थाइल्यान्ड–कम्बोडिया सीमा युद्धविराम सम्झौतामा हस्ताक्षर

थाइल्यान्ड र कम्बोडियाले विवादित सीमा क्षेत्रमा हप्तौँदेखि जारी युद्ध अन्त्य गर्ने युद्धविराम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। 

कम्बोडियाका रक्षामन्त्री टी सेइहा र थाइल्यान्डका रक्षामन्त्री नट्टाफोन नार्कफानितले शनिबार सीमावर्ती चौकीमै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। यस सम्झौताले दुवै पक्षलाई सैन्य गतिविधि रोक्न, हवाई क्षेत्र उल्लंघन नगर्न र तनाव कम गर्न आह्वान गरेको छ।

शनिबार बिहानसम्म थाइल्यान्डले कम्बोडियाका केही स्थानमा आक्रमण गरेको थियो। सम्झौतामा थाइल्यान्डले नियन्त्रणमा लिएका १८ जना कम्बोडियाली सैनिकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ, जुन कम्बोडियाको प्रमुख माग रहँदै आएको थियो।

तीन दिनसम्म चलेको तल्लो तहका सैनिक वार्तापछि यो सहमति सम्भव भएको हो। यसले जुलाईमा पाँच दिन चलेको युद्ध अन्त्य गर्न गरिएको अघिल्लो युद्धविराम र त्यसपछि भएका सहमतिप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।

जुलाईको युद्धविराम मलेसियाको मध्यस्थतामा भएको थियो, जसलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दबाबले गति दिएको थियो। अक्टोबरमा मलेसियामै भएको क्षेत्रीय बैठकमा ती सहमतिलाई औपचारिक रूप दिइएको थियो। तर त्यसपछि पनि दुवै देशबीच प्रचार युद्ध र सीमापार झडप जारी रहेर डिसेम्बरको शुरूमा पुनः ठूलो लडाइँमा परिणत भएको थियो।

युद्धविरामको घोषणाको अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले स्वागत गर्दै शान्ति सम्झौताका सबै सर्त पालना गर्न दुवै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यसलाई ‘नागरिकको पीडा कम गर्ने र स्थायी शान्तितर्फको सकारात्मक कदम’ भनेका छन्। 

चीनले पनि सम्झौताको स्वागत गर्दै युनान प्रान्तमा थाई र कम्बोडियाली विदेश मन्त्रीसँग त्रिपक्षीय वार्ता गर्ने जनाएको छ। चीनले राजनीतिक विश्वास पुनर्निर्माण र क्षेत्रीय शान्तिका लागि रचनात्मक भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

डिसेम्बर ७ देखि शुरू भएको लडाइँका कारण थाइल्यान्डतर्फ २६ सैनिक र एक सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ। कम्बोडियाले ३० सर्वसाधारणको मृत्यु र ९० जना घाइते भएको जनाएको छ। सीमाको दुवैपट्टि लाखौँ नागरिक विस्थापित भएका छन् ।

रक्षामन्त्री टी सेइहाले युद्धविरामले विस्थापित नागरिकलाई घर फर्कन, खेतीपाती गर्न र बालबालिकालाई विद्यालय फर्कन बाटो खुल्ने बताए।

सम्झौताले बारुदी सुरुङसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि पालना गर्न, संयुक्त डिमाइनिङ अभियान सञ्चालन गर्न, गलत सूचना नफैलाउन र सीमांकनसम्बन्धी प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न आह्वान गरेको छ। साथै, सीमापार संगठित अपराध र अनलाइन ठगी नियन्त्रणमा सहकार्य गर्ने पनि सहमति भएको छ।

मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले सम्झौताले नागरिकको हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने साझा समझदारी झल्काएको बताए। (रासस/एपी)