उदाहरणीय पाणिनी गाउँपालिकाः कार्यसम्पादनमा पहिलो, बेरुजु न्यून

काठमाडौँ— राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि १७ वटा सूचकांक बनाएको थियो। यी सूचकांकका आधारमा अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै ८३.८४ अंक पायो।

आयोगले मूल्यांकनको आधार बनाएका सूचकमा पाणिनीले राम्रो काम गरेकाले प्रथम भएको आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङ बताउँछन्। पालिकाको मूल्यांकन बजेट पारितबाटै शुरू हुन्छ।

सबै स्थानीय तहले हरेक असार १० गतेसम्म आगामी वर्षको आयव्ययको खर्च गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ। पेस गरिएको बजेट गाउँ वा नगरसभाले असार मसान्तसम्ममा पारित गरिसक्नुपर्छ। तर धेरै पालिकाले यही काम पनि समयमा गरेका हुँदैनन्।

“पाणिनीले आगामी वर्षको बजेट कानूनमा तोकिएको समयमै गाउँसभामा पेस गरेर पारित गर्‍यो, अन्य हिसाबकिताब पनि पारदर्शी छन्। त्यसैले हाम्रा सूचकले अब्बल देखायो,” गुरुङले भने।

राजस्व प्रक्षेपण र राजस्व संकलनमा पनि पाणिनीले राम्रो गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा पालिकाले १ करोड ४० लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। त्यसभन्दा ३ लाख रुपैयाँ बढी अर्थात्, १ करोड ४३ लाख उठायो। प्रायः पालिकहरूको प्रक्षेपण एकदमै धेरै हुने, तर राजस्व नउठ्ने समस्या रहेको कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङको अनुभव छ।

आफूले उठाएको राजस्व पनि कानुनअनुसार स्थानीय तहले निश्चित समयभित्रै प्रदेशसँग बाँडफाँट गरिसक्नुपर्छ। त्यो नबाँडिएको अवस्थामा पालिकाको प्रशासनिक मूल्यांकन कम हुन्छ। आफूहरूले संकलित राजस्व समयमा नै बाँडफाँट गरेर बुझाउने गरेको पाणिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकराज न्यौपाने बताउँछन्।

प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने ४० प्रतिशत राजस्व मासिक वा चौमासिक हिसाबले बुझाउने न्यौपानेको भनाइ छ। “हामीले हरेक वर्ष असार मसान्त अगावै यो काम सकाउछौँ,” उनी भन्छन्।

धेरै पालिकाले आफूले विनियोज गरेको बजेट खर्च गर्न सकेका हुँदैनन्। पाणिनीले भने विनियोजन भएको बजेट कानून बमोजिम खर्च गर्न सफल भयो। गत वर्ष पालिकाले पूँजीगततर्फको ९० प्रतिशत र चालूतर्फ ८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो। पूजीँगततर्फ योजनाअनुसार नै खर्च भएको छ। यसबाहेक, पालिकाले गरेका कामलाई निर्धारित समयमै आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेको अध्यक्ष न्यौपाने बताउँछन्।

न्यून बेरुजु
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६२औँ प्रतिवेदनअनुसार, पाणिनी गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेशमै सबैभन्दा कम बेरुजु आउने पालिका बनेको थियो। गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण गर्दा ०.११ प्रतिशत अर्थात्, १५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो। कम बेरुजु आउने देशभरका पालिकामध्ये पाणिनी छैटौँ नम्बरमा थियो।

त्यसअघि, ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पनि पाणिनीको बेरुजु ०.६१ प्रतिशत थियो। पालिकाले आफ्नो बेरुजु कम गर्दै शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको अध्यक्ष न्यौपाने बताउँछन्। “महालेखा परीक्षकले हामीलाई कम बेरुजु आएको भनेर प्रमाणपत्र दिएको छ। हामीले कानूनको परिधिभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेनौँ, जसले गर्दा पनि हाम्रो बेरुजु देखिएन। हामी जुन शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट हो त्यसलाई सोही शीर्षकमा खर्च गर्छौं,” उनले भने।

न्यौपानेका अनुसार, छुट्याइएको शीर्षकमा खर्च नगरेर अन्यमा र कानूनविपरीत खर्च गर्दा बेरुजु बढ्छ। पालिकाले त्यसलाई ध्यान पुर्‍याउने गरेको उनी बताउँछन्।

शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकतामा
पालिकाले मुख्यगरी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। गाउँपालिकामा ५४ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्, जसमध्ये १६ मावि र बाँकी आधारभूत विद्यालय छन्। यी विद्यालयमा करिब ४५ सय विद्यार्थी छन्। पहाडी दुर्गम क्षेत्र भएकाले विद्यार्थी संख्या कम छ। तर पालिकाले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय पुर्‍याउन प्रोत्साहनका कार्यक्रम राखेको गर्छ। 

विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयसम्म ल्याउन र कक्षामा टिकाउन पालिकाले खाना र खाजाको व्यवस्था गरेको छ। यसबाहेक, उनीहरूलाई मुख्य विषयहरूमा सहयोग पुर्‍याउन कोचिङको व्यवस्था पनि राखिएको छ।

