‘चुनाव नलड्ने मन्त्रिपरिषद्’का मन्त्री कुलमानलाई लागेको चुनाव

काठमाडौँ– सुशीला कार्कीले ३९औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा पदभार सम्हालेको चौँथो दिन असोज ३१ गते बीबीसी नेपाली सेवालाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा ‘इन्डिपेन्टेन्ट’ र ‘ननपोलिटिकल’ अर्थात्, स्वतन्त्र र गैरराजनीतिक व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने बताएकी थिइन्। राष्ट्रपतिको सल्लाहअनुसार दलीय प्रतिनिधिलाई सरकारमा नलिनुको कारणबारे उनले भनेकी थिइन्, “दलीय सदस्यहरूलाई लिएँ भने उहाँहरू निर्वाचनमा त्यसलाई भजाउने कोशिश गर्नु हुन्छ।”

जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको कार्की सरकारको मुख्य जिम्मेवारी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु हो। निर्वाचनमा भाग लिने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदा ‘पावर’ दुरूपयोग हुने प्रधानमन्त्री कार्कीको चिन्ता थियो। तर उनको नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मन्त्री कुलमान घिसिङ चुनावी दौडधूपमा छन्।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्याय अध्यक्ष रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीको मंसिर १६ गते सम्पन्न घोषणासभामा घिसिङ प्रमुख अतिथि थिए। यद्यपि, घिसिङ हालसम्म उक्त दलको कुनै पनि समितिमा छैनन्। तर आगामी चुनावमा यही दलबाट उम्मेदवारी दिने तयारीमा रहेका उनी काठमाडौँ क्षेत्र नं. ३, धादिङ वा रामेछापबाट उठ्ने योजनामा रहेको पार्टीनिकट स्रोतको भनाइ छ।

घिसिङ पछिल्ला दिन उज्यालो नेपाल पार्टीकै ब्यानरमा चुनावी गतिविधिमा सक्रिय छन्। गत शुक्रबार गृहजिल्ला रामेछापमा एक राजनीतिक कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा उनले आगामी दिनमा देशको नेतृत्व गर्ने भन्दै आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरे।

चुनाव नलड्ने मन्त्रीको खोजीमा ४४ दिन
भदौ २७ मा सपथ लिएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनाव नलड्ने स्वतन्त्र व्यक्तिको खोजी गर्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भयो। पहिलो चरणमा भदौ ३० गते अर्थमन्त्रीमा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, भौतिक तथा शहरी विकासमन्त्रीमा विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र कानून तथा गृहमन्त्रीमा वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सपथ लिए।

त्यसपछि खाली रहेका मन्त्रालयका लागि ‘को मन्त्री बन्ने?’ भन्ने नाम प्रक्षेपणको एउटा सिलसिला नै चल्यो। चुनाव नलड्ने व्यक्तिको खाजी गर्दै र समावेशिता मिलाउँदै जाँदा थप दुई चरणमा मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्यो। १७५ दिनभित्र निर्वाचन गराउने अन्तिरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ‘चुनाव नलड्ने स्वतन्त्र व्यक्ति’को खोजी ४४ दिन लम्बियो। यसका लागि सरकार कात्तिक ९ गतेसम्म अलमलियो।

घिसिङ भने पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा नै ‘चुनाव नलड्ने स्वतन्त्र व्यक्ति’ ठहरिएर मन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनीसँग ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकासजस्ता देशको ठूलो बजेट परिचालन गर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ।

घिसिङ धेरै सक्रिय मन्त्रीको रूपमा पनि देखिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूलाई विश्वास र सहमतिमा ल्याउन कसरत गरिरहेको बेला मन्त्री घिसिङले भारतदेखि अमेरिकासम्मको भ्रमण भ्याइसकेका छन्। उनले विभिन्न आयोजनाको निरीक्षण र समयमै काम सक्न निर्देशन दिएको समाचार आइरहन्छन्।

विश्लेषक भन्छन्– सरकारकै नैतिकतामा प्रश्न
दलहरूको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरेर जेन–जी आन्दोलनका अगुवाको रायअनुसार गठित यो सरकार विगतका भन्दा आधारभूत रूपमा फरक रहेको प्राध्यापक इन्द्र अधिकारी बताउँछिन्। यसअघि दलकै सरकार हुने हुँदा मन्त्रीहरूले राजकीय कामका साथै चुनावमा पनि भाग लिन्थे। तर यसपटक प्रधानमन्त्री स्वयंले यो सरकार फरक भएको स्पष्ट पारिसकेको अधिकारी बताउँछिन्।

