‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’लाई पुँजीगत लाभकरमा छुट नदिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक लगानीकर्ता ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’ लाई पुँजीगत लाभकरमा छुट दिने आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार उक्त कम्पनीलाई कर छुट दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

नेपालका १६ वटा कम्पनीमा लगानी गरेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले अब तत्कालका लागि कर छुटको सुविधा नपाउने भएको छ। आदेशमा भनिएको छ, “आन्तरिक राजस्व विभागले गत असोज २८ गते डोल्मा इम्प्याक्टबाट ‘फन्ड–१’ ले नेपालमा सेयर लगानी गरी सोको बिक्रीबाट आर्जित पुँजीगत लाभकर कट्टी गर्न नपर्ने व्यहोराको सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई पत्र पठाउने भनी गरेको निर्णय प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु।”

प्रचलित आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ को उपदफा (५) मा सन्धिका पक्ष राष्ट्रका बासिन्दाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व नभएको निकायले कर छुटको सुविधा नपाउने व्यवस्था छ। उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको हकमा यो सर्त पूरा नभएको र उसले लाभकर तिर्नुपर्ने देखिएको अदालतको ठहर छ।

अधिवक्ता भेषराज लुइँटेलले उक्त फन्डलाई कर छुट दिने पत्र तथा सोसँग सम्बन्धित कामकारबाही रोक्न र कर नकटाई रकम विदेश पठाउने स्वीकृति प्रदान नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरे‍का थिए।

गत कात्तिक १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोरिसससँगको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सन् १९९९ अक्टोबर ३ मा नेपाल र मोरिससबीच भएको सोही सन्धिको सहारा लिँदै सरकारले डोल्मा फन्डलाई कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो।