कांग्रे‍स आधिकारिकता विवाद: निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवा पक्ष सर्वोच्चमा

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादलाई लिएर शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। निर्वाचन आयोगको निर्णय संविधान, निर्वाचन ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा पार्टी विधानविपरीत भएको दाबी गर्दै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहितका नेताहरूले आइतबार रिट दर्ता गराएका हुन्।

रिटमा निर्वाचन आयोगको निर्णयका कारण पार्टीको दुईतिहाइ शक्ति ‘पार्टीविहीन’ हुने र आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ। कार्यवाहक सभापति खड्काले आयोगले एकलौटी र कानूनी प्रक्रिया मिचेर निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्।

देउवा पक्षले दायर गरेको रिटमा पार्टीको विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबिना विशेष महाधिवेशन बोलाउन नमिल्ने जिकिर गरिएको छ। तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आफूखुसी महाधिवेशन बोलाएको र उक्त प्रक्रियामा आवश्यक गणपूरक संख्या (कोरम) समेत नपुगेको रिटमा उल्लेख छ। साथै, प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको र प्रक्रिया नै पूरा नगरी नयाँ नेतृत्व घोषणा गरिएको देउवा पक्षको जिकिर छ।

आयोगले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण नगरेको र सुनुवाइको उचित मौकासमेत नदिई एकपक्षीय रूपमा विवरण अद्यावधिक गरिदिएको रिटमा दाबी गरिएको छ।

देउवा पक्षले आफूहरू नै कांग्रेसको वैध पदाधिकारी रहेको दाबी गर्दै आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र गगन थापा नेतृत्वको समितिलाई कुनै पनि काम-कारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग गरेको छ। रिटमा आयोगले माघ २ गते गरेको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ। आगामी माघ ६ गते हुने उम्मेदवार मनोनयनको समय नजिकिएकाले अदालतबाट तत्काल कानूनी उपचार नपाए पार्टीलाई ‘अपूरणीय क्षति’ पुग्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ।

रिट दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै खड्काले भने, “निर्वाचन आयोगले संविधान, कानुन र नेपाली कांग्रेसको विधान प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट सर्वसम्मत निर्णय गरी हामी न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत आएका हौँ।”

खड्काले आयोगको बहुमतबाट गरिएको निर्णय न्यायिक सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख गरे। उनले सर्वोच्च अदालतले संविधान, कानुन र पार्टी विधानको रक्षा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यो विषय केवल एउटा दलको मात्र नभई मुलुकको लोकतन्त्र र राजनीतिक उपलब्धिको संरक्षणसँग जोडिएको बताए।

“सर्वोच्च अदालतले संविधान र दलसम्बन्धी ऐनको रक्षा गर्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। यो राजनीतिक दलको मात्र प्रश्न होइन, यसले सम्पूर्ण न्यायिक प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको छ,” उनले भने, “हामीलाई विश्वास छ, अदालतले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर उचित न्याय दिनेछ।”