मुद्दाको हदम्याद, तारेख र म्याद थप्न सर्वोच्च अदालतको अनुमति

सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन मुद्दाहरूको हदम्याद, तारेख र म्याद थपका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेसँगै सेवाग्राहीले आगामी पुस मसान्तसम्म मुद्दाको हदम्याद, तारेख र म्याद थाम्न पाउने छन्।

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले चालु मुद्दाहरूको हदम्याद, तारेख र म्याद थपका लागि अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित १९ जना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले आइतबार यस्तो निर्णय गरेको हो। अदालतको यो आदेशसँगै अब सेवाग्राहीले पुस मसान्तसम्म चालु मुद्दाको हदम्याद, तारेख र म्याद थाम्न सक्नेछन्।

सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी बालाजीप्रसाद पाण्डेयलगायतले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बृहत् पूर्ण इजलासले यसअघि मंसिर मसान्तसम्म तोकिएको समयसीमालाई थप गरी ६० दिन अर्थात् पुस मसान्तसम्म पुर्‍याएको हो। यसअघि मंसिर १ देखि ३० गतेसम्मका लागि मात्र यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइएको थियो। अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार आइतबार भएको आदेशको लिखित पाठ सोमबार सार्वजनिक गरिनेछ।

गत भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनी र तोडफोडका कारण ठूलो संख्यामा मुद्दाका कागजात नष्ट भएका थिए। सोही घटनापछि मुद्दाका पक्ष र सरोकारवालालाई सम्बन्धित कागजात संकलन गर्न र पुनः जुटाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले म्याद थपको यो व्यवस्था गरिएको हो। आगजनीबाट नष्ट भएका कागजातहरूको पुनः प्राप्ति र व्यवस्थापनका लागि अदालतले यसअघि नै सरोकारवालालाई सहयोगको आह्वान गरिसकेको छ।

बृहत् पूर्ण इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतसँगै वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल, नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय, मेघराज पोखरेल, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापा सहभागी थिए।