रविलाई बैंक ग्यारेन्टीमा थुनामुक्त गर्न उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौँ– उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दामा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बैंक ग्यारेन्टी (जमानत)मा थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो।

अदालतले रुपन्देही जिल्ला अदालतको साउन २६ गतेको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई केही शर्तसहित थुनामुक्त गर्न भनेको छ। अदालतले आफ्नो आदेशमा बचतकर्ता र लगानीकर्ताको रकमको सुनिश्चितता हुनु नै पहिलो प्राथमिकता भएको उल्लेख गरेको छ।

लामिछानेले आफू कार्यरत संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट प्रवाह भएको रकममध्ये आफ्नो भागमा पर्ने (दामासाहीले हुने) बिगो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्न तयार भएको भन्दै अदालतले उनलाई थुना बाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने अनुमति दिएको हो।

थुनामुक्त हुनका लागि रविले अदालतले लामिछानेले दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) बिगोका रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। जिल्ला अदालतले २०८१ माघ १३ गतेको थुनछेकका क्रममा माग गरेको धरौटी रकम बुझाउनुपर्नेछ। व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा विदेश यात्रा गर्नुपरेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्नेछ। अन्तिम फैसला हुँदा थप दायित्व सिर्जना भएमा सो तिर्न मन्जुर भएको कागज गर्नुपर्नेछ।

“अदालतबाट फैसला हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा साथै फैसलाले बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सो को कागज गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्नू,” आदेशमा भनिएको छ।

छविलाल जोशीको हकमा भने उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको असोज २६ गतेको आदेश बदर गरिदिएको छ। जोशीका तर्फबाट पनि बिगो बराबरको जमानत दिएर छुट्न पाउनुपर्ने माग गर्दै बैंक ग्यारेन्टीको छायाप्रति पेश भएको सन्दर्भमा अदालतले ‘सक्कल प्रमाणसहित निवेदन दिएमा पुनः विचार गर्नु’ भन्दै मिसिल शुरूको अदालतमा फिर्ता पठाइदिएको छ।