आयो उच्च वायु प्रदूषण गराउने डढेलोको मौसम, नियन्त्रणमा सरकार सधैँ किन असफल?

काठमाडौँ– गत पुस ६ गते कोशी प्रदेशको पहाडी जिल्ला संखुवासभाको महाकुलुङ गाउँपालिका—१, लोसन पार्कस्थित शान्ति सामुदायिक वनमा एक्कासि डढेलो लाग्यो। दिउँसोको समय थियो, डढेलो शुरू हुँदानहुँदै स्थानीय बासिन्दाले थाहा पाए। अनि इलाका प्रहरी कार्यालय सोताङ र स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा केही समयपछि त्यहाँको डढेलो नियन्त्रणमा लिइयो। महाकुलुङ गाउँपालिका—१ का वडाध्यक्ष पर्खिधन राई भन्छन्, “तत्कालै थाहा भयो र नियन्त्रणमा लिन सकियो। ढिला थाहा भएको भए सखाप हुन्थ्यो।”

वडाध्यक्ष राईका अनुसार यहाँ डढेलो लाग्दा यसैगरी प्रहरी र स्थानीय बासिन्दा मिलेर नियन्त्रण गर्छन्। तर यो उनीहरूको स्वतःस्फूर्त पहल हो। किनभने, वडा कार्यालयमा डढेलोका लागि भनेर बजेट नै आउँदैन, डढेलो नियन्त्रणका क्रममा आवश्यक सुरक्षाका सामग्री पनि छैनन्। 

संखुवासभाको यो घटनाले अब डढेलो लाग्ने सिजन शुरू भएको देखाउँछ। हरेक वर्ष मंसिरदेखि शुरू हुने डढेलोको जगजगी प्रि–मनसुन शुरू नहुँदासम्म अर्थात् जेठसम्मै रहने गर्छ। त्यसमा पनि मुख्यतः चैत र वैशाखमा डढेलोको प्रकोप उच्च तहमा पुग्ने गरेको छ। डढेलोबाट बर्सेनि जनधनको ठूलो क्षति हुन्छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार गत वैशाखमा मात्र १३१ ठाउँमा डढेलोका घटना भएका थिए।

२०८१ सालमा देशभर वनमा डढेलो लागेका ११ हजार ९७ वटा घटना भएका थिए। जसमा १० जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने करिब ८ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको थियो। २०८० सालमा भएका ४८८ यस्ता घटनामा ११ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। २०७९ सालमा १९० स्थानमा डढेलो लाग्दा एक जनाको मृत्यु भएको थियो भने २०७८ सालमा ९२ ठाउँमा डढेलो लाग्दा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो। अर्थात् डढेलोको समस्या बर्सेनि रफ्तारमा बढ्न थालेको देखिन्छ।

कारक मानिसदेखि जलवायु परिवर्तनसम्म
डढेलोले वनजंगल मात्र नभई नजिकका बस्तीलाई पनि लपेट्छ। प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष वनमा लागेको डढेलो बस्तीसम्म फैलिएपछि २६४ घरमा पूर्ण रूपमा क्षति पुर्‍याएको थियो। त्यस्तै, ९३ घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो। 

यति धेरै डढेलो किन लाग्छ त? तथ्यहरूले अधिकांश डढेलो मानिसकै गल्तीका कारण लाग्ने गरेको देखाउँछन्। जस्तो, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार देशभर लाग्ने डढेलोका घटनामध्ये ६४ प्रतिशत मानिसले नियतवश लगाउने गरेको देखिन्छ। त्यस्तै, ३२ प्रतिशत डढेलो मानिसहरूकै हेलचेक्र्याइँको कारणले लाग्ने गर्छ। यसबाहेक गाईबस्तुका लागि नयाँ घाँस उमार्न र शिकार गर्न पनि डढेलो लाउने गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रमा पनि हरेक वर्ष जनवारका लागि नयाँ घाँस उमार्न नियन्त्रित डढेलो लगाउने गरिएको छ।

डढेलोको प्रकोप बढ्दै जानुमा अर्को कारण पनि जिम्मेवार छ। त्यो हो– जलवायु परिवर्तनको असर। यस्ता असर र प्रभावसँगै वनजंगलबाट निस्कने प्रज्वलनशील पदार्थका कारण वनक्षेत्र हरेक वर्ष गम्भीर डढेलोको चपेटामा परिरहेको देखिन्छ। 

नेपाल वन डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका ठाउँ हो जहाँ हरेक वर्ष खासगरी चैत र वैशाख महिनामा करिब ८० प्रतिशत डढेलोका घटनाहरू हुने गरेका छन्। अधिकांश डढेलो मानवजन्य कारणबाटै लागेको देखिन्छ। 

