आयोगले फागुन १८ गते राति १२ बजेदेखि प्रचारप्रसार निषेध अवधि (मौन अवधि) लागू हुने र सो समयमा आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता विपरीत कार्य गर्ने उम्मेदवार, राजनीतिक दल र कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जाजरकोट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार शक्तिबहादुर बस्नेत, रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार डा. कमल भुसाल (निकोलस भुसाल) र श्रम संस्कृति पार्टीलाई जनही २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ।
त्यसैगरी, बाँके क्षेत्र नम्बर ३ का उम्मेदवार खगेन्द्र सुनार र भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ की उम्मेदवार जानुका पाठकलाई आचारसंहिता प्रतिकूल अभिव्यक्ति नदिन र सामग्रीको दुरुपयोग नगर्न सचेत गराइएको छ। कर्मचारी प्रशासनतर्फ राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रमुख रामदेव चौधरी र धनुषाका शिक्षक दिपनारायण ठाकुरलाई विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा निर्देशन पठाइएको छ।
आयोगका अनुसार केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा प्राप्त २५४ उजुरीमध्ये ८८ वटामा स्पष्टीकरण सोधिएको छ। स्पष्टीकरण सोधिएकाहरूमा ४ राजनीतिक दल, ३३ उम्मेदवार र ५१ जना सरकारी कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिहरू रहेका छन्। जिल्लास्तरमा प्राप्त १ हजार ७६ उजुरीमध्ये ९९ प्रतिशत फछ्र्यौट भइसकेको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचनको अन्तिम तयारीबारे जानकारी दिँदै आयोगले फागुन १८ गते राति १२ बजेदेखि प्रचारप्रसार निषेध अवधि (मौन अवधि) लागू हुने र सो समयमा आचारसंहिताको पूर्ण पालना गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। मतदानको ७ दिन अगाडिदेखि अन्तिम परिणाम नआउँदासम्म मादक पदार्थ बिक्री र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउन तथा मतदानको ७२ घण्टा अगाडिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गर्न सिफारिस गरिएको छ।
सूचनाको शुद्धता कायम राख्न आयोगको सूचना सदाचार प्रवर्धन एकाइले ६१२ वटा भ्रामक सूचना पत्ता लगाई कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरी र प्रेस काउन्सिलमा पठाएको छ। नेपालको निर्वाचनसम्बन्धी हानिकारक सूचनामध्ये ५४ प्रतिशत कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)बाट निर्मित ‘डिप फेक’ रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
व्यवस्थापकीय तयारीका क्रममा ७७ वटै जिल्लामा मतपत्र र मतपेटिका ढुवानी भइसकेको छ। मतदानको दिन फागुन २१ गते अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइनेछ। मतदाताले मतदानका लागि परिचयपत्र, नागरिकता, राहदानी वा सवारी चालक अनुमतिपत्रको सक्कल प्रति अनिवार्य लैजानुपर्ने प्रावधान छ। हालसम्म ११ दल र १ हजार ६७० उम्मेदवारले बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याएका छन् भने ४३ संस्थाका करिब ४ हजार ५०० पर्यवेक्षकहरू निर्वाचनमा खटिने आयोगको भनाइ छ।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
