रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयमा बारको आपत्ति

काठमाडौँ– नेपाल बार एसोसिएसनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय अनुचित भएको जनाएको छ। बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त निर्णयले न्याय प्रणालीमा असर पुर्‍याउने उल्लेख गरिएको छ।

“अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिई फौजदारी न्यायको आत्मा मार्ने भएकाले कानूनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि उक्त निर्णयको विरोध गर्दछौँ”, बारले भनेको छ, “अतः उल्लिखित निर्णय तत्काल फिर्ता लिनका लागि समेत यस एसोसिएसन माग गर्दछ।”

बारले फौजदारी न्याय प्रशासन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता बारले निरन्तर दिँदै आएको र मुद्दा फिर्तासम्बन्धी उक्त निर्णय प्रचलित कानूनी व्यवस्था र यसअघि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तविपरीत भएको जनाएको छ।

“यस प्रकारको छनोटपूर्ण निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकार समेतमा आघात पुगी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा नै असर पुर्‍याउँदछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस विषयले फौजदारी न्यायप्रणालीमा नै गम्भीर विचलन ल्याई कानूनको शासनको उल्लंघन भई कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई बढवा दिने स्पष्ट छ।”

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते लामिछानेको ठगी तथा सहकारी ठगीमा दाबी गरिएको अभियोग कायम गरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबी निजको हकमा कायम नरहने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन हुने गरी स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो।