आणविक सन्धि ‘न्यु स्टार्ट’को अन्त्य, नयाँ हतियार दौडको जोखिम

रुस र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको अन्तिम आणविक हतियार नियन्त्रण सन्धि ‘न्यु स्टार्ट’ बिहीबारदेखि समाप्त भएको छ। यो सन्धि अन्त्य भएसँगै आधा शताब्दीभन्दा बढी समयपछि दुई ठूला आणविक शक्ति राष्ट्रहरू हतियारको कुनै पनि सीमा र बन्देजबाहिर पुगेका छन्।

सन्धि समाप्त भएपछि विशेषज्ञहरूले विश्वमा अनियन्त्रित आणविक हतियार दौडको खतरा बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत वर्ष सन्धिको सीमालाई एक वर्षका लागि यथावत राख्न प्रस्ताव गरेका थिए, तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यसलाई विस्तार गर्न प्रतिबद्धता जनाएनन्। ट्रम्पले नयाँ सम्झौतामा चीनलाई पनि समेट्नुपर्ने संकेत दिएका छन्, तर बेइजिङले यस्तो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ।

पुटिनले बुधबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग यस विषयमा छलफल गरेका थिए। क्रेमलिनका सल्लाहकार युरी उसाकोभका अनुसार वासिङ्टनले रुसको प्रस्तावमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। रुसी विदेश मन्त्रालयले अब आफू सन्धिको कुनै पनि प्रावधान वा दायित्व मान्न बाध्य नरहेको र आगामी कदमका बारेमा स्वतन्त्र निर्णय लिने स्पष्ट पारेको छ।

न्यु स्टार्ट सन्धिमा सन् २०१० मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा र रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेवले हस्ताक्षर गरेका थिए। यसले दुवै पक्षलाई १ हजार ५५० तयार अवस्थाका आणविक हतियार र ७०० भन्दा बढी मिसाइल तथा बमवर्षकमा सीमित गरेको थियो। सन् २०२१ मा सकिनुपर्ने यो सन्धिलाई ५ वर्षका लागि थप गरिएको थियो। तर, कोभिड–१९ र पछि युक्रेनसँगको संघर्षका कारण यसले व्यवस्था गरेको स्थलगत निरीक्षण रोकिएका थिए।

सन्धि समाप्त भएपछि जापानका आणविक बम पीडितहरूले विश्व विनाशकारी युद्धतर्फ उन्मुख भएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सन् १९४५ मा अमेरिकाले हिरोशिमा र नागासाकीमा खसालेको बमबाट जोगिएका ९३ वर्षीय तेरुमी तानाकाले संसार विनाशको दिशामा अघि बढिरहेको संकेतहरू स्पष्ट देखिन थालेको बताए। सन् २०२४ को नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता संस्था 'निहोन हिदान्क्यो'का सह–अध्यक्ष तानाकाका अनुसार आणविक युद्ध अब भविष्यको कुरा नभई नजिकैको यथार्थ बन्न सक्ने डर छ।

विश्वभरका अभियानकर्ताहरूले सन्धि अन्त्यसँगै चीनले पनि आफ्नो आणविक भण्डार विस्तार गर्ने र यसले नयाँ हतियार दौड शुरू हुने चेतावनी दिएका छन्। जापानी सरकारले भने अमेरिकासँग मिलेर रुस र चीनसहितका राष्ट्रहरूलाई निरस्त्रीकरणको प्रक्रियामा ल्याउन पहल जारी राख्ने जनाएको छ।