‘फेक रेस्क्यू’मा सीआईबी अनुसन्धान: रेस्क्यू, हेलिकप्टर कम्पनी र अस्पतालसम्मकाे मिलेमताे

काठमाडौँ— पदयात्रा र हिमाल आरोहणमा जाने पर्यटकको उद्धारका नाममा नक्कली कागजात तयार गरी ठगी गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ६ जनालाई पक्राउ गर्‍यो। पक्राउ पर्नेहरू तीन वटा कम्पनीका सञ्चालक र व्यवस्थापक हुन्।

‘फेक रेस्क्यू’ प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले आइतबार माउन्टेन रेस्क्यूका सञ्चालक तथा अध्यक्ष जयराम रिमाल र प्रबन्धक विवेक पाण्डे, नेपाल चार्टर सर्भिसका सञ्चालक तथा अध्यक्ष रवीन्द्र अधिकारी र अपरेसन म्यानेजर विवेकराज थपलिया, एभरेस्ट एक्स्पेरियन्स एन्ड असिस्टका सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक मुक्ति पाण्डे र सञ्चालक एवं प्रबन्धक सुभाष केसीलाई पक्राउ गरेको हो।

पक्राउ परेका ६ जनालाई नै अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान अगाडि बढाइएको सीआईबी प्रमुख (एआईजी) मनोज केसीले जानकारी दिए। सीआईबीले आइतबार कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी नक्कली उद्धारका विषयमा भइरहेको अनुसन्धानबारे जानकारी दिएको हो।

तीन वटा कम्पनीले सन् २०२२ देखि सन् २०२५ सम्म गरेका दुई हजार ३२० वटा रेस्क्यूमध्ये ३१७ पर्यटकको उद्धार शंकास्पद देखिएको छ। त्यसक्रममा ती कम्पनीले मात्र एक करोड ९६ लाख ९८ हजार २७९ अमेरिकी डलर बीमा दाबी गरेको प्रारम्भिक छानबिनबाट खुलेको सीआईबी प्रमुख केसीले बताए। आइतबारको विनिमय दरअनुसार यो रकम करिब दुई अर्ब ९० करोड नेपाली रुपैयाँ हुन आउँछ।

माउन्टेन रेस्क्यू सर्भिस प्रालिले एक हजार २४८ मध्ये १७१ जनाको शंकास्पद रेस्क्यू गरेको देखिएको छ। उसले यसमार्फत एक करोड ३ लाख १० हजार २७६ अमेरिकी डलर बीमा दाबी गरेको छ। त्यस्तै, नेपाल चार्टर सर्भिस प्रालिले ४७१ जनाको रेस्क्यू गरेकोमा ७५ जनाको उद्धार शंकास्पद देखिएको छ। उसले ८२ लाख ३४ हजार ८२ अमेरिकी डलर बीमा दाबी गरेको छ। यस्तै, एभरेस्ट एक्स्पेरियन्स एन्ड असिस्टेन्स प्रालिले ६०१ मध्ये ७१ जनाको शंकास्पद रेस्क्यू गरी ११ लाख ५३ हजार ९१९ अमेरिकी डलर बीमा दाबी गरेको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

“हामी अहिले अनुसन्धानकै क्रममा छौँ, यो संख्या बढ्न पनि सक्छ,” केसीले भने, “यो प्रारम्भिक अनुसन्धानको विषय हो, यसको जालो कहाँसम्म छ भन्ने कुरा बिस्तारै बाहिर आउनेछ।” उनले अहिले पनि फेक रेस्क्यूका नाममा ठगी भइरहेको उजुरी आइरहेको बताए। “उजुरी धेरै अघिदेखिको नै हो। २०७५ मा बनेको समितिको प्रतिवेदनले पनि अनुसन्धान अघि बढाउन भनेको थियो। हामी त्यसको कार्यान्वयन र पछिल्लो विवरण अध्ययन गरिरहेका छौँ,” उनले थपे, “यसको गहन अनुसन्धान भने साढे दुई महिनाअघि शुरू गरिएको हो।”

