समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गर्दै सर्वोच्च रिट

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर पारिएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ।

राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईं, संघका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद प्रकाश पन्थलगायत अपांगता अधिकारकर्मीहरूले वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीको कानूनी सहायतामा शुक्रबार रिट निवेदन दायर गरिएको हो।

रिट निवेदनमा नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारको बन्दसूची (क्लस्टर) पुनः निर्धारण गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको स्पष्ट, बाध्यकारी र अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएको उल्लेख गरिएको छ।