हसिना शासनकालमा भएका बेपत्ताका घटनामा २८७ जनाको मृत्यु

बांग्लादेशमा अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको शासनकालमा भएका बेपत्ताका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न गठित आयोगले कम्तीमा २८७ जनाको मृत्यु भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

ढाकाको रायरबजारस्थित चिहानमा अनुसन्धान आयोगले मृतकको पहिचान गरेपछि आफ्ना आफन्तको चिहानमा शोक मनाउँदै परिवारका सदस्यहरू। तस्वीरः मुनिर उज जमान/एएफपी

बांग्लादेशमा शेख हसिनाको १५ वर्षे शासनकालमा भएका ‘जबर्जस्ती बेपत्ता’का घटनाहरूमा कम्तीमा २८७ जनाको मृत्यु भएको सरकारी अनुसन्धान आयोगले खुलासा गरेको छ। सन् २०२४ अगस्टको जनविद्रोहपछि गठित आयोगले एक हजार ५६९ वटा अपहरणका घटनाको छानबिन गर्दा २८७ पीडित मारिएको निष्कर्ष निकालेको हो।

आयोगका अनुसार केही शवहरू राजधानी ढाकाको बुरिगङ्गा लगायतका विभिन्न नदीमा बगाइएको वा सामूहिक चिहानमा गाडिएको विश्वास गरिएको छ। आयोगका सदस्य नुर खान लिटनले एएफपीलाई दिएको जानकारी अनुसार, धेरै स्थानमा पहिचान नखुलेका चिहानहरू फेला परेका छन्। 

“आयोगले शवहरूको वैज्ञानिक पहिचानका लागि परिवारका सदस्यहरूबाट डीएनए नमूना संकलन गर्न र ती नमुनाहरूको सुरक्षित संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फोरेन्सिक विज्ञहरूको सहयोग लिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ,” लिटनले भने।

आइतबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा हसिना र उनका शीर्ष अधिकारीहरूको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सुरक्षा निकायहरूले यस्ता जघन्य अपराध गरेको उल्लेख छ। बेपत्ता पारिएकाहरूमा अधिकांश विपक्षी दल जमात–ए–इस्लामी र बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)का कार्यकर्ता रहेका छन्।

यसैबीच, बांग्लादेश प्रहरीले ढाकामा एक सामूहिक चिहानको उत्खनन शुरू गरेको छ। फौजदारी अनुसन्धान विभाग (सीआईडी)का प्रमुख मोहम्मद सिबगत उल्लाहका अनुसार, उक्त चिहानमा हसिनाविरुद्धको विद्रोहका क्रममा मारिएका कम्तीमा आठ जनाको शव भेटिएको छ। शवमा गोली लागेका निशानाहरू भेटिएका छन्।

विद्रोहका क्रममा मारिएका २८ वर्षीय सोहेल राणाका भाइ मोहम्मद नाबिलले आफ्नो दाजुको शव पहिचान भएपछि भने, “हामीले अन्ततः आफ्नो भाइ कहाँ गाडिएको छ भन्ने थाहा पायौँ, यसमा आभारी छौँ। तर हामी गोली हान्ने प्रहरी अधिकारीहरूमाथि द्रुत सुनुवाइको माग गर्दछौँ।”

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सत्ता टिकाउन गरिएको उक्त दमनका क्रममा कुल एक हजार ४०० भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो। सोही मानवताविरुद्धको अपराधको अभियोगमा शेख हसिनालाई हालै अदालतले उनको अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ।