रास्वपामा एमाले सङ्क्रमण

शंकर पोखरेल भोट माग्थे–सूर्यमा भोट दिऊँ, प्रदेश राजधानी दाङलाई बनाऊँ। उता विष्णु पौडेल वाचा गर्थे–सूर्यमा मतदान गरौँ, बुटवललाई प्रदेश राजधानी छानौँ। दाङ पायक पर्नेको भोट पनि सूर्यमा, बुटवल पायक पर्नेको भोट पनि सूर्यमा। देशको प्रमुख पार्टीले स्थानीय मुद्दाहरूमा 'दोगलापन' देखाएर एउटा चुनाव जित्यो, तर सर्वाधिक साङ्गठनिक पकड भएको क्षेत्रमा साख नराम्रोसँग गुमायो।

मतदातालाई दल र नेताले कसरी झुक्काउँछन् भन्ने यो एउटा दृष्टान्त मात्र हो। झुक्किँदै आएका मतदाता पछिल्लो समय झोक्किएका देखिन्छन्। यो झोकको फाइदा सबैभन्दा बढी रास्वपालाई हुने देखिन्छ। तर राजनीतिको नियत वा नेपालीको नियति, रास्वपा स्वयं 'दोगलापन'बाट सङ्क्रमित देखिन थालेको छ। यसतर्फ रास्वपाले बेलैमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने छ। 

उदाहरणका लागि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ३ लाई लिऊँ। उज्यालो नेपालका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ र रास्वपाका राजुनाथ पाण्डे दुवै नयाँ उम्मेदवार हुन्। चर्चा र योगदानका दृष्टिले कुलमानको व्यक्तित्व फराकिलो छ। नयाँलाई हेरौँ भन्ने नारा यहाँ उपयोगी भएन, झन् नयाँ त यहाँ चिम भयो।

राजुनाथ पाण्डे भन्दैछन्–कुलमान चुनाव गराउने जिम्मेवारीबाट विमुख भएका हुन्, नागरिक सरकारको मन्त्री नैतिक रूपमा चुनावमा उठ्नै मिल्दैन। चुनाव गराउने कसम खाएको मान्छे, राष्ट्रले दिएको अभिभारा छोडेर, आफैँ चुनावमा आउन मिल्छ ? 

पाण्डेको कुरा सत्य हो पनि। तर सँगै प्रश्न उठ्छ–त्यसो भए निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि, सरकार आचार संहिताको अक्करमा परिसकेपछि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका व्यक्तिलाई रास्वपाले टिकट दिन हुन्छ? बब्लु गुप्ता र जगदीशलाई रास्वपाले उम्मेदवार बनाएर किन बोकेको? कुलमान नैतिक रूपमा पतित हुन् भने रास्वपाबाट उम्मेदवार भएका वा रास्वपाको समर्थन प्राप्त गरेका नागरिक सरकारका निवर्तमान मन्त्रीहरूचाहिँ के हुन्? कि घण्टी हल्लाएपछि जस्तोसुकै पतनबाट चोखिन पाइने हो?

सोविता गौतम र रेणु दाहाल मध्ये को?  यो चुनावको सबैभन्दा कठिन मध्यको छनौट देखिन्छ। रेणुको काम, लगन, साधारण जीवनशैली र सङ्घर्षपूर्ण इतिहास एकातिर छ। अर्कोतिर, युवावयकी ऊर्जावान्, मृदुभाषी, मुखर बोली, र रविका पक्षमा उनले गरेको पैरवी छ। अन्यत्र पुरानाले केही गरेनन् भने पुग्छ, तर भरतपुरमा पुरानो रेणुले केही गरिनन् वा गर्दिनन् भन्न नमिल्ने अवस्था छ।

रास्वपाले यहाँ चलाखीपूर्ण भाष्य सिर्जना गरेको छ–मेयर र संसद फरक हुन्, संसद् नीति बनाउने थलो भएकाले संसदीय अनुभव भएकी सोविता उपयुक्त हुन्। रेणुलाई भोट दिनु भनेको प्रचण्डलाई भोट दिनु हो, सोवितालाई भोट दिनु भनेको रवि-बालेनलाई दिनु हो। 

रास्वपाको यो तर्क सुन्दा हो क्यारे भन्ने लाग्छ। तर, रास्वपाकै नीतिसँग सोविताको चुनाव प्रचार मेल खाँदैन। ९ वर्षसम्म महानगरको मेयर भएकी, संविधानसभाको सदस्य रहिसकेकी रेणु नीति बनाउने थलो संसद्का लागि अनुपयुक्त हुन् रे! त्यसो हो भने जम्मा ३ वर्ष महानगरको मेयर भएका बालेन संसद मात्रै नभएर प्रधानमन्त्रीकै लागि योग्य उम्मेदवार कसरी भए? अनुभवको कसीमा बालेन जत्ति अपरिपक्व रेणु होइनन्। सांसदका लागि अनुभवलाई मानक मान्ने हो भने पुराना दल जत्तिको अनुभवी रास्वपा स्वयं छैन। स्थानीय उम्मेदवारलाई भोट दिनु सिधै शीर्ष नेतालाई भोट दिएको हुने भए उम्मेदवारहरू बुख्याचा मात्र हुन्? वा उनीहरूको स्वअस्तित्व र व्यक्तित्व पनि छ? 

