रवि लामिछानेविरुद्धको अभियोगपत्र संशोधन विवाद: थप सक्कल प्रमाण झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितलाई लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सक्कल प्रमाण झिकाउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभास रेग्मी, कानूनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेलद्वारा दायर छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

बहसका क्रममा सरकारी पक्षले अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि थप नयाँ प्रमाण फेला परेका कारण मुलुकी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधन गरिएको जिकिर गरेको थियो। इजलासले महान्यायाधिवक्ताको सोही जिकिरलाई ध्यानमा राख्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्नुअघि थप प्रमाण आवश्यक रहेको जनाएको छ।

“यसमा महान्यायाधिवक्ता समेतले बहसको क्रममा अभियोगपत्र दायर भइसकेपश्चात् थप प्रमाण फेला परेकोले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको भन्ने जिकिर लिनुभएकोले उक्त अभियोगपत्र संशोधनको सम्बन्धमा फेला परेका थप सक्कल प्रमाण कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई आएपश्चात् नियमानुसार अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेश गर्नुहोला,” आदेशमा भनिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले पुस ३० गते लामिछाने लगायतविरुद्ध कास्की, काठमाडौँ, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’सम्बन्धी दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।