बाँसबारीको जग्गा सरकारको हो, फिर्ता लिएर चौधरी समूहलाई कारबाही हुनुपर्छ

जुत्ता उत्पादनमा प्रमुख हिस्सेदार बनेको बेला बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानालाई घाटा देखाउन लगाएर यसको १० रोपनी जग्गा कानूनविपरीत कब्जा गरिएपनि सरकारले फिर्ता गर्न सकेको छैन। न त जग्गा अवैधरूपमा कब्जा गर्ने औद्योगिक–व्यापारिक घराना चौधरी समूहलाई नै कानूनी कठघरमा उभ्याउन सकेको छ। चौधरी समूहको च्याम्पियन फुटवेयरका नामको कम्पनीले २०४४ सालमा वार्षिक १० लाख जुत्ता उत्पादन गर्ने र कारखानाले २५ सय कित्ता सेयर (२५ लाख रुपैयाँ) लगानी गर्ने बहाना बनाएर मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिना नै कारखानाको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन सफल भएको थियो। 

उक्त कम्पनीले तीनवर्ष मात्रै जुत्ता उत्पादन गरेर, पछि उक्त जग्गा अरू नै व्यावसायिक धन्दामा लगाएको छ। च्याम्पियन फुटवेयरमा रहेको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सेयर निजीकरणपछि २०५१ वैशाख १४ गते सरकारले अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा नामसारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

तर, सरकारको नाममा ल्याइसकेको सेयरसमेत तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलगायत अर्थमन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका कर्मचारीसँग साँठगाँठ गरी विनोद र उनका भाइ अरुण चौधरीले हत्याएका थिए। सरकारको सेयर हत्याएलगत्तै चौधरी समूहले च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई प्राइभेट बनाएर कम्पनी नै एकलौटी बनाएको थियो। मिलेमतोमा हत्याएको सरकारी जग्गा अहिले अरुण चौधरीको नाममा देखिन्छ भने त्यहाँ सञ्चालित चाँदबाग स्कुलको व्यवस्थापन नेतृत्वमा विनोद चौधरी छन्। 

सरकारी जग्गा कानूनविपरीत औद्योगिक–व्यावसायिक घराना चौधरी समूहलाई बिक्री गर्ने कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापा थिए। त्यतिबेलाका कारखानाका प्रमुख, सञ्चालक समिति सदस्यहरू, अर्थ र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका कर्मचारीहरू तथा चौधरी समूहका प्रमुख विनोद र उनका भाइ अरुण चौधरीलाई कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको अर्थ समिति सभापति विनयध्वज चन्द बताउँछन्। उनकै नेतृत्वको समितिले २०५१ सालमा चौधरी समूहको च्याम्पियन फुटवेयरमा रहेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको सेयर सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। 

सरकारमा आइसकेको सेयर पुनः चौधरीकै कम्पनीमा जानु र कम्पनीलाई एकाएक निजी बनाइनु अपराध भएको निष्कर्ष उनको छ। चौधरी ग्रुपले गैरकानूनीरूपमा कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता ल्याउन नसके वर्तमान सरकारमाथि पनि प्रश्न उठ्ने चन्द बताउँछन्। यसै सम्बन्धमा उकालोकर्मी दिपा दाहालले गरेको कुराकानी विनयध्वज चन्दकै शब्दमाः

बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानासँगै सरकारले जति पनि उद्योगहरू सञ्चालन गरेको थियो, ती सबै स्थापित थिए। यी उद्योगमा छालादेखि जुटसम्म उत्पादन हुनु देशकै लागि गौरवको विषय थियो। 

बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका लागिसमेत जुत्ता उत्पादन गर्थ्यो। यसले उत्पादन गरेको जुत्ताको माग बढ्दै थियो। यो उद्योग देशको एउटा शान बनेको थियो। वास्तवमा यो संस्था घाटामा थिएन, लाभमा थियो।

यो कारखानाका लागि छाला संकलन गर्ने तरिका गजबको थियो। हाम्रो धार्मिक परम्पराअनुसार दशैँमा देशका विभिन्न पीठमा हजारौँ राँगा काटिन्छन्। तिनीहरूका छाला संकलन गरेर बाँसबारी पठाइन्थ्यो। यो कारखानाका कारण स्थानीयस्तरमा समेत मानिसहरूले रोजगारी पाएका थिए। 