‘जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा नेपालमा वन डढेलोको पूर्वानुमान र भविष्यवाणी’ शीर्षकको अध्ययनले नेपालको दक्षिणी भूभाग, त्यसमा पनि विशेषगरी चुरे क्षेत्रलाई वन डढेलोको सबैभन्दा उच्च जोखिममा देखाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक डा. विनोद पोखरेलको नेतृत्वमा भएको अध्ययनअनुसार देशको कुल भूभागमध्ये ११.११ प्रतिशत क्षेत्र अत्यन्त उच्च र १०.२३ प्रतिशत क्षेत्र डढेलोको उच्च जोखिममा पर्छ। चुरे क्षेत्रमा मात्र करिब ७ हजार ३७८ वर्ग किलोमिटर भूभाग अत्यन्त उच्च जोखिममा रहेको छ। त्यस्तै, मध्य पहाडको करिब ४ हजार ५०६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र जोखिममा छ। 

संरक्षित क्षेत्रहरूमध्ये बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका ८० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग अत्यन्त उच्च जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ।  

सन् २०१३ देखि २०२५ सम्म भएका डढेलोका घटना र आँकडा केलाउँदा प्रदेशगत रूपमा लुम्बिनी प्रदेश डढेलोको सबैभन्दा जोखिममा रहेको देखिन्छ। त्यसपछि क्रमशः सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेश डढेलोको जोखिममा छन्। जिल्लागत रूपमा हेर्दा भने सुर्खेत, दाङ र कैलाली वन डढेलोका सबैभन्दा जोखिमयुक्त जिल्ला हुन्।

प्रदूषण बढाउने वन डढेलो
डढेलोले मानवीय र आर्थिक क्षति मात्र निम्त्याइरहेको छैन, यसले निम्त्याउने वायु प्रदूषण अझ डरलाग्दो छ। ‘जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा नेपालमा वन डढेलोको पूर्वानुमान र भविष्यवाणी’ शीर्षकको अध्ययनले यसले प्रदूषण बढाउने देखाएको छ। अध्ययनले नजिकका  वनजंगलमा लाग्ने डढेलोबाट निस्किएको धुवाँ काठमाडौँ उपत्यकामा आइपुग्ने गरेको देखाएको छ।

यो धुवाँसँगै पीएम २.५ जस्ता सूक्ष्म कण र अन्य हानिकारक प्रदूषक पनि उपत्यकामा आइपुग्छन्। यहीकारण हिउँद लागेर प्रि–मनसुन नभित्रिँदासम्म काठमाडौँ उपत्यकाको वायु गुणस्तर अत्यन्त खराब बन्ने गर्छ। अत्यधिक प्रदूषण हुने दिनमा पीएम २.५ को मात्रा औसत १०० माइक्रोग्राम प्रतिघन मिटरभन्दा माथि पुग्ने गर्छ। ती दिनमा वन डढेलोको धुवाँले प्रदूषणलाई अझ गम्भीर बनाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।

अध्ययन अनुसार सन् २००३ देखि २०२३ सम्म काठमाडौँ उपत्यकामा वन डढेलोको धुवाँ ३११ दिन प्रवेश गरेको पहिचान गरिएको छ, जसको औसत वार्षिक करिब १५ दिन हुन्छ। यीमध्ये ९६ प्रतिशत घटना प्रि–मनसुनमा भएका छन् जुन बेला डढेलोको प्रकोप धेरै हुने गर्छ। सन् २०२१ मा सबैभन्दा बढी ४३ दिन डढेको धुवाँ काठमाडौँ उपत्यकामा पुगेको देखिएको छ भने सन् २०१५ मा यस्तो कुनै घटना देखिएको छैन।

“वन डढेलोको धुवाँका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा पीएम २.५ वार्षिक औसत करिब १ माइक्रोग्राम प्रतिघन मिटरले बढेको छ। विशेषगरी प्रि–मनसुनमा वन डढेलो नियन्त्रण गर्न नसक्दा वायु प्रदूषण अझै गम्भीर बन्दै गएको देखिन्छ,” अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अध्ययनले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा खडेरीको स्वरूप पनि समयसँगै बदलिँदै जाने देखाएको छ।  आगामी सन् २०४१ देखि २०६० मा मध्यम खडेरीको प्रभाव मुख्यतः उच्च पहाडी क्षेत्रमा केन्द्रित हुने अध्ययनको प्रक्षेपण छ। तर सन् २०६१ देखि २१०० मा खडेरीको तीव्रता बढ्दै तराई र न्यून उचाइका क्षेत्रसम्म फैलिने संकेत देखिएको उल्लेख छ। “यो प्रक्षेपण मेसिन लर्निङ प्रविधिबाट तयार गरिएको हो। यसले  विगतका तथ्यांकलाई विश्लेषण गरी भविष्यको जोखिमलाई समेत आकलन गरेको हो,” अध्ययनको नेतृत्व गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक विनोद पोखरेलले भने।