पहलमा प्राविधिक शिक्षालयहरू पनि सञ्चालनमा छन्। दुईवटा विद्यालयमा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम राखिएको छ। उक्त कार्यक्रम शिवमदन मावि र हरिहर साधरण विद्यालयमा सञ्चालित छ। यी विद्यालयमा ९ देखि १२ कक्षासम्म कृषि विषय पढाइन्छ।

“पढ्ने समयमा नै विद्यार्थीलाई कृषि कर्ममा पनि जोडिन्छ। विभिन्न फलफूललगायत बिरुवा उत्पादन गर्छन्। कतिपयले सिजनअनुसारका तरकारी पनि उत्पादन गर्छन्,” गाउँपालिका अध्यक्ष न्यौपाने भन्छन्। उत्पादनबाट जति कमाइ हुन्छ, त्यसलाई आम्दानीका रूपमा विद्यार्थीलाई दिइन्छ। 

गाउँपालिकाका आठवटा वडामा स्वास्थ्य चौकी छन्, तर पालिका अस्पताल छैन। स्वास्थ्य चौकीमा सामान्य उपचार भए पनि अलि ठूलो समस्या हुँदा बिरामीले सदरमुकाम सन्धिखर्क वा पाल्पा जानुपर्छ। गाउँपालिकाले चाँडै पालिकास्तरीय अस्पताल सञ्चालन गर्न लागेको अध्यक्ष न्यौपानेले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार, १५ शैय्याको अस्पताल बनिसकेको छ। “यो अस्पताल सञ्चालन भएपछि ठूलै समस्याबाहेक यहीँ उपचार हुन्छ। अब डाक्टर र उपकरणका लागि पहल गर्नुपर्ने छ,” उनले भने, “त्यसपछि यहाँबाट केके सेवा कसरी दिने भनेर तयारी हुँदैछ।”

गाउँपालिकाले खोपहरू पूर्णरूपमा लगाएको छ। आयोगको मूल्यांकनमा स्वास्थ्यका केही सूचकमा भने पाणिनीले कम अंक पाएको छ। कतिपय मापदण्ड शहर र गाउँमा एकै हुने भएकाले त्यसमा अंक पाउन नसकेको न्यौपानेले बताए।

“जनसंख्याका आधारमा केही कुरा मिल्दैन। स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनेलगायत विषयमा धेरै नम्बर आएको छैन। किनकि, यहाँका धेरैजसो बासिन्दा बाहिरै बस्छन्, जसका कारण उनीहरूले बाहिरै सुत्केरी गराउँछन्,” उनले भने, “त्यसैले संस्थागत सुत्केरीको विषयमा अंक आएको छैन। तर हामीले गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सेवा राम्रो बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ।”

कृषकलाई उत्पादनमा अनुदान
गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्यबाहेक कृषिलाई पनि मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। पहाडी जिल्ला भएकाले यहाँका धेरै मानिस कृषिमै निर्भर छन्। यो गाउँपालिका सुन्तलाको पकेट क्षेत्र पनि हो।

मुख्यगरी पालिकाका १, २, ३ र ४ वडाहरूमा धेरै सुन्तला उत्पादन हुन्छ। यस वर्ष पनि किसानहरूले करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको सुन्तला बिक्री गरेको पालिका अध्यक्ष न्यौपानेले जानकारी दिए। पालिकामा दुध, छुर्पीलगायत दुधजन्य उत्पादन पनि भइरहेको छ। 

कृषकहरूलाई उत्पादनमा सहयोग गर्न गाउँपालिकाले अनुदान दिने गरेको छ। वार्षिक रूपमा दुई हजार लिटरभन्दा माथि दुध संकलन गर्नेलाई प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ अनुदान दिइन्छ। त्योभन्दा कम उत्पादन गर्नेलाई लिटरमा ३ रुपैयाँ दिइन्छ। गत आर्थिक वर्ष पालिकाले कृषकलाई २२५ वटा हाते ट्याक्टर ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरेको थियो।

यसवर्ष कृषि ढुवानीको लागत घटाउन कृषि एम्बुलेन्स खरिद गर्न लागेको छ। उक्त एम्बुलेन्सले गाउँमा कृषकले उत्पादन गरेका सामग्रीलाई बजारसम्म पुर्‍याउन सहयोग गर्छ। “हामीले औषधि उपचार, कृषि औजार, बिरुवा उत्पादन तालिमलगायत सेवा पनि दिइरहेका छौँ,” न्यौपानेले भने, “पालिकाको आम्दानी धेरै नभएकाले किसानहरूको मागअनुसारको सुविधा दिन सकेका छैनौँ। तर भएको बजेटअनुसार बीउ, मल, उपकरणलगायतमा अनुदान दिन्छौँ।”

यस पालिकामा कालिमाटी गुफा, भीमसेन मन्दिर, पाणिनी तपोभूमिलगायत पर्यटकीय ठाउँ छन्। यी ठाउँलाई अझै व्यवस्थित र प्रचार गर्ने हो भने गाउँपालिकाले राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने न्यौपाने बताउँछन्। पालिकाले आफ्नो आम्दानीबाट धेरै गर्न नसक्ने भएकाले संघीय सरकारले कृषि र पर्यटनमा सहयोग गर्नु पर्ने उनको आग्रह छ।