शैल्यशिखरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ— सुदूरपश्चिम प्रदेशको विशेष अनुदानअन्तर्गत बाख्रा पालन कार्यक्रममा अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नगरपालिकाको वडा नं. ९ स्थित नागार्जुन दानेश्वर आधुनिक बाख्रा पालन उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित योजनामा कागजी प्रक्रिया मिलाएर २३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको दाबीसहित आयोगले आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारका अनुसार नगरपालिका र उपभोक्ता समितिबिच २५ लाख रुपैयाँ लागतको योजनामा सम्झौता भएको थियो। उक्त योजनाअन्तर्गत आधुनिक खोर निर्माण गर्ने र भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित एक फार्मबाट उन्नत जातका बोयर बाख्रा खरिद गरी स्थानीयलाई वितरण गर्नुपर्ने थियो। तर, अनुसन्धानका क्रममा भक्तपुरको ‘एकीकृत कृषि उद्यमी भट्टराई परिवार’बाट बाख्रा र दाना खरिद गरेको भनी पेस गरिएका बिल झुट्टा पाइएका छन्। सम्बन्धित फर्मले आफूले बाख्रा बिक्री नै नगरेको बयान दिएको छ। यस्तै, १५ वटा बाख्राका लागि २ वटा बोका भए पुग्ने प्राविधिक मान्यताविपरीत १५ वटै बोका खरिद गरेको देखाएर सरकारी रकम निकासा गरिएको अख्तियारको दाबी छ।

अनुसन्धानका क्रममा उपभोक्ता समिति गठनमै कैफियत फेला परेको छ। एउटै परिवार र एकाघरका सदस्यहरू मिलेर समिति गठन गरेको पाइएको छ। बाख्रा वितरण गरिएको भनिएको भर्पाईमा मिति र ठेगानासमेत नखुलाई समितिकै पदाधिकारीहरूले बुझिलिएको नक्कली कागज खडा गरिएको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।

त्यस्तै, इन्जिनियर र सब-इन्जिनियरले फिल्डमा भएको यथार्थ कामभन्दा झन्डै २५ घनमिटर बढी काम भएको भनी गलत मूल्यांकन प्रतिवेदन (भ्यालुएसन) तयार पारेका थिए। अनुगमन समितिको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नभएको र सार्वजनिक सुनुवाइसमेत नगरी कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा रकम भुक्तानी गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले 'भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९' बमोजिम कैद, बिगो र बिगोबमोजिम जरिबानाको मागदाबी गरेको छ।नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र बहादुर विष्ट र तत्कालीन लेखापाल घनश्याम जोशीलाई जनही २३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। प्राविधिकतर्फ तत्कालीन इन्जिनियर राजेन्द्रसिंह धामी, सब-इन्जिनियर मदन विष्ट र ना.प्रा.स. अम्बिका विष्टउपर जनही ११ लाख २७ हजार ९१५ रुपैयाँ ४२ पैसा बिगो दाबी गरिएको छ।

आयोगले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रुपेश विष्ट, सचिव प्रकाश विष्ट र कोषाध्यक्ष पूजा विष्टलाई समेत जनही २३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदारसरह नै सजाय माग गरेको छ।