खडेरीको स्थानगत र समयगत यस्तो परिवर्तनले देशभर फरक–फरक उचाइका क्षेत्रमा वन डढेलोको जोखिम क्रमशः बढ्दै जाने खतरा औँल्याएको छ। त्यसकारण पनि वन डढेलो नियन्त्रणका उपायहरू एकै किसिमका नभई हिमाल, पहाड, चुरे र तराईको जोखिमअनुसार फरक–फरक रणनीतिमा आधारित हुनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।

नीतिमै समस्या, कार्यान्वयन पनि फितलो
वन डढेलोको प्रकोप र त्यसले निम्त्याउने असर भयावह बनिरहँदा नेपालमा वन डढेलो व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति नै छैनन्, भएका नीतिमा पनि समस्या देखिन्छ। यससम्बन्धी नीति र रणनीति कार्यान्वयन गर्ने संरचना र निकायगत समन्वयको पनि अभाव देखिएको छ। 

नेपालमा डढेलो लगायतका विपत्जन्य घटनालाई सम्बोधन गर्न भएका नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था केलाउँदा प्रयास त भएको तर पर्याप्त नरहेको देखिन्छ। जस्तो, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन २०२९, वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०६६, नेपालको संविधान (२०७२), विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, राष्ट्रिय वन नीति २०७५, वन ऐन २०७६, जलवायु परिवर्तन नीति २०७६, वन नियमावली २०७९, नेपाल सरकारको सोह्रौँ योजना (२०८१–२०८६) मा यो विषय समेटिएको छ।

तर यी कानूनी, नीतिगत तथा रणनीतिगत व्यवस्थामा डढेलोलाई प्राथमिकतामा भने राखिएकै छैन। संविधानमा त विपद् तयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा वन डढेलोलाई स्पष्ट रूपमा विपद् नै भनिएको छैन। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐनमा संरक्षित क्षेत्रमा डढेलो निषेध, दण्ड जरिबाना र पुरस्कारको व्यवस्था गरिए पनि यसका लागि कार्यान्वयन योजना नै देखिँदैन। त्यस्तै, बजेट र स्रोतको व्यवस्था पनि गरिएको छैन। 

वन डढेलोका लागि भनेर ‘वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०६६’ बनाइएको छ। यसले नीतिगत सुधार गर्ने, सचेतना फैलाउने, विभिन्न इकाईबीच समन्वय गराउने, एकीकृत डढेलो व्यवस्थापन कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक विनोद पोखरेल नेतृत्वको टोलीले गरेको अध्ययनले कार्यान्वयनका योजना नै नबनेको उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय वन नीति २०७५ ले दिगो वन व्यवस्थापन र सामुदायिक सहभागितामा जोड दिए पनि त्यसमा डढेलोकेन्द्रित नीति भने समेटिएको छैन। वन ऐन २०७६ ले भने डढेलोलाई निषेध गर्दै दण्ड, जरिबाना र पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ। तर यसको निगरानी र कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ। 

वन नियमावलीले पनि वन डिभिजन लगायतका कर्मचारी, उपभोक्ता समिति, निजी जग्गाधनीहरूको विभिन्न जिम्मेवारी तोकिदिएको छ। तर कार्यान्वयन भने नगण्य मात्र रहेको अध्ययनले देखाउँछ। “हाम्रो अध्ययनले कुनै निश्चित डढेलो व्यवस्थापन इकाई नभएको र मन्त्रालयहरूबीच पनि भूमिकाको र कार्यक्षेत्रको अस्पष्टता रहेको देखाएको छ। जसका कारण संस्थागत समन्वयमा पनि समस्या देखिएको छ,” पोखरेलले भने।  

डढेलो नियन्त्रणमा दक्ष जनशक्ति, स्वयंसेवक र सुरक्षात्मक प्रोटोकल पनि अभाव देखिन्छ। सरकारले उपभोक्ता समूहहरूलाई पर्याप्त सहयोग र प्रोत्साहन गर्न नसकेको, कानून कार्यान्वयनमा पनि स्थानीय तह तथा प्रदेश र संघको भूमिका अस्पष्ट देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

