बदलिएको चुनावी हिंसा: हिजो हातहतियार, अहिले सामाजिक सञ्जालबाट

काठमाडौँ– जेन–जी आन्दोलनले फेरिएको राजनीतिक परिदृश्यको जगमा आउँदो फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मिति सम्मुखमै आइपुग्दा देखा परेका कतिपय गतिविधिले केहीमा निर्वाचन होला र भन्ने संशय मेटिनसकेको छैन। तर दलका उम्मेदवारदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारसम्म चुनावी सभा र घरदैलोमा व्यस्त छन्। दलहरूको चुनावी प्रचार भौतिक रूपमा मात्र होइन यसपालि सामाजिक सञ्जालमा झन् व्यापक छ। त्यही सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलक्षित भ्रामक सूचना र डिपफेक सामग्री पनि अचाक्ली बढेका छन्। 

आफ्नो प्रचार मात्र होइन, प्रतिस्पर्धीको तेजोवध गर्न सञ्जालमा भइरहेको गलत प्रचारको शिकार दलका उम्मेदवारदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारसम्म बनिरहेका छन्। त्यसमध्ये सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह गरिएका सबैभन्दा धेरै गलत सामग्रीको शिकार पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भइरहेका छन्। यसपालि चुनावी दौडबाट बाहिर रहेका नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पनि यसको शिकार बनेका छन्। एआईबाट निर्मित उनीहरूबारेका भिडियो सामाग्री टिकटकदेखि फेसबुकका रिलसम्म जताततै छ्यापछ्याप्ती छन्। 

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेदेखि वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेसम्म, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापादेखि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेता रेनु दाहालसम्म, एमाले सचिव महेश बस्नेतदेखि अरू कयौँ नेता सामाजिक सञ्जालको शिकार भइरहेका छन्। 

दलका शीर्ष नेतादेखि अन्य उम्मेदवारका अनुहार प्रयोग गरेर कतै अश्लील त कतै अन्य भ्रामक सूचना, डिपफेक र काल्पनिक श्रव्यदृश्य सामग्री बनाएर अफवाह फैलाउनेक्रम जोडतोडले चलिरहेको छ। अर्थात् यो निर्वाचनमा उम्मेदवार र दलका नेताहरूले भोगिरहेको अकल्पनीय डिजिटल हिंसा ठूलो चुनौती बनेको छ। 

डिपफेक भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नो चरित्र हत्या गरिएपछि रास्वपा उपसभापति वाग्लेले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी नै दर्ता गराएका थिए। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेले जुन सामग्री हेर्‍यो, ‘अल्गोरिदम’ले निरन्तर रूपमा अन्य सामग्री पनि त्यस्तै आइरहने प्रवृत्तिले पनि समस्या पारिरहेको छ। 

साइबर सुरक्षा विषयका अध्येतासमेत रहेका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकाल अल्गोरिदमले पार्ने चुनौती थप खतराका रूपमा देखा परिरहेको बताउँछन्। “यो त झन् चुनौतीका रूपमा देखिन्छ। एउटा कुनै सामग्री हेर्ने बित्तिकै त्यस्तै सामग्री आइरहने र एकैपटक लाखौँसम्म पुग्ने हुँदा यसले गलत कुरा पनि हो कि जस्तो गरेर भ्रम पैदा गराइरहेको छ,” उनी भन्छन्, “सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर भइरहेका यस्ता गतिविधि चुनावको समयमा सुरक्षाका लागि पनि चुनौती हुन्।”

निर्वाचनको समयमा इन्टरनेट प्रयोग गरेर सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार भइरहेका डिपफेक भिडियो र एआईबाट बनेका यस्ता सामग्रीले एकातिर सुरक्षामा चुनौती थपेका छन्। अर्कोतिर गलत र भ्रामक सूचना प्रवाह पनि अचाक्ली बढाएका छन्। यसले निर्वाचनलाई स्वच्छ, भयरहित र निष्पक्ष बनाउने सवालमा पनि चुनौती थपिदिएको छ। 

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दीपकराज अवस्थीका अनुसार निर्वाचन र साइबर अपराधसँग सम्बन्धित पाँच वटा उजुरी कार्यालयमा दर्ता भएको बताउँछन्। “कतिपयले सोझै हाम्रो कार्यालयमा उजुरी दिनुभएको छ। कतिपयको निर्वाचन आयोगमार्फत आउँछ,” उनले भने, “त्यसमा हामी अनुसन्धान गर्दै छौँ।”