यसरी भइरहेको छ ठगी
सीआईबीको अनुसन्धानअनुसार एउटै चार्टर उडानमा पाँच जनालाई ल्याएर सबैलाई फरक–फरक रेस्क्यू गरेको देखाई बीमा दाबी गरेको पाइएको छ। “लेक लाग्छ भनेर डर देखाउने र पर्यटकलाई हेलिकप्टर माग गर्न दबाब दिने वा त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ,” अनुसन्धान अधिकृत दानबहादुर थापामगर भन्छन्, “एक ठाउँको अनुमति (परमिट) लिएर अर्को ठाउँबाट रेस्क्यू गरेको पनि देखिएको छ।”

कम्पनीहरूले हेलिकप्टरको बिल र रिपोर्ट नक्कली बनाउने, बीमा कम्पनीलाई नक्कली बिल पेश गरी रकम लिने तथा हवाई उद्धार र अस्पतालमा उपचार गरेको भन्दै झूटो दाबी गर्ने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ। “हेलिकप्टरबाट अस्पताल पठाएर उपचार गरेको स्वास्थ्य रिपोर्ट तयार पार्ने र त्यसकै आधारमा रेस्क्यू कम्पनी र अस्पतालले मिलेमतोमा बीमा दाबी गर्ने गरेको देखियो,” उनले भने।

एआईजी केसीका अनुसार विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरी केही ट्रेकिङ/ट्राभल कम्पनी, हेलिकप्टर रेस्क्यू कम्पनी, अस्पताल र गाइडहरूको अवैध मिलेमतोमा नक्कली उद्धार भइरहेको अनुसन्धानले देखिएको छ। यो प्रकरणका मुख्य योजनाकारबारे पनि अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए।

“यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पर्नुका साथै नेपाल ‘नो-गो डेस्टिनेसन’ बन्न सक्ने खतरा रहन्छ,” केसी भन्छन्, “बीमा शुल्कमा वृद्धि हुने वा उच्च प्रिमियम र बीमा सेवा नै बन्द हुने जोखिम रहन्छ, जसले वास्तविक उद्धारको पर्खाइमा रहेका पर्यटकको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ।”

सरकारले विभिन्न चरणमा छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने प्रयास गरे पनि पहुँचवाला हेलिकप्टर कम्पनी र अस्पताल सञ्चालकहरूको चलखेलका कारण यसलाई सामसुम पारिँदै आएको थियो। सरकारले २०७५ जेठ २१ गते पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव (हाल अर्थ मन्त्रालयका सचिव) घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा हेलिकप्टर उद्धार तथा बीमा ठगीसम्बन्धी तथ्य अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो।

पर्यटकलाई अनावश्यक उद्धार गराएर ट्रेकिङ र उद्धार एजेन्सीले बीमा कम्पनीबाट ठूलो रकम ठग्ने गरेको निष्कर्ष समितिले निकालेको थियो। समितिले ७०० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गरी नक्कली उद्धार कार्यमा संलग्न कम्पनी तथा समूहहरूविरुद्ध संगठित अपराध र ठगीसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई २०७५ साउन १४ गते बुझाइएको प्रतिवेदनमा पर्यटक उद्धारको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिइनुपर्ने र समितिको अध्ययनअनुसार अनुसन्धानको जिम्मेवारी सीआईबीलाई सुम्पिनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो। त्यसपछि सीआईबीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग हेलिकप्टर कम्पनीहरूले सन् २०१५ देखि २०१८ सम्म गरेको उद्धारको तथ्यांक मागेको थियो। तर, त्यतिबेला अनुसन्धान अघि बढ्न सकेन। पछिल्लो पटक सीआईबीमा असोज १२ र पुस १ गते नक्कली उद्धार गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गरी पाऊँ भनी उजुरी परेपछि वर्तमान नेतृत्वले अनुसन्धान अघि बढाएको हो।