डढेलो नियन्त्रणका क्षेत्रमा अनुभवी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव सुदिप छतकुली मन्त्रालयले नीतिगत कुराहरू हेर्ने भएकाले त्यसमा सुधारका लागि पहल गरिरहेको दाबी गर्छन्। केही कामहरूका लागि मन्त्रालयगत रूपमै कम बजेट आउने भएकाले काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।

“मन्त्रालयगत हिसाबले समन्वय गरिरहेका छौँ, कतिपय अवस्थामा यो प्रभावकारी नभएको हुन सक्छ। यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउने हाम्रो प्रयत्न हुन्छ,” उनले भने, “अहिले डिभिजन वन कार्यालयहरू प्रदेशमातहत भएकाले प्रदेशले पनि डढेलो नियन्त्रणमा योजना बनाउने, जनचेतना फैलाउने काम गर्ने गरिरहेको छ।”

तर अध्ययनले डढेलो सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम नगण्य रूपमा मात्र भएको देखिएको छ।  एआई र उपग्रहमा आधारित डढेलो निगरानी प्रणालीको पनि अभाव रहेको अध्ययनको निचोड छ।

समाधान के?
अध्ययनले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि विद्यमान वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०१० लाई अद्यावधिक गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याएको छ। यसमा जलवायुमैत्री योजना, कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् एआईमा आधारित पूर्वानुमान प्रणाली समावेश गर्न र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिमा वन डढेलोलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तालिमप्राप्त जनशक्ति र पर्याप्त बजेटसहित समर्पित वन डढेलो इकाई गठन गरी जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव पनि अध्ययनले दिएको छ। त्यस्तै, मौसम पूर्वानुमान तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हिउँद र सुख्खा मौसममा नियमित डढेलो पूर्वानुमान प्रकाशन गर्न, मोबाइल एप र उपग्रह तथ्यांकको प्रयोग बढाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। स्थानीय सरकार र समुदायलाई सशक्त बनाउँदै पालिका स्तरमै तयारी योजना, द्रुत प्रतिकार्य टोली, बीमा, तालिम र सुरक्षात्मक उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव छतकुली डढेलो कम गर्न मुख्यतः वन र समुदायबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताउँछन्। वनमा भएका पत्कर र अन्य ऊर्जाका स्रोतलाई निकाल्ने गरेमा जोखिम कम हुने उल्लेख गर्दै उनले वन र समुदायलाई जोड्नसके वनका प्रज्वलनशील पत्करहरू निकाल्न सजिलो हुने, त्यसलाई कृषिमा प्रयोग गर्न सकिने बताए। 

यसबाहेक स्थानीयस्तरमा समुदायलाई नै तालिम दिने गरिएमा डढेलो लागिहाले नियन्त्रण गर्न पनि सहज हुने उनको भनाइ छ। “अहिलेसम्म वन संरक्षणको मात्र नीति थियो, अब यसलाई उपयोग पनि गर्ने नीति बनाउँछौँ जसले गर्दा वन आम्दानीको स्रोत पनि हुन्छ, डढेलो पनि कम हुन्छ,” उनले भने, “पुराना रुख निकाल्ने, नयाँ बिरुवा रोप्ने गरेर वनको उपयोग र संरक्षणको चक्र चल्ने खालको रणनीति  पनि तयार पार्नुपर्छ।”

वन डढेलोले अहिले निम्त्याएको सबैभन्दा ठूलो समस्या वायु प्रदूषण हो। वातावरणविद् भूषण तुलाधर प्रदूषण उच्च तहमा पुर्‍याउने मुख्य कारण डढेलो नै भएको बताउँछन्। “चैत–वैशाखमा प्रदूषण उच्च तहमा पुग्ने डढेलोको कारणले हो। यो समयमा एकदमै सुख्खा हुने हुँदा धेरै डढेलो लाग्छ। अनि उपत्यकामा प्रदूषणले उच्च तह पार गर्छ,” उनले भने। 

सरकारले डढेलो नियन्त्रणमा ध्यान दिए चैत–वैशाखमा खतरनाक तहसम्म पुग्ने प्रदूषण पनि कम हुने उल्लेख गर्दै तुलाधरले थपे, “त्यसका लागि सरकारले नीतिगत र कानूनी कुरामा सुधार गर्नुपर्छ। वनका पातपतिंगरलगायत इन्धन सधैँ निकाल्ने र प्रयोग गर्ने खालको नीति र कानून बनाउनुपर्छ। हाम्रोमा संरक्षित क्षेत्रमा पस्न पनि दिइँदैन। सामुदायिक वनमा पनि युवा जनशक्ति नहुँदा त्यहाँबाट निस्कने इन्धन प्रयोग हुनै सकेको छैन।”