संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नियमावली परामर्श कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितको नाराबाजी

काठमाडौँ– कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आयोजना गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नियमावली परामर्श कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितले नाराबाजी गरेका छन्। आइतबार बबरमहलमा आयोजित ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन’ र ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग’ ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावलीको मस्यौदामाथिको छलफलमा पीडित समुदायले आपत्ति जनाएका हुन्।

आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया शुरूदेखि नै त्रुटिपूर्ण रहेको र पीडितहरूसँग परामर्श नगरी जबरजस्ती अगाडि बढाइएको उनीहरूको आरोप छ। पीडित समुदायले विधि र मापदण्ड मिचेर राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा दलका नेताप्रति बफादार व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्न खोजिएको भन्दै वर्तमान प्रक्रियाप्रति असहमति प्रकट गर्दै आएका छन्।

कानूनमन्त्री अनिल सिंह प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रम शुरू हुनासाथ पीडितले कार्यक्रम स्थगनको माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले संवादको वातावरण बनाउन र हालको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया खारेज गर्न माग गर्दै कार्यक्रमस्थलमै धर्नासमेत दिएका थिए।

पीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन लामो समयदेखि सरकारसमक्ष आफ्ना मागसहितका ज्ञापनपत्र बुझाउने, ध्यानाकर्षण गराउने र संवादको वातावरण बनाउन निरन्तर अपिल गर्दै आए पनि सरकारले आफ्ना मागहरूलाई बेवास्ता गर्दै एकतर्फी रूपमा अघि बढेको पीडित पक्षको आरोप छ।