यौनिक अल्पसंख्यक र यौन श्रमिकलाई मतदानमा सहज व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौँ– नेपालका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय र यौन श्रमिकहरूलाई मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नसमेत असहज भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

मायाको संसार नामक संस्थाले आयोजना गरेको ‘नीति, शक्ति र प्रतिनिधित्व: ट्रान्सजेन्डर यौन श्रमिकहरूको राजनीतिक अस्तित्वदेखि नेतृत्वसम्म’ विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीहरूले यौन श्रमिकहरू हरेक तहबाट अपहेलित हुनुपरेको गुनासो गरेका हुन्।

अधिकारकर्मी मन्जु अधिकारीले राजनीतिक दलहरूले सर्वप्रथम नागरिकको अधिकार कसरी सुरक्षित गर्ने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्ने धारणा राखिन्। “यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूका लागि सहज मतदानको व्यवस्था हुनु जरुरी छ। जो जहाँ छ, त्यहीँबाट मतदान गर्ने व्यवस्था भए समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्ने थियो र देशकै नागरिक भएर पनि अनागरिक जस्तो व्यवहार सहनु पर्दैनथ्यो,”  उनले भनिन्।

मायाको संसारकी संस्थापक अध्यक्ष सुनिता लामाले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय र यौन श्रमिकहरूप्रति राज्यको दृष्टिकोण र व्यवहार गलत भएको बताइन्। “यस समुदायको राजनीतिमा सहभागिता न्यून छ। कतिपयको मतदाता परिचयपत्र नै छैन, भएकाहरूले पनि मत हाल्न जाँदा सहज वातावरण पाउँदैनन्। दलहरूले देखाउने र गर्ने व्यवहार फरक हुँदा राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा समस्या भइरहेको छ,” उनले भनिन्।

अध्यक्ष लामाका अनुसार नागरिकतामा वास्तविक नाम अर्कै हुने, परिवारले नस्वीकार्ने र जनगणनामा छोरा वा छोरी मात्र भनेर नाम टिपाउने गरेका कारण यस समुदायको वास्तविक तथ्यांक आउन सकेको छैन। संविधानले यस समुदायका हक–अधिकार समेटे पनि आवश्यक कानूनहरू बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको सहभागीहरूले औँल्याए।

टेवा नेपालको सहयोगमा दुई दिनसम्म चलेको उक्त अन्तरक्रियामा नेकपा (एमाले) नेतृ विन्दा पाण्डे, अभियन्ता अर्चना थापा, सञ्चारकर्मी युवराज गौतम, मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसी, अधिकारकर्मी देवी विश्वकर्मालगायतले सहजीकरण गरेका थिए। कार्यक्रममा देशभरका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्ति र अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता थियो।