हिजोको चुनावी हिंसा, अहिलेको डिजिटल हिंसा
तीन वर्षअघि, २०७९ मा भएको स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विभिन्न ठाउँमा हिंसात्मक घटना भएका थिए। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार केही ठाउँमा गोली चलाउनुपर्ने अवस्था आयो। कयौँ ठाउँमा हवाई फायर, टियरग्यास र लाठीचार्ज गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। 

खासमा निर्वाचनताका यस्ता घटना दोहोरिइरहन्छन्। यसपालिको निर्वाचन सम्मुखमा आइपुग्दा भने परिस्थिति केही भिन्न देखिन्छ। विगतमा जस्तो प्रत्यक्ष हिंसाका घटना त देखिएका छैनन्, तर सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट भइरहेका डिजिटल हिंसाका घटना बढिरहेका छन्। 

शुक्रबार दाङमा एमालेको झन्डा जलाइएको घटना र त्यसको विरोधमा एमालेले गरेको विरोध प्रदर्शनबाहेक हिंसात्मक हुनसक्ने अरू घटना त देखिएका छैनन्। तर निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा विगतमा हुने गरेका हिंसाका घटनाभन्दा फरक हिसाबले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत भइरहेका डिजिटल हिंसाका घटना बढी जोखिमपूर्ण बनेको देखिन्छ। 

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी विगतका निर्वाचनमा एकअर्का दलका कार्यकर्ता र उम्मेदवारका प्रतिनिधिबीच झडप, कुटपिट, आक्रमणलगायत घटना निम्तिए पनि अहिले अवस्था फेरिएको बताउँछन्। “विगतमा बुथ कब्जा गर्नेदेखि एक अर्कालाई चुनावी सभामा गालीगलौज गर्ने गतिविधि धेरै हुन्थे। अहिले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट डिजिटल हिंसाका घटना भइरहेका छन्,” उनले भने, “यी निकै चुनौतीपूर्ण घटना छन्। ट्रोल बनाउने, व्यक्तिको चरित्र हत्यासमेत भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा राखिने सामग्रीलाई आममानिसले विश्वास गरिरहेको अवस्था छ।” 

उनी विगतमा हुने गरेका चुनावी हिंसाका घटना अहिले पनि यथावत् नै रहेको र त्यसमा डिजिटल हिंसा पनि थपिएकाले सुरक्षा चुनौती फरक किसिमबाट बढेको बताउँछन्। 

२०४८ देखि २०७० सम्मका निर्वाचनताका भौतिक हिंसाका गतिविधि हुँदै आएका थिए। २०७९ को निर्वाचनसम्म पुग्दा केही डिजिटल हिंसाका गतिविधि भए पनि यो क्रम त्यतिविघ्न फैलिएको थिएन। यसपालि भने त्यसको आयतन अकल्पनीय रूपमा बढेको देखिन्छ। 

पहिले प्रमुख दलका प्रभावशाली उम्मेदवारले मतदातालाई तर्साएर वा भगाएर मतदानकेन्द्र नियन्त्रणमा लिई आफै छाप लगाउने, मतपेटिका लुट्नेसम्मका घटना हुने गरेका थिए। अहिले त्यो सम्भावना निस्तेज नै भइसकेको त छैन, बरु हिंसाको प्रकृति भने फेरिएको देखिन्छ। त्यो हिंसा धेरैजसो सामाजिक सञ्जालमार्फत भइरहेको छ। 

विपक्षी उम्मेदवारका व्यक्तिगत जीवनका विषयमा कृत्रिम सामग्री बनाएर फैलाउने, नभनेका कुरा पनि भनेकै जस्तो लाग्ने गरी एआईनिर्मित भिडियो वा अडियोबाट भाइरल गराउने, निश्चित समूह परिचालन गरेर विपक्षीलाई सामूहिक रूपमा गालीगलौज गर्ने, अपमानजनक मिम्स बनाउनेलगायत गतिविधि बढिरहेका छन्। 

