ग्रिनल्यान्डको सार्वभौमसत्तामा वार्ता हुन सक्दैन: डेनमार्क

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डसम्बन्धी आफ्नो अडान परिवर्तन गरे तापनि डेनमार्कले आफ्नो सार्वभौमसत्तामा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट्टे फ्रेडरिक्सनले बिहीबार एक वक्तव्य जारी गर्दै ग्रिनल्यान्ड डेनमार्कको अभिन्न हिस्सा भएकाले यस विषयमा कुनै पनि वार्ता सम्भव नभएको दोहोर्‍याएकी हुन्।

राष्ट्रपति ट्रम्पले नेटो महासचिव मार्क रुटसँग आर्कटिक सुरक्षाका लागि ‘भविष्यको सम्झौताको ढाँचा’मा सहमति भएको बताएका थिए। यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री फ्रेडरिक्सनले ‘त्यस्तो कुनै सहमति नभएको जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको’ स्पष्ट पारिन्। उनले डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय लिने अधिकार केवल डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डसँग मात्र रहेको बताइन्।

यसअघि बुधबार राष्ट्रपति ट्रम्पले नेटोको सहयोगी राष्ट्र डेनमार्कको अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र ग्रिनल्यान्डमाथि अमेरिकी नियन्त्रणको दबाबस्वरूप आठ युरोपेली देशमाथि लगाउने भनिएका कर (ट्यारिफ)हरू अचानक खारेज गरेका थिए। केही समयअघि उनले ‘अधिकार, उपाधि र स्वामित्वसहित’ ग्रिनल्यान्ड प्राप्त गर्न चाहेको अभिव्यक्ति दिएपछि युरोपमा चिन्ता बढेको थियो। ट्रम्पको पछिल्लो निर्णयले उक्त तनावलाई केही हदसम्म कम गरेको छ।

ट्रम्पले ग्रिनल्यान्डमा ‘गोल्डन डोम’ मिसाइल रक्षा प्रणालीबारे थप छलफल भइरहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। करिब ७५ अर्ब डलर लागतको यो बहुस्तरीय रक्षा प्रणालीले पहिलो पटक अन्तरिक्षमा अमेरिकी हतियार तैनाथ गर्ने योजना समेट्ने जनाइएको छ। यद्यपि, यसबारे विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

प्रधानमन्त्री फ्रेडरिक्सनले आर्कटिक क्षेत्रको सुरक्षा नेटोको साझा विषय भएकाले अमेरिकी राष्ट्रपति र महासचिवबीच छलफल हुनु स्वाभाविक भएको बताइन्। उनले डाभोसमा ट्रम्पसँग भेट हुनुअघि र पछि पनि महासचिव रुटसँग निरन्तर संवाद भइरहेको जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, “सुरक्षा, लगानी र आर्थिक विषयमा छलफल हुन सक्छ, तर हाम्रो सार्वभौमसत्तामा वार्ता हुन सक्दैन।”

उनले डेनमार्क आर्कटिक सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन र अमेरिकी ‘गोल्डन डोम’ जस्ता कार्यक्रममा सहयोगी राष्ट्रहरूसँग रचनात्मक संवाद गर्न तयार रहेको तर त्यो सबै डेनमार्कको क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मानसहित हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले उल्लेख गरेको ‘फ्रेमवर्क सम्झौता’अन्तर्गत ग्रिनल्यान्ड डेनमार्ककै हिस्सा रहने हो कि होइन भन्ने प्रश्नमा नेटो महासचिव रुटले स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार छलफलको केन्द्र आर्कटिक क्षेत्रमा बढ्दो चिनियाँ र रुसी गतिविधिका बीच त्यस क्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषयमा मात्र केन्द्रित थियो।