कर खारेजीको फैसलापछि अमेरिका–चीन व्यापार सम्बन्धमा अनिश्चितता

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाउँदै आएका व्यापक कर खारेज गरिदिएपछि अमेरिका–चीन व्यापार सम्बन्ध नयाँ अनिश्चिततामा प्रवेश गरेको छ। अदालतको शुक्रबारको फैसलाले बेइजिङको पक्ष केही बलियो देखिए पनि विश्लेषकहरूले ट्रम्पसँग कर लगाउने वैकल्पिक कानूनी उपायहरू अझै बाँकी रहेकाले स्थिति जटिल नै रहने आँकलन गरेका छन्।

ट्रम्पको बहुप्रतीक्षित बेइजिङ भ्रमणअघि दुवै देश नाजुक व्यापार युद्धविराम जोगाउने प्रयासमा छन्। वासिङ्टनस्थित स्टिम्सन सेन्टरका चीन कार्यक्रम निर्देशक सन युनले यस फैसलाले शिखर सम्मेलनअघिको वार्तामा चीनलाई ‘नैतिक प्रोत्साहन’ दिने भए पनि व्यावहारिक रूपमा ठूलो परिवर्तन नआउने बताए।

अदालतले सन् १९७७ को कानूनले राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत देशहरूमा एकतर्फी रूपमा कर लगाउने अधिकार नदिएको ठहर गरेको छ। फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ट्रम्पले अस्थायी १० प्रतिशत विश्वव्यापी करलाई १५ प्रतिशतमा बढाउने र अन्य कानूनी मार्ग खोज्ने संकेत दिएका छन्। उनले चीनसँगको ठूलो व्यापार घाटालाई औँल्याउँदै उक्त नीति आवश्यक रहेको दाबी गरे। “राष्ट्रपति सीसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ, तर अहिले उनी हाम्रो देशको सम्मान गर्छन्”, ट्रम्पले भने।

ह्वाइट हाउसका अनुसार मार्च ३१ देखि अप्रिल २ सम्म चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता तय गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्राइसिस ग्रुपका अली वेनका अनुसार सीले अदालतको फैसलालाई सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्नुभन्दा ट्रम्पसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध सुदृढ पार्ने रणनीति रोज्न सक्छन्, जसले व्यापार युद्धविरामलाई टिकाइराख्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ।

चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता लिउ पेङ्ग्युले कर र व्यापार युद्ध कुनै पनि देशको हितमा नरहेको बताए। उनले आर्थिक तथा व्यापार सहकार्यमार्फत विश्व अर्थतन्त्रमा स्थिरता ल्याउन आह्वान गरे।

यस निर्णयले एसिया तथा अन्य अमेरिकी व्यापार साझेदारहरूमा पनि अन्योल बढाएको छ। द एसिया ग्रुपका डान क्रिटेनब्रिङ्कले धेरै एसियाली देशहरूले सावधानीपूर्वक कदम चाल्ने अपेक्षा व्यक्त गरे। जापानकी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीको आगामी वासिङ्टन भ्रमणअघि टोकियोमा पनि यसको प्रभाव मूल्यांकन भइरहेको छ।

ट्रम्पले गत वर्ष आपत्कालीन शक्तिको प्रयोग गरी चिनियाँ वस्तुमा २० प्रतिशत कर लगाएका थिए, जसलाई पछि विस्तार गरी ३४ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको थियो। बेइजिङले प्रतिशोधस्वरूप आफ्नै कर बढाएपछि स्थिति निकै तनावपूर्ण बनेको थियो। त्यसपछि दक्षिण कोरियामा भएको शिखर सम्मेलन र चरणबद्ध वार्तापछि दुवै देश १० प्रतिशत आधारभूत करसहित एकवर्षे व्यापार युद्धविराममा सहमत भएका थिए।

एशिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटकी वेन्डी कटलरका अनुसार अमेरिकी प्रशासनले वैकल्पिक योजना तयार पार्नसक्ने सम्भावना छ। यदि चीनले अघिल्लो व्यापार सम्झौताअनुसार दायित्व पूरा नगरेको ठहर भएमा अमेरिकी कानूनअन्तर्गत पुनः कर लगाउन सकिने व्यवस्था रहेको उनले बताएकी छन्। प्रतिनिधि रो खन्नाले पनि चीनका कथित अनुचित व्यापार अभ्यासप्रति कडा रणनीति अपनाउन प्रशासनलाई आग्रह गरेका छन्।

टेनिओ परामर्श कम्पनीका ग्याब्रियल विल्डाउका अनुसार ट्रम्पले अघिल्लो कार्यकालमा जस्तै अन्य कानूनी आधार प्रयोग गरी कर पुनः लागू गर्नसक्ने संकेत दिएका छन्। यद्यपि बेइजिङले खरिद ग्यारेन्टी वा अन्य छुटका शर्तमा कर घटाउन ट्रम्पलाई राजी गराउन सकिने आशा राखेको विश्लेषण गरिएको छ।