आयोगद्वारा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि खर्चको सीमा निर्धारण

काठमाडौँ– निर्वाचन आयोगले आगामी २०८२ साल फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूले गर्न पाउने खर्चको अधिकतम सीमा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थिति, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या र मतदाता संख्यालाई आधार मानी २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्मको खर्चको हद तोकेको हो।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम नै यस पटकको निर्वाचनमा पनि खर्चको सीमा कायम गरिएको छ। आयोगले उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने खर्चलाई पाँच वटा मुख्य श्रेणीमा विभाजन गरेको छ।

निर्वाचन क्षेत्रअनुसार खर्चको वर्गीकरण आयोगका अनुसार काठमाडौँका निर्वाचन क्षेत्र १, ३, ६, ७ र ८ का उम्मेदवारहरूले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। यस्तै, काठमाडौँका अन्य क्षेत्रहरू (२, ४, ५, ९, १०), ललितपुर, भक्तपुर, पर्सा, रसुवा, तेह्रथुम र कास्की–२ लगायतका क्षेत्रका उम्मेदवारका लागि २७ लाख रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ।

झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी लगायत तराईका अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारहरूले २९ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। इलाम, भोजपुर, धनकुटा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, चितवन, दाङ, सुर्खेत र कैलाली लगायतका पहाडी तथा केही सुगम जिल्लाका उम्मेदवारहरूका लागि ३१ लाख रुपैयाँको हद निर्धारण गरिएको छ।

भौगोलिक रूपमा विकट र ठूला निर्वाचन क्षेत्र भएका ताप्लेजुङ, पाँचथर, सोलुखुम्बु, खोटाङ, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, हुम्ला र दार्चुला जस्ता जिल्लाहरूमा उम्मेदवारले अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन उम्मेदवारहरूका लागि केही अनिवार्य शर्तहरूसमेत राखेको छ। उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोल्नुपर्नेछ भने खर्च परिचालनका लागि एक जना जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी उनको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ।

कानूनी व्यवस्थाअनुसार, निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र उम्मेदवार वा प्रतिनिधिले निर्वाचन खर्चको पूर्ण विवरण सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। साथै, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नसमेत आयोगले निर्देशन दिएको छ।