समर्थन पाइँदैन कि भन्ने चिन्ता हुँदैन। सहजै आफूले गरेका बाचाअनुसार काम गर्न सक्छ,” उनले भने, “संविधान संशोधनलगायत विषय भने प्रतिनिधिसभाले मात्र हुँदैन, राष्ट्रियसभामा पनि दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ।”

उनी अहिले दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले संविधान चलाउनेभन्दा सुशासन र सरकार सञ्चालनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। “अहिले नै संविधान चलाउँदा अस्थिरता आउन सक्छ। यत्रो प्राप्त भएको जनमत कमजोर हुन सक्छ,” उनी भन्छन्, “भोलि संविधानमा के–के संशोधन आवश्यक छ, त्यसको अध्ययन गरेर अन्य दललाई पनि साथमा लिएर मात्र काम गर्नुपर्छ।”

कानून निर्माणका लागि राष्ट्रियसभाको पनि भूमिका रहन्छ। प्रतिनिधिसभामा जस्तो प्रक्रियाले अघि बढ्छ, त्यसैअनुसार राष्ट्रियसभामा पनि प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ। संविधानको धारा १११ मा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रियसभाले दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने, त्यसो नगरे प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 

“राष्ट्रियसभाबाट अस्वीकृत भई वा संशोधनसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता आएको विधेयकउपर विचार गरी प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यले प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पुनः पारित गरे सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिनेछ,” संविधानमा उल्लेख छ।

यही व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलले कानून निर्माणका लागि राष्ट्रियसभाको साथ नभए पनि अगाडि बढ्न सक्ने गरी सहज बनाइदिएको छ।

महाभियोगदेखि सन्धिसम्म
संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसको उपधारा १ मा भनिएको छ, “नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन।”

यो उपधारामा उल्लेख गरिएको विषयमा संघीय संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत भए पनि संशोधन हुन सक्दैन। संविधानमा रहेका अन्य विषयको हकमा भने दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ।

रास्वपाले चुनावी घोषणा–पत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने प्रणालीलगायतका कुराको वकालत गरेको थियो जसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।संविधानका अन्य विषय संशोधनका लागि मात्र होइन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर हटाउन पनि दुवै सदनमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। धारा १०१ ले महाभियोगको व्यवस्था गरेको छ। 

प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको एकचौथाइले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छन्। तर त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसद्का दुवै सदनको तत्काल कायम सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भए मात्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमुक्त हुने उल्लेख छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्य भने महाभियोग कोही व्यक्ति मन परेन भन्दैमा मात्र लगाउन नसकिने, त्यसका लागि संविधानले तोकेको परिधिमा रहेर प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन्। कोहीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भएको वा नभएको छानबिन गरेर सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, धारा २७३ अनुसार, संकटकालीन व्यवस्थाका लागि राष्ट्रपतिले नेपालभर वा कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरेर संकटकाल घोषणा र आदेश गर्न सक्छन्। त्यो घोषणा वा आदेश भएको मितिले एक महिनाभित्र अनुमोदनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ। दुवै सदनमा कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरे त्यस्तो आदेश तीन महिनासम्म कायम रहन्छ। अनुमोदन नभए स्वतः निष्क्रिय हुन्छ।

कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा संविधानको अनुसूची–६ (जहाँ अधिकारका क्षेत्र तोकिएका छन्) मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित संशोधनको विषय भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्छ। त्यसपछि प्रदेशसभाले तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी संघीय संसद्मा पठाउनुपर्छ। अस्वीकृत भएर आए विधेयक निष्क्रिय हुने र स्वीकृत भएर आएको अवस्थामा संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।

धारा २७५ मा जनमतसंग्रहसम्बन्धी व्यवस्था छ। राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा जनमतसंग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसद्मा तत्काल कायम रहेका सदस्यको दुईतिहाइ बहुमतबाट निर्णय भए त्यस्तो विषयमा जनमतसंग्रहबाट निर्णय लिन सकिने व्यवस्था छ। 

धारा २७९ अनुसार सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थनका लागि पनि दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर शान्ति र मैत्री, प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँटका विषयमा सन्धि वा सम्झौतामध्ये राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदनका लागि भने प्रतिनिधिसभाका बैठकमा उपस्थित सदस्यको साधारण बहुमतबाट गर्न सकिन्छ। 

धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध अन्तर्गत कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभा निलम्बन वा विघटन गरेमा त्यस्तो कार्य ३५ दिनभित्र संघीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ। अनुमोदन भएमा ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको निर्वाचन र नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। 

उल्लिखित विषयमा संघीय संसद्कै दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भए पनि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने र त्यो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, सभामुख र उपसभामुखको हकमा पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भए पदमुक्त गर्न सकिन्छ। तर राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको हकमा भने राष्ट्रियसभाकै दुईतिहाइ बहुमतबाट मात्रै पारित हुनु पर्ने संविधानको व्यवस्था छ।