यातायात कार्यालय नेपालगन्जका तत्कालीन प्रमुखसहित ३३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाँकेस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जका तत्कालीन प्रमुखसहित ३३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को परीक्षामा अनियमितता गरेको र आर्थिक लेनदेन गरी अनुत्तीर्ण परीक्षार्थीलाई उत्तीर्ण गराएको दाबी गर्दै आयोगले बिहीबार मुद्दा दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार यातायात कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखहरू लोकबहादुर सुनार र रमेशबहादुर बुढाथोकी, निमित्त प्रमुखद्वय दिनेशसिंह ठाकुर र रविन्द्र केसीसहितका कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। अनुसन्धानका क्रममा यातायात कार्यालयका अधिकृत, नायब सुब्बा, मेकानिकल सुपरभाइजर र कम्प्युटर अपरेटरहरूको समेत संलग्नता पुष्टि भएको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। यसैगरी, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक पुष्करराज पन्त र अन्य तीन जना प्रहरी कर्मचारीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।

अख्तियारले गरेको अनुसन्धानमा आरोपितहरूले बिचौलिया र ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालकहरूसँगको मिलेमतोमा प्रचलित कानूनी प्रक्रिया र निर्देशिका विपरीत कार्य गरेको देखिएको छ। नक्कली परीक्षार्थी खडा गर्ने तथा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिलाई उत्तीर्ण गराउन डिजिटल अभिलेखमा फेरबदल गरिएको आयोगले जनाएको छ। अनुसन्धानमा डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण, बैंक स्टेटमेन्ट र ह्वाट्सएप संवादलाई प्रमुख प्रमाणका रूपमा लिइएको छ। प्रतिवादीहरूले सवारीको वर्ग अनुसार १० हजारदेखि २४ हजार रुपैयाँसम्म रकम संकलन गरी बाँडफाँट गर्ने गरेको आयोगको दाबी छ।

विशेष अदालतमा दायर गरिएको आरोपपत्रमा प्रतिवादी शक्ति ठाकुरसँग सबैभन्दा बढी पाँच करोड ४७ लाख ८६ हजार २४३ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। त्यस्तै, तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रमेशबहादुर बुढाथोकीसँग तीन करोड ७८ लाख २ हजार ६१७ रुपैयाँ र अन्य कर्मचारीसँग पनि उनीहरूले संकलन गरेको भनिएको बिगो बमोजिमको जरिबाना र कैद सजायको माग गरिएको छ।

आयोगले मामा भान्जा मोटर ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरका सञ्चालक शरदकुमार गोराथोकी र न्यू स्वर्गद्वारी ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालक चिरञ्जीवी पोख्रेलसहितका व्यक्तिलाई मतियारको रूपमा मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूले कर्मचारीसँग मिलेर परीक्षार्थीको विवरण आदानप्रदान गर्ने र रकम संकलन गर्ने भूमिका निर्वाह गरेको आयोगको निष्कर्ष छ। अख्तियारको टंगाल र बुटवल सम्पर्क कार्यालयबाट खटिएको संयुक्त टोलीले यस प्रकरणमा लामो समयदेखि अनुसन्धान गरिरहेको थियो। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को विभिन्न दफा बमोजिम सजाय, जरिबाना र बिगो जफतको माग गर्दै आयोगले आरोपपत्र पेश गरेको हो।