गुल्मीका सरकारी कार्यालयमा २७ प्रतिशत जनशक्ति अभाव

गुल्मी– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जिल्लामा अधिकांश सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाह सन्तोषजनक देखिए पनि जनशक्ति अभाव, बजेट न्यूनता र प्रविधिगत समस्याका कारण चुनौती थपिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गुल्मीका २८ सरकारी कार्यालय र ६ वटा विकास आयोजनाको अनुगमन तथा सेवाग्राही सर्वेक्षण गरेपछि उक्त निष्कर्ष निकालिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव दीपक घिमिरेले जानकारी गराए। सतर्कता केन्द्रले एक सातको अवधिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी, गुल्मी अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, डिभिजन वन, खानेपानी र केही स्थानीय तहका कार्यालयको अनुगमन गरेको थियो।

अनुगमन गरिएका कार्यालयमा कुल ६२९ दरबन्दीमध्ये ४७९ पद मात्र दरबन्दी पूर्ति भएको पाइएको छ। १७३ पद रिक्त रहँदा करिब २७.५ प्रतिशत जनशक्ति अभाव रहेको देखिएको छ। त्यसका कारण सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको जनाइएको छ। केन्द्रले गरेको ५७ सेवाग्राही सहभागीको सर्वेक्षणअनुसार ८७.७ प्रतिशतले तोकिएका समयमा सेवा प्राप्त गरेका छन्। सेवा नपाएका सेवाग्राहीले कर्मचारी अभाव, प्रक्रिया झन्झटिलो र कागजात नपुगेका कारण उल्लेख गरेका छन्।

सेवाग्राही सेवा प्रवाहप्रति सन्तुष्ट हुनुमा समयमै काम हुनु, कर्मचारीको व्यवहार सकारात्मक हुनु र सेवा प्रक्रिया सहज हुनु सन्तुष्टिका प्रमुख कारण रहेका छन्। ३.५ प्रतिशत सेवाग्राहीले भने सेवा लिने क्रममा अतिरिक्त रकम (घुस) दिनुपरेको बताएका छन्।

अनुगमनका क्रममा अधिकांश कार्यालयले जनशक्तिको कमी, सर्भर डाउन हुनु, न्यून बजेट, भौगोलिक विकटता तथा अन्तर्निकाय समन्वयको अभावलाई मुख्य समस्याको विषय औँल्याएका छन्। यद्यपि, डिजिटल प्रणाली, नागरिक बडापत्र, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र, सूचना प्रविधिको प्रयोग र सेवाग्राहीमैत्री अभ्यासमार्फत सेवा सुधारको प्रयास भइरहेको पाइएको छ।

यसैगरी, केन्द्रले गुल्मीदरबार, छत्रकोट, धुर्कोट तथा इश्मा गाउँपालिका र रेसुङ्गा नगरपालिकामा सञ्चालित प्रशासनिक भवन निर्माण, सडक स्तरोन्नति तथा कल्भर्ट निर्माणसहित ६ वटा विकास आयोजनाको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा कतिपय आयोजनामा भौतिक प्रगति सन्तोषजनक रहे पनि बजेट अभाव, समन्वयमा ढिलाइ र समयमै काम सम्पन्न गर्ने चुनौती देखिएको बताइएको छ।

यस्ता विषयमा जानकारी दिन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सदरमुकाम तम्घासमा सदाचार शिक्षा तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत गरेको छ। कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, जबाफदेही र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सदाचारको भूमिकाबारे छलफल गरिएको छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जिल्लामा अनुगमनबाट देखिएका कमजोरी सुधार गर्दै सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन सम्बन्धित निकायलाई सुझावसमेत दिएको सहसचिव घिमिरेले बताए। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, कार्यालय प्रमुख नागरिक समाज तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।