लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई ५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश

काठमाडौँ— विशेष अदालतले पोखराको लिचीबारी जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएकी पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ। आइतबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले उनलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो।

पोखरा महानगरपालिका–१६ स्थित बाटुलेचौरमा रहेको १३४ रोपनी 'दीप विर्ता' (लिची बगान)को जग्गा नामसारी गर्ने सिलसिलामा भ्रष्टाचार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दाबी छ। अदालतको फैसला अनुसार उक्त जग्गा दुर्गादेवी शाहका हकवाला सुरज शाह ठकुरीको नाममा दर्ता गर्नुपर्ने थियो। तर, मालपोत कार्यालय कास्कीका कर्मचारी र तत्कालीन मन्त्रीहरूले उक्त जग्गा दर्ता गरिदिने र अनुकूलको कर्मचारी सरुवा गरिदिने बहानामा घुस लिएको आरोप लागेको छ।

अख्तियारले गत असोज २२ गते पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ र पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तासहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही प्रकरणमा पूर्वमन्त्री गुप्तालाई भने गत पुस १६ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको थियो। मन्त्रीद्वय गुप्ता र श्रेष्ठले आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गर्दै २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग छ। आयोगले उनीहरूविरुद्ध जनही ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ।

यस प्रकरणमा जोडिएका बिचौलिया सुजन लामासँगको 'घुस डिल' अडियो विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट पुष्टि भएपछि मन्त्री गुप्ताले राजीनामा दिएका थिए। घटनाक्रम खुल्दै जाँदा सोही कामका लागि अर्का मन्त्री बलराम अधिकारीले पनि घुस लिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

यस मुद्दामा मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीविरुद्ध ५३ लाख र खेमबहादुर पुनविरुद्ध २५ लाख रुपैयाँ बिगो मागिएको छ। त्यस्तै, सुजनकुमार तामाङ, यामकुमारी गुरुङ र तुल्सीराम बुढामगरविरुद्ध जनही ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।