निषाद जातिलाई आरक्षण माग गरिएको रिटमा लिखित जवाफ माग

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले निषाद जातिलाई आरक्षण कोटा निर्धारण गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मनासिब आधार, कारण र सबुद प्रमाणसहित सूचना प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो। 

संघीय संसद् र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई नेपाल निषाद एकता समाजका तर्फबाट खजान्ती महतो ननियाले पुस १८ गते रिट दायर गरेका थिए।

रिट निवेदनमा निषाद समुदाय राज्य संयन्त्रबाट पछाडि पारिएकाले निजामती सेवा, सरकारी, अर्धसरकारी, सैनिक, प्रहरी तथा कूटनीतिक नियोगहरूमा विशेष आरक्षण कोटा निर्धारण गर्न माग गरिएको छ। 

निषाद जातिभित्र नुनिया, बिन, मलाह, केवट, केवरत, तुराहा, अमात, कोल, कहार, खुलवट, गनगाई, गोड, गोढी, चाँय, चौहान, तीयार, धीवर, वहरदार, वेल्दार, वोट, राजभर, सोरहिया, वनपर, गौड, बोटे र मोडियारी लगायतका उपजातिहरू पर्दछन्।

समुदायको अवस्था मधेश (तराई)का जिल्लामा मुख्य बसोबास रहेको यो समुदायको मुख्य पेसा माछा मार्ने, डुंगा तार्ने र ज्याला मजदुरी हो। 
मधेशी आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा निषाद जातिको जनसंख्या आठ लाख १४ हजार २१६ भन्दा बढी छ। नदी किनारमा बसोबास गर्ने भएकाले यो समुदाय बाढीबाट समेत बढी प्रभावित हुने गरेको रिटमा उल्लेख छ।