यो पनि: बाँसबारीको १० रोपनी सरकारी जग्गा : चौधरी ग्रुपले यसरी गर्‍यो कब्जा

तर, मुलुकमा बहुदल ल्याउने प्रयास भइरहेका बेला अचानक ‘सरकारले यस्ता उद्योग चलाउनु हुन्न’ भन्न थालियो। त्यो अचम्मको माग नेताहरूले नै गरेका थिए। सरकारले यस्ता उद्योग चलाउँदा जनता लाभान्वित भएका बेला उद्योगबाट सरकार नै बाहिरिनुपर्ने आवाज उठ्यो। यसअघिसम्म यस्ता उद्योग र उद्योगका चलअचल सम्पत्तिमा व्यापारीले आँखा लगाउन पाएका थिएनन्। तर, व्यापारीको स्वार्थका कारण नै निजीकरणको कुरा चल्यो।

यसै क्रममा, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानालाई पनि निजीकरण गर्नुपर्ने माग उठ्न थाल्यो। त्यो माग सरकारी तलब खाने, तर व्यापारीसँग बढी हिमचिम गर्नेहरूबाट उठेको थियो। व्यापारीहरूले तल्लो तहका कर्मचारीमा मात्रै होइन दरबार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कारखानाको नेतृत्वमा रहेकाहरूलाई सजिलै प्रभावित पार्ने क्षमता राख्थे। तीमध्येको एक चौधरी समूह पनि थियो। 

कारखाना निजीकरण गर्दा यसको सेयर त्यहाँ काम गरिरहेका कामदारलाई बाँड्नुपर्ने माग पनि उठेको थियो। निजीकरण भएपछि कामदार अलपत्र नपरून् भन्ने उद्देश्यले त्यस्तो माग गरिएको थियो। तर, कामदारलाई सेयर दिइएन। कारखाना नै बेचियो। जग्गा पनि हिनामिना भयो। बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना घाटामा नभए पनि हडप्नकै लागि घाटामा भएको भनेर कागजमा देखाइएको थियो।

यो कारखानाले उत्पादन गरेको जुत्ताको माग निकै ठूलो थियो। नेपाली सेनाले पनि आफ्नो माग बढाउँदै लगेको थियो। यस्तो अवस्थामा कारखाना घाटामा देखाउँदा कसैलाई पनि पत्यार लागेको थिएन। म पनि छक्क परेको थिएँ। अमुक व्यापारीसँगको मिलेमतोमा नीहित स्वार्थपूर्ति गर्न त्यो बेला कारखानाका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले घाटामा भएको देखाए। व्यापारीको समूहले चलखेल गरेरै यो कारखाना घाटामा भएको देखाइएको हो भन्नेमा म दृढ छु। 

घाटामा रहेको देखाएर कारखाना सरकारले सञ्चालन गर्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिन खोजिएको थियो। अनि चौधरी समूहलाई कारखानाको जग्गा कौडीको भाउमा बेच्न चलखेल भयो। कारखानाको करोडौँ रुपैयाँको सम्पत्ति थियो। त्यसैका लागि चौधरी समूह जुत्ता उत्पादनमा सहयोग गर्ने बहाना बनाएर घुसेको थियो।

जुत्ता उत्पादनमा सहयोग गर्ने बताएकै भरमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका सञ्चालक समिति सदस्यहरूले विनोद चौधरी र उनको परिवारलाई १० रोपनी जग्गा बेच्ने र चौधरी समूहद्वारा प्रस्तावित कम्पनीमा कारखानाले २५ सय थान कित्ता सेयर लिने निर्णय गरे। विनोद चौधरीको परिवारले आफूले प्रस्ताव गरेको कम्पनी (च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी लिमिटेड) चलाउने हो या होइन? यो कम्पनीले कतिसम्म जुत्ता उत्पादन गर्ला? कारखानालाई के कति फाइदा होला? यसबारे कारखानाका तत्कालीन नेतृत्व र सम्बन्धित मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीले केही सोचेको देखिँदैन।

