बांग्लादेशमा जेन–जी विद्रोहपछि पहिलो मतदान

सन् २०२४ को जेन–जी नेतृत्वको विद्रोहले शेख हसिनाको सरकार अपदस्थ गरेपछि बांग्लादेशले पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा मतदान गरेको छ। वर्षौंको राजनीतिक अस्थिरतापछि भएको यो चुनावलाई देशको लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ।

बिहीबार बिहानदेखि जारी मतदान मध्याह्नसम्म राजधानी ढाका र अन्य शहरका केन्द्रमा उत्साहजनक सहभागिता छ। मतदान दिनभर जारी रहनेछ भने नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री हसिना देशबाट बाहिरिएपछि र उनको अवामी लिग पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि पहिलो पटक भएको यस निर्वाचनमा करिब १२ करोड ७० लाख मतदाता सहभागी हुन योग्य छन्। हसिना हाल भारतमा निर्वासनमा बस्दै आएकी छन्। 

बांग्लादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) का तारिक रहमान आगामी सरकार गठनका प्रमुख दाबेदारका रूपमा छन्। उनी पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका पुत्र हुन्। १७ वर्ष लन्डनमा स्व–निर्वासनपछि गत डिसेम्बरमा स्वदेश फर्किएका थिए। उनले लोकतान्त्रिक संस्थाको पुनर्निर्माण, विधिको शासन सुदृढीकरण र सङ्घर्षरत अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

उनलाई चुनौती दिने शक्तिका रूपमा जमात–ए–इस्लामीको नेतृत्वमा ११ दलीय गठबन्धन अघि आएको छ। हसिनाको शासनकालमा प्रतिबन्धित उक्त इस्लामवादी दलले पछिल्लो समय प्रभाव बढाएको छ। यसले विशेषगरी महिला र धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायमा चिन्ता बढाएको छ। बांग्लादेशमा करिब ९० प्रतिशत मुस्लिम र झण्डै आठ प्रतिशत हिन्दू समुदाय बसोबास गर्छन्। 

नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले निष्पक्ष र पारदर्शी मतदान गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। करिब ५०० अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक र विदेशी पत्रकार उपस्थित रहेको जनाइएको छ। जसमा युरोपेली संघ (ईयू) र राष्ट्रमण्डलका प्रतिनिधि पनि समावेश छन्।

३५० सदस्यीय संसद्‌मा ३०० सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने ५० सिट महिलाका लागि आरक्षित छन्। सांसदहरू बहुलताका आधारमा चयन हुनेछन् र संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ। एक उम्मेदवारको निधनपछि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान स्थगित गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

अघिल्ला वर्षहरूमा भएको हिंसा, अल्पसंख्यक र प्रेसमाथिका आक्रमण तथा विधिको शासन कमजोर बनेको अवस्थापछि यो चुनाव हुँदैछ। सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता पाएपछि बांग्लादेशको राजनीति दलगत द्वन्द्व, सैन्य कू र मत हेरफेरका आरोपले प्रभावित हुँदै आएको छ। करिब ५० लाख पहिलो पटकका मतदाता यसपटक निर्णायक बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२८ वर्षीय मतदाता इकराम उल हकले यो पहिलो पटक स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो मत व्यक्त गर्न पाएको अनुभव रहेको बताए। “हामी चुनावलाई पर्वका रूपमा मनाइरहेका छौँ,” उनले भने, “मलाई बांग्लादेशमा ठूलो परिवर्तनको आशा छ।”

निर्वाचनसँगै राष्ट्रिय चार्टरअन्तर्गत प्रस्तावित संवैधानिक सुधारबारे जनमतसंग्रह पनि गरिएको छ। बहुमतले समर्थन गरेमा नयाँ संसद्ले १८० कार्य दिनभित्र संवैधानिक सुधार परिषद् गठन गर्नेछ। प्रस्तावमा द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापना र माथिल्लो सदनलाई संविधान संशोधनको अधिकार दिने व्यवस्था समावेश छ।

बीएनपी र जमात–ए–इस्लामीले केही संशोधनपछि दस्तावेजमा सहमति जनाएका छन्। तर अवामी लिग र उसका केही पूर्व सहयोगीलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको भन्दै जनमतसंग्रहको आलोचना पनि भइरहेको छ। यस चुनावले बांग्लादेशको लोकतान्त्रिक भविष्यको दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। (रासस/एपी)