साइबर सुरक्षाका अध्येता, पूर्वएआईजी ढकाल विगतभन्दा अहिले सुरक्षा निकायले तय गरेका सुरक्षा चुनौतीमा फेरबदल आएको बताउँछन्। “हिजोको दिनमा म्यानुअल रूपमा देखिने हिंसाका घटनालाई पहिचान गरिन्थ्यो। दुई पक्षमा झडप हुन नदिनेदेखि एकअर्कामा देखिने मुठभेडका चुनौती, बहिष्कारवादी दलहरूले गर्ने गतिविधि, कमजोर पक्षलाई मतदान केन्द्रमा आउनै नदिने, बुथ कब्जा गर्ने लगायतका विषय हुने गर्थे,” उनी भन्छन्, “अहिले आएर सुरक्षा चुनौतीका आयाम नै फेरिएका छन्। विगतमा हुने गरेका चुनौती त छँदै छन्, त्योसँगै डिजिटल विश्वले ल्याएका चुनौती थपिएका छन्।”

उनले अधिकांश नागरिकसँग अहिले इन्टरनेटको पहुँच र स्मार्टफोन भएकाले राम्रा कुरासँगै भ्रामक सूचना फैलाएर कोही पनि व्यक्तिको सम्पूर्ण छवि नै तहसनहस पार्न सक्ने शक्ति र जोखिम रहेको बताए। 

निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे पनि विगतका चुनौतीसँगै अहिले नयाँ चुनौतीका रूपमा सामाजिक सञ्जाल थपिएको बताउँछन्।  

निगरानी र नियन्त्रणको सवाल 
निर्वाचन नजिकिएसँगै सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना प्रवाह ह्वात्तै बढेपछि निर्वाचन आयोग, नेपाल प्रहरी लगायतका निकायले यस्ता सामग्रीमाथि निगरानी गरिरहेका छन्। तर त्यसका लागि उनीहरूसँग भएको प्रविधि पर्याप्त छ त जसले त्यसलाई निस्तेज पार्न सकोस्। आयोगका सूचना अधिकारी घिमिरे डिपफेक भिडियो हटाउने, नियन्त्रण गर्ने र नियमन गर्ने लगायतको प्रविधि अहिले नभएको बताउँछन्। 

निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरिरहेको उनले बताए। “आयोगले ‘आईआईपीयू’ अर्थात् सूचना समाचार प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना गरेको छ। सफ्टवेयर जडान गरेर निगरानी गरिरहेको छ,” उनले भने, “अहिलेसम्म ७१ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम भएको छ। एक सय सूचना हटाइएको छ र ४० वटा अनलाइन समाचार पोर्टलबाट सामग्री हटाइएको छ।”

उनले आयोगले कारबाही र निगरानी एकसाथ अगाडि बढाएको दाबी गरे। “साइबर ब्युरोमार्फत हटाउन लगाएका छौँ। प्रेस काउन्सिलबाट पनि गरिरहेका छौँ। भिडियो हटाउन साइबर ब्युरोलगायत कहाँबाट हटाउनुपर्ने हो, त्यो गरिरहेका छौँ,” उनले भने, “प्रविधिले अवसर र चुनौती दुवै दिए पनि अहिले चुनौती नै थपिएको छ। तर त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर कार्यविधि बनाएका छौँ।” 

उनले विभिन्न अनलाइन पोर्टल, टिकटक भिडियो र कन्टेन्ट, फेसबुकमा लेखिएका गलत पोस्ट लगायतका गलत सूचनालाई आयोगमा स्थापना गरिएको प्रणालीले हटाउने काम गरेको बताए।

आयोगले लागू गरेको आचारसंहिताअन्तर्गत सामाजिक सञ्जालमा एआईको प्रयोग गरी वा नगरी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण जस्ता भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख गरेको छ। 

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता, डीआईजी अबिनारायण काफ्लेले प्रहरीले पनि एआई एन्ड एडभान्स एनालाइटिकल युनिट चाँडै नै कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको बताए। “एआई जेनेरेटेड भिडियो निगरानी गरेर त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै कारबाहीसम्मको प्रक्रियामा जाने गरेर काम हुँदै छ। यो अहिलेको चुनौती नै हो। गलत सूचना, मिथ्या सूचना, घृणात्मक अभिव्यक्तिले तरल परिस्थितिमा असर गर्छ नै,” उनले भने, “त्यसका लागि नेपाल प्रहरीले विशेष निगरानी गरेको छ। हामी गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौँ।”