यो पनि: चौधरी ग्रुपलाई बाँसबारीको सरकारी जग्गा सुम्पने निर्णय नै गैरकानूनी

राज्यशक्तिमा पहुँच बनाएरै यो जग्गा चौधरी समूहले हत्याएको हो। कारखानाको जग्गा सरकारको स्वीकृतिबिना कसैलाई बिक्री गर्न मिल्दैन। तर कागजात अध्ययनबाट थाहा हुन्छ कि चौधरी परिवारलाई जग्गा दिँदा कारखानाले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएको छैन। कारखानाले चौधरी परिवारलाई किन जग्गा बिक्री गर्‍यो भन्ने पनि कतै खुल्दैन। त्यसैले यो काम अवैधानिक हो। 

आर्थिक चलखेलका कारण नै कारखानाका जिम्मेवार कर्मचारीले चौधरी परिवारलाई जग्गा बेचेको मेरो निष्कर्ष हो। सरकारी जग्गा कारखानाको सञ्चालक समितिलाई सिधै बिक्री गर्ने अधिकार हुँदैन। यो काममा तत्कालीन मन्त्रीको पनि संलग्नता हुनुपर्छ। हैन भने मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिना सरकारको जग्गा बिक्री गर्दा मन्त्री किन मौन बसे? 

अर्कोतिर, यो जग्गा त्यो बेलाको भाउभन्दा निकै सस्तोमा दिइएको छ। अरू कोही व्यक्तिको जग्गा किन्दा चौधरी ग्रुपलाई महँगो पर्थ्यो। त्यति बेला त निजी जग्गा फाँटका फाँट थियो नि। किन लिइएन त निजी जग्गा? सरकारको जग्गा सेटिङमा किन्दा सस्तो पर्न गएको हो। 

कारखानाले च्याम्पियन फुटवेयरमा लगानी गरेको सेयर पनि जुत्ता उत्पादन नगरी त्यो बेला नै हत्याउने प्रयास गरिएको थियो। तर, हामीले रोकेको हौँ। हामीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेख्ने धम्की दिएपछि रोकिएको थियो। 

बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको निजीकरण भइसकेपछि यो सेयर हामीले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको नाममा नामसारी गर्ने निर्णय गरेका थियौँ। सरकारले पछि त्यो सेयर कारखानाका कामदारलाई वितरण गर्ने भन्ने हाम्रो मौखिक सहमति थियो। 

कारखानाको निजीकरण भइसकेपछि हामीले गरेको प्रयासका कारण च्याम्पियन फुटवेयरमा रहेको सेयर २०५१ सालमा महालेखाको नाममा सारिएको हो। त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। हामीहरू समितिमा रहेनौँ। त्यसपछि चौधरी समूहले चलखेल गर्‍यो। त्यो सेयर विनोद चौधरीको भाइलाई दिइएछ। यो ठूलो भ्रष्टाचार हो। नैतिकता नै समाप्त पारेर सरकारको सेयर एउटा व्यापारीलाई बिक्री गर्नु अपराध हो। 

सरकारी जग्गा गैरकानुनीरूपमा कौडीको भाउमा चौधरी समूहलाई बिक्री गर्ने र सेयरसमेत उसैलाई सुम्पिने तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कानूनी कठघरमा उभ्याउनै पर्छ। सरकारले चाहेमा यो काम सहजै हुन्छ। 

यो पनि: चौधरी समूहबाट कब्जा बाँसबारीको सरकारी जग्गाबारे अख्तियारले शुरू गर्‍यो अनुसन्धान 

सरकारको जग्गा सरकारी कर्मचारीसँग आर्थिक चलखेल नगरी चौधरी ग्रुपले कब्जा गर्न सक्दैन। सरकारले शक्ति प्रदर्शन गरेर यो जग्गा फिर्ता लिनुपर्छ। यदि सरकारमा नैतिकवान नेतृत्व छ भने यति ठूलो अपराध हेरेर पक्कै बस्दैन। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति नलिई कारखानाको जग्गा बिक्री भएको भनेर अहिले सरकार सजिलै अदालत जानसक्छ। साथै, अहिलेसम्म सरकारी जग्गा कब्जा गरेका कारण चौधरी ग्रुपबाट क्षतिपूर्ति समेत लिनुपर्छ।