बालेनलाई काठमाडौँ रहँदा प्रदेशसभाको मतपत्र समेत 'अछुत' लागेको थियो। उनै बालेनले जनकपुर झर्न नपाउँदै प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने उद्घोष गरे। बालेनले संघीयताबारे गरेको लेन-परिवर्तनको सैद्धान्तिक आधार के हो ? न रास्वपामा छलफल भएको छ न त बालेन आफैले अर्थ्याएका छन्।  रास्वपाका विद्वान नेता स्वर्णिम वाग्लेले केही समय पहिले घोषणा गरेका थिए–संख्या पुगेका दिन हामी प्रदेश सभा खारेज गर्ने छौँ। रास्वपाले संख्या पुगेका दिन प्रदेश सभा खारेज गर्छ कि प्रदेशलाई थप सशक्त बनाउँछ? कि रास्वपा तनहुँ पुग्दा प्रदेशसभा खारेज गर्ने गफ चुट्छ, मधेश झरेपछि संघीयतालाई थप सशक्तीकरण गर्ने वाचा गर्छ? 

रास्वपाभित्र रहेको नीतिगत अलमलको निवारण जति टड्कारो छ, त्यति नै जरुरी छ नेतृत्वप्रतिको साझा बुझाइ। पहिलेदेखि नै रास्वपामा रहेका घण्टीबाहक उम्मेदवारहरूले रविलाई अन्याय गरिएको, प्रतिशोध साँधिएको भन्ने कुरालाई जोडतोडले चुनावी मुद्दा बनाइरहेका छन्। रवि स्वयंले आफू विरुद्धका मुद्दा प्रतिशोधको उपज भएको भन्दै न्यायका निम्ति जनता समक्ष आएको दाबी गरिरहेका छन्। बालेन र उनीसँगै रास्वपामा समाहित भएका उम्मेदवारहरू भने रविविरुद्धका मुद्दामा मौन प्राय: छन्।

रास्वपा प्रवेश गरे पछिको पहिलो सार्वजनिक भाषणमा बालेन आफ्ना अध्यक्षबारे पुरापुर मौन रहे। अध्यक्षमाथि तराई-मधेस-पहाड-उपत्यका सबैतिर मुद्दा मामिलाले घेराबन्दी गरिएको छ। रास्वपा इतरका मानिसले समेत रविमाथि कानूनको अचाक्ली प्रयोग गरेको सार्वजनिक रूपमै बोलेका छन्। तर, बालेनले रहस्यमय मौनता साँधेका छन्। रविसँग सम्बन्धित मुद्दा मामिला मात्र कानूनी विषय हुन् वा यी राजनीतिक प्रतिशोधमा आधारित हुन्, कम्तीमा पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारले बोल्नुपर्ने होइन? बालेन भलाद्मी हुन्, यस्ता कुरामा बोल्दैनन् भनूँ भने नजिरले त्यस्तो भन्दैन। श्रीमतीको गाडी रोकिएको झोकमा सिंहदरवार जलाइदिने भन्दै मध्यरातमा स्ट्याटस लेख्ने झोकी हुन् बालेन!

बालेन रविबारे मौन रहनु र रास्वपा नीतिगत सवालमा दोहोरो सुनिनु सुखद होइन। रास्वपाले चुनावभन्दा पहिलै दुई चीज गर्नै पर्ने हुन्छ। पहिलो, रास्वपाको दीर्घकालीन हितका लागि पनि  बालेनले रविको मुद्दाबारे चुनाव अघि नै मुख खोल्नु पर्छ। यो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, चुनावपछिको  रास्वपाका लागि। 

दोस्रो, रास्वपाले संघीयताबारे द्विअर्थी बोली र व्यवहारको अन्त्य गर्नुपर्छ। हिजो प्रदेशसभा चुनाव बहिष्कार गर्ने, प्रदेशसभा खारेज गर्ने घोषणा गर्ने रास्वपाले प्रदेशलाई सशक्त बनाउने विश्वासिला आधार र सैद्धान्तिक मार्गचित्र के हो? चुनाव अगाडि सपाट रूपमा सार्वजनिक हुन आवश्यक छ। स्थानीय स्वार्थका लागि बाझिने कुरा गरी मत माग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। नयाँ मात्रको राग अर्को चुनावमा रहँदैन, झन् नयाँ आइसक्नेछ। रास्वपालाई न त सधैँ नयाँ रहने छुट छ, न त पुरानै दलको जस्तो मतदाता अलमलाउने खेलोफड्को गर्ने ‘अधिकार’। नयाँ रास्वपा नीति र नियतमा स्पष्ट देखियोस्। केटाकेटी आए गुलेली खेलाए, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश भनेजस्तो नहोस्।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)