राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अध्यादेश जारी

काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न समावेशी क्लस्टरहरूको प्रतिशत मिलान गर्न निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिम समुदायको नयाँ जनसंख्या तथ्यांकअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०७४ को अनुसूची परिमार्जन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिएको हो।

यसअघि निर्वाचन आयोगको परामर्शमा कानूनी प्रबन्धका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिमा निर्वाचन आयोग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रतिनिधिहरू रहेका थिए। सोही समितिले तीन दिनभित्र तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा समावेशी समूहको नयाँ प्रतिशत निर्धारण गरिएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दलहरूले अब २०७८ को जनगणनाको प्रतिशतका आधारमा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्नुपर्नेछ। कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। जनसंख्याको नयाँ बनोटअनुसार समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत कानूनी व्यवस्था गरेको हो।