रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ— सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

आइतबार न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले चौधरीविरुद्ध अन्य मुद्दा पनि विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको हो। यो आदेशसँगै उनी आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने भएका छन्। उनले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराएका थिए।

अदालतले संविधानको धारा २७६, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा १३ (घ) को व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न अन्तिम सुनुवाइका क्रममा टुंगिने स्पष्ट पारेको छ। आदेशमा भनिएको छ, “संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या अन्तिम सुनुवाइको बखत हुने हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन।”

यसअघि माघ ८ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले चौधरीको उम्मेदवारी 'प्रचलित कानूनबमोजिम कायम रहन नसक्ने' भन्दै खारेज गरिदिएको थियो। “नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल (एकल चुनाव चिह्न)का उम्मेदवार रेशमलाल चौधरीको उक्त पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र प्रचलित कानूनबमोजिम कायम रहन सक्ने अवस्था नदेखिँदा खारेज गरिदिएको छ,” निर्णयमा भनिएको थियो।

उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै चौधरीले माघ ९ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। यसअघि माघ ११ गते न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। तर, आइतबारको संयुक्त इजलासले उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णयलाई नै तत्कालका लागि सदर गरिदिएको हो।