खोज पत्रकारिताका लागि उकालोकर्मी दिपा दाहाललाई अख्तियारको सम्मान

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण’मा योगदान पुर्‍याएको भन्दै उकालोका वरिष्ठ संवाददाता दिपा दाहाललाई पुरस्कृत गरेको छ।

आयोगले आफ्नो ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजित समारोहमा दाहाललाई ‘अनलाइन खोज पत्रकारिता’ विधातर्फ २५ हजार रुपैयाँ नगदसहित प्रशंसापत्र प्रदान गरेको हो। दाहालले भ्रष्टाचार, सुशासन र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूमा केन्द्रित भई खोजमूलक रिपोर्टिङ गर्दै आएकी छन्।

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक साझेदारी, सुशासन प्रवर्द्धनमा सबैको जिम्मेवारी’ नारासाथ आयोजित समारोहमा सोही विधातर्फ नेपाल न्युजका विशेष संवाददाता खिलानाथ ढकाललाई पनि पुरस्कृत गरियो। यस्तै, लेख-रचनातर्फ डा. दीपेशकुमार घिमिरे, छापा पत्रकारितातर्फ नेपाल समाचारपत्रका सहायक सम्पादक सुनील महर्जन र गोरखापत्रका मुगु संवाददाता हरिकृष्ण ऐडी सम्मानित भए।

आयोगले ‘उत्कृष्ट अख्तियार सेवा पुरस्कार’ उपसचिव मोहनबहादुर जिसीलाई प्रदान गरेको छ। यस्तै, ‘उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता पुरस्कार’ कामु निर्देशक मिलन राई, प्रहरी निरीक्षक रवीन्द्र महत र प्रहरी निरीक्षक शान्ता वाइवालाई प्रदान गरियो।

‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त’
समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचारविरुद्ध युवा पुस्ताले गरेको आन्दोलनको मर्मलाई राज्यले भुल्न नहुने बताए। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै प्रकारका अनियमिततालाई छानबिनको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिए।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयास भइरहे पनि नतिजा सन्तोषजनक नभएको स्वीकार गरिन्। उनले सुशासन कायम गर्न कार्यालय प्रमुखहरू बढी जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले बजेट निर्माण, योजना छनोट र महत्त्वपूर्ण नियुक्तिमा शक्तिशाली बिचौलियाको प्रभाव बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। प्रमुख आयुक्त राईले ‘नीतिगत निर्णय’का नाममा प्रशासनिक जिम्मेवारीबाट पन्छिएर निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गलत प्रवृत्ति बढेको औँल्याए।

आयोगले विगत पाँच वर्षमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये करिब ७३ प्रतिशत फर्स्योट गरी ७०० भन्दा बढी मुद्दा अभियोजन गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ‘पाँचौँ रणनीतिक योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिए।

उनले सार्वजनिक खरिद, ठेक्का व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा हुने अनियमिततालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरे। आयोगले दिएका सुझावलाई विकास निर्माणमा बाधा पुर्‍याएको रूपमा नलिन आग्रह गर्दै उनले तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए।

विशेष गरी स्थानीय र प्रदेश तहमा उजुरीको चाप बढिरहेको सन्दर्भमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र अनुत्पादक एवं वितरणमुखी कार्यक्रम रोक्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दण्डात्मक विधिका साथै निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरू आवश्यक रहेको भन्दै उनले आयोगको ऐन संशोधन गर्न र निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याउन माग गरे।