निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनमा ८५ जनासँग स्पष्टीकरण माग, ५४ को जवाफ प्राप्त

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघनको उजुरीका आधारमा हालसम्म ८५ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेकोमा तीमध्ये ५४ वटाको जवाफ प्राप्त भई अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।

काठमाडौँ– केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा हालसम्म प्राप्त ८५ उजुरीका आधारमा सम्बन्धित राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएकामा ५४ वटाको जवाफ प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

हालसम्म ७९ जनालाई स्पष्टीकरण र छ जनालाई पुनः स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले जानकारी दिए। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको उजुरीका आधारमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। दर्ता भएका सञ्चारमाध्यम र त्यहाँ आबद्ध पत्रकारलाई भने प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत स्पष्टीकरणलगायत कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको छ।

निर्वाचन विश्लेषणका नाममा मत सर्वेक्षण गरेर दल र उम्मेदवार विशेष निर्वाचित हुने भनी समाचार सामग्री प्रकाशन गर्ने सेतोपाटी अनलाइनलाई पनि प्रेस काउन्सिलमार्फत नै स्पष्टीकरण सोधिएको छ।

जिल्लास्तरमा समेत निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनविरुद्धका उजुरी प्राप्त भई आवश्यक कारबाही भइरहेको छ। निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी परिपालना गराई उल्लंघनका घटना न्यूनीकरण गर्न आयोगले प्राप्त उजुरीमा आवश्यक जाँचबुझ र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।

प्राप्त भएका ५४ वटा जवाफको अध्ययन भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ। आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयहरू क्रियाशील रहेको उनले बताए।

जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३२ बमोजिम ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आर्थिक बाहेकका अन्य विषयमा र प्रमुख कोष नियन्त्रक/कोष नियन्त्रकलाई आर्थिक विषयमा अनुगमन गर्न आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ। छोटो समयमै सबै जिल्लामा सरोकारवालाहरूलाई आचारसंहिताबारे जानकारी गराउने र आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता गराउने कार्य प्रभावकारी रूपमा भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

जिल्लास्तरमा आएका उजुरीका सम्बन्धमा जिल्लाबाटै स्पष्टीकरण सोधी जवाफ माग गरेर दोषी देखिएकालाई कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि जनाइएको छ।