रास्वपा सभापति लामिछाने धरौटीमा रिहा

रुपन्देही– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने शुक्रबार रूपन्देही अदालतबाट रिहा भएका छन्। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले बिहीबार रविसँग बिगोबापत् जमानत लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

आदेशअनुसार उनलाई जिल्लामै उपस्थित गराएर प्रक्रिया पूरा गरी धरौटीमा रिहा गरिएको हो। रविले पहिल्यै बैंक जमानत बुझाइ सकेकाले कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै बाँकी थियो। शुक्रबार बिहान पहिलो उडानबाट भैरहवा ल्याउने भनिए पनि प्रतिकूल मौसमका कारण भैरहवा विमानस्थलमा उडान हुन नसकेपछि उनलाई भरतपुरसम्म हवाइमार्ग र त्यसपछि सडक मार्ग हुँदै करिब साढे ५ बजे मात्र रूपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको हो। अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले रविलाई शुक्रबार नै रिहा गर्नुपर्ने भएकाले साँझसम्म अदालत खुलेको बताए।

अदालतबाट रिहा भएलगत्तै सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै लामिछानेले आफूले अझै पूर्ण न्याय पाउन बाँकी रहेको बताए। उनले भने, “म आशा गर्छु कि देशले चाँडै न्याय पाउनेछ। मेरा धेरै कुरा भन्न बाँकी छन्, केही समय धैर्य गर्नुहोला, बोल्ने समय आउँदै छ।”

रविले यसअघि जिल्ला अदालतमा जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै बैंक ग्यारेन्टी बुझाएका थिए। जिल्लाले त्यसरी छाड्न नमिल्ने बताउँदै अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि रवि यही माग लिएर उच्च अदालत पुगेका हुन्। उच्च अदालतका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले रविलाई शर्तसहित रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

आदेशअनुसार रविले जिल्ला अदालतले शुरूमा माग गरेको बिगोबापतको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार र एक करोड धरौटी गरी तीन करोड ७४ लाख ८४ हजार प्रभु बैंकमा जमानत बुझाएको जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले बताए। पछि फैसला हुँदा धरौटी र बिगोबापतको जमानतभन्दा बढी फैसला भएको खण्डमा स्वीकार गर्नुपर्ने जनाइएको छ।

विसं २०८१ माघ १३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रहृलादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर त्यसविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालतले २०८१ चैतमा रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि उनलाई भैरहवा कारागार चलान गरिएको थियो। उनले आफूलाई कारागार सरुवा गर्न माग गर्दै निवेदन दिएपछि उनलाई रुपन्देही कारागारबाट साउन ३१ गते काठमाडौँ कारागार सरुवा गरिएको थियो।

सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूले सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोग छ।

रवि, छवि र जीबीसहित चार जनाले यसमध्ये १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रकम छुट्टै अपचलन गरेको अभियोगमा उल्लेख छ। रविले यही बिगो भाग लगाउँदा आफ्नो भागमा पर्ने जम्मा गरेर रिहा गर्न माग गरेका थिए। जसलाई उच्च अदालतले स्वीकार गरेको हो।