जापानको रक्षा बजेटमा उच्च वृद्धि, आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि ५८ अर्ब डलर प्रस्ताव

जापान सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि हालसम्मकै ठूलो रक्षा बजेट प्रस्ताव गरेको छ। क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै प्रस्तावित बजेट ९ खर्ब ४ अर्ब येन (करिब ५८ अर्ब अमेरिकी डलर) पुर्‍याइएको छ।

यो बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०२५ को प्रारम्भिक ८ खर्ब ७० अर्ब येनको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि हो। जापानले सन् २०२३ देखि २०२७ सम्मको पाँच वर्षे अवधिमा रक्षा क्षेत्रमा करिब ४३ खर्ब येन खर्च गर्ने दीर्घकालीन योजनाअनुसार यो बजेट तय गरेको हो।

प्रस्तावित बजेटमा तटीय सुरक्षा सुदृढ बनाउन ‘शिल्ड’ नामक तहबद्ध रक्षा प्रणाली निर्माणका लागि १ खर्ब १ अर्ब १० करोड येन विनियोजन गरिएको छ। यस प्रणालीअन्तर्गत हवाई, समुद्री सतह तथा पानीमुनि सञ्चालन हुने अत्याधुनिक उपकरणहरू प्रयोग गरिनेछ। साथै, हवाई क्षेत्रको निगरानीका लागि लामो समयसम्म उड्न सक्ने मानवरहित विमान (ड्रोन) को सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १ अर्ब १० करोड येन छुट्याइएको छ।

जापानले रक्षा खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। पछिल्लो पूरक बजेटले गर्दा यो लक्ष्य तय गरिएको समयभन्दा दुई वर्षअगावै, अर्थात् आर्थिक वर्ष २०२५ भित्रै हासिल हुने देखिएको छ। दशकौँसम्म जापानले आफ्नो रक्षा बजेटलाई जीडीपीको १ प्रतिशत (झन्डै ५ खर्ब येन) मा सीमित राख्दै आएको थियो।

सन् २०२२ मा जापान सरकारले व्यापक जनविरोधका बाबजुद रक्षा खर्च क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने विवादास्पद तर रणनीतिक निर्णय गरेको थियो।