विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक पारित, सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत

काठमाडौँ— राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले ‘राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्यासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२’ कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। सभाको शुक्रबारको बैठकमा उनले प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

यसअघि बैठकमा उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले नेपालको संरक्षणमुखी नीतिले पारिस्थितिक प्रणालीलाई जोगाउन सफल भएको बताए।

‍बैठकमा ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१’ फिर्ता लिनेसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सुशीला कार्कीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले प्रस्ताव पेश गरेका हुन्।

गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। हाल विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन रहेको यो विधेयक संसदीय प्रक्रिया पूरा भएपछि औपचारिक रूपमा फिर्ता हुने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ। अध्यक्ष दाहालले विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई निर्देशनसमेत दिए।

त्यस्तै, राष्ट्रियसभाबाट ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। कानूनमन्त्री सिन्हाले प्रस्तुत गरेको ‘विधेयक पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सभाले स्वीकृत गरेको हो।

छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरू डा. वेदुराम भुसाल, सुमित्रा बिसी र रुक्मिणी कोइरालाले विधेयकको महत्त्वबारे धारणा राखेका थिए। मन्त्री सिन्हाले अनुसन्धानका विविध आयामलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन यो ऐन कोसेढुंगो साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे।राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी माघ २६ गते सोमबार अपराह्न १:१५ बजे बस्नेछ।