काफ्लेका अनुसार अहिले देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालयदेखि केन्द्रमा साइबर प्रहरी सेल स्थापना गरेर काम भइरहेको छ। “साइबर अपराधअन्तर्गत कानून नै उल्लंघन भएको छ भने मुद्दा नै दर्ता गरेर अघि बढ्छ। सामाजिक सञ्जालको मात्र दुरूपयोग भएको छ भने त्यसमा पनि आवश्यकताअनुसार कारबाही भइरहेको छ,” उनले भने, “हरेक प्रहरी युनिटलाई प्रशिक्षण दिइसकिएको छ। त्यसैअनुसार प्रहरी परिचालित छ।”

पूर्वएआईजी भीम ढकाल पनि विगतमा सुरक्षाकर्मीलाई भीड नियन्त्रणको काम गराउँदै आएको भए पनि अहिले डिजिटल भीड अघि आइसकेपछि यसलाई कसरी निगरानी र नियन्त्रण गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको बताउँछन्। “निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासनले तत्काल नियन्त्रण गर्ने गरी छुट्टै युनिट बनाउनु आवश्यक छ,” उनले भने, “कतिपय मानिस गुमराहमा परेका छन्। अरू मानिसलाई पनि भ्रममा पर्न नदिने गरी गलत सूचना प्रवाह हुन नदिन काम गर्नुपर्छ।” 

पूर्वडीआईजी ठकुरी सामाजिक सञ्जाल मनिटाइजेसनको सुविधा र त्यसबापत हुने आम्दानीका कारण पनि अहिले सञ्जालको दुरूपयोग बढिरहेको बताउँछन्। “धेरै मानिसले नकारात्मक विषयलाई प्राथमिकता दिएर सामग्री निर्माण गर्ने र त्यसका माध्यमबाट भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरिरहेका छन्। यो रोक्नु जरुरी छ,” उनले भने, “यसले सुरक्षा चुनौती पनि बढाएको छ। राज्यले नियमन र निगरानी गर्नुपर्छ। विश्वका धेरै देशमा यस्तो खालको प्रयास भएका पनि छन्।”

राजनीतिक तथा सुरक्षा विश्लेषक इन्द्र अधिकारी प्रविधिको विकासले राम्रो र नराम्रो दुवै काम गरिरहेको, पछिल्लो समय भने सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले गलत सूचना प्रवाहमा बढी भूमिका खेलिरहेको बताउँछिन्। “कसैको चरित्र हत्या गर्ने खालका सामग्रीको तथ्य जाँच गर्न पनि सामाजिक सञ्जालले नै भूमिका खेल्छ। युट्युब र टिकटकमा हेरेका सूचना अल्गोरिदमले नै पठाइदिने कारण गलत सूचनामा नै मानिसले विश्वास गर्ने भएकाले प्रभाव पार्ने काम भइरहेको छ,” उनको भनाइ छ, “एकपटक कुनै गलत सूचना प्रवाह भइसक्यो भने त्यसलाई चिर्न कठिन हुन्छ। शुरूमा दिमागमा परेको सूचनालाई चिर्न मुस्किल छ, यो चिन्ताको विषय हो। युवा पुस्ता नै यसमा बढी केन्द्रित भएको छ।”

उनले जनस्तरसम्म कुन सूचना सही हो र कुन गलत हो भन्ने कुरा चिर्नका लागि राज्यका निकायदेखि हरेक व्यक्तिले भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। 

सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्मका कार्यालय स्थायी रूपमा नेपालमा दर्ता नभएका कारण पनि फेक आईडीमा राखिएका सूचना हटाउन समस्या भइरहेको छ। साइबर ब्युरोका एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, “परिचय खोलेर यथार्थ विवरणसहित खोलिएका अकाउन्टमा राखिएका सूचना छन् भने त तिनलाई हामी सहजै हटाउन सक्छौँ। तर फेक खातामा राखिएका सूचना हटाउन त सामाजिक सञ्जालका मुख्य कार्यालयमै पठाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “यसमा धेरै चुनौती छ। हामीलाई नै अनुसन्धान गर्न कठिन हुने अवस्था छ। हामीले मागेका विवरण उनीहरूले नै समयमा दिँदैनन्। यसले समस्या निम्त्याएको छ।”