प्रधानमन्त्रीले नै आफूहरू दलको विकल्प नभएको र नागरिकहरूले निर्धारित प्रक्रियाबाट सरकार छानेपछि सत्ता छोड्ने बताएकी छन्। “प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो हाम्रो स्वार्थ यो कारणले छैन कि, हामी आफै राजनीतिमा सहभागी हुँदैनौँ, चुनाव लड्दैनौँ। हामी दलका प्रतिस्पर्धी होइनौँ,” प्राध्यापक अधिकारी भन्छिन्, “यो सरकारसँगको अपेक्षा पनि यही हो।”

तर मन्त्री घिसिङ आफै चुनावी अभियानमा छन्। सरकारका अन्य मन्त्रीले राजनीतिक दल खोल्ने वा चुनाव लड्ने परिस्थिति नदेखिए पनि घिसिङको व्यवहार अपारदर्शी भएको अधिकारीको भनाइ छ। अध्यक्ष अरू कोही भए पनि उज्यालो नेपाल पार्टीको अध्यक्षको काम घिसिङले नै गरिरहेको उनको ठम्याइ छ।

प्राध्यापक अधिकारी यसलाई घिसिङको ‘छद्मभेषी कदम’ बताउँछिन्। यसबाट सुशासनको लागि बनेको सरकार आफैले सुशासनको खिल्ली उडाएजस्तो देखिएको उनको भनाइ छ। “सुशासनको महत्त्वपूर्ण कुरा हो पारदर्शिता। तर उनी (घिसिङ) अपारदर्शी ढंगले आफ्नो राजनीतिक शक्ति सुदृढीकरणतिर लागिरहेका छन्,” अधिकारी भन्छिन्, “उनी भारत पनि पुगे र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई केन्द्रीय सदस्यता बाँडे। अमेरिका पुगिसके। शक्तिहरूलाई पूजा गरिरहेका छन्।”

कात्तिक दोस्रो साता भारत भ्रमणका दौरान त्यहाँको संस्थापन पक्षको विश्वास आर्जन गर्न दुई वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्झौता घिसिङले आफ्नो उपस्थितिमै गराएको विषयले चर्चा पायो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री घिसिङ र भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्टरबीचको भेटवार्तामा इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–दोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता भयो।

उनको भ्रमणको कार्यक्रम तय हुँदा यो सम्झौता पूर्वनिर्धारित भनिएको थिएन। प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाल भने पहिलेदेखि प्रक्रियामा रहेर अन्तिम चरणमा पुगेको यो योजनामा हस्ताक्षर मात्र अहिले भएको बताउँछन्।

उता अमेरिका भ्रमणमा मन्त्री घिसिङले चुनावको लागि खर्च जुटाउनमा गैरआवासीय नेपालीहरूसँग भेटघाटहरू केन्द्रित गरेको स्रोतको भनाइ छ।

घिसिङले प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ र ध्येय कमजोर पारेको प्राध्यापक अधिकारीको भनाइ छ। “सरकारमा भएर कसैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुको कारण घिसिङले सम्पत्ति विवरण नदिएको हो भन्ने सूचना आयो, त्यो हो भने निकै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। आजीवन नेपाल सरकारको तलब बुझेको मान्छे रिटायर भएपछि देखाउनै नहुने सम्पत्ति छ वा देखाउन चाहँदैन भने सवाल उठ्छ,” अधिकारीले भनिन्।

नयाँ पार्टीको सोच, चिन्तन र व्यवहार सबै नयाँ खाले हुने आमअपेक्षा हुन्छ। तर त्यो अपेक्षमा घिसिङले तुषारापात गर्ने संकेत देखाएको पनि उनले बताइन्। पुराना दलहरूले गरेकै कर्म दोहोर्‍याउने हो भने व्यक्ति मात्र फेरिनुको औचित्य नहुने पनि उनले बताइन्।

मन्त्री घिसिङले सरकारमै बसेर पार्टी खोल्नु र चुनावमा जुट्नु पुराना पार्टीहरूले ‘राजनीतिक प्रयोजनमा राज्यसत्ताको दुरूपयोग’ गर्ने प्रवृत्तिकै अनुसरण भएको राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल बताउँछन्। यसअघि पनि सरकारमा बसेकाले सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरेर चुनावी प्रचार गरेको आरोप लाग्थ्यो। उनी भन्छन्, “यो सरकारमा रहेर चुनावी प्रचार गर्नुसमेत एक प्रकारले प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताको विरुद्धमा हो। उहाँले शुरूमा नै प्रधानमन्त्रीलाई झुक्याएको अर्थ लाग्छ।”

प्राध्यापक उद्धव प्याकुरेल पनि मन्त्री घिसिङकै कारण प्रधानन्त्री कार्की नैतिक संकटमा परेर प्रतिरक्षात्मक हुनुपरेको बताउँछन्। “प्रधानमन्त्रीको विषय हो यो, चुनावमा नजाने मान्छेहरू मन्त्रिमण्डलमा राखेको उहाँले भनिसकेपछि अहिले नैतिकताको प्रश्न आउँछ। कुलमानजीले के प्रमिस गरेर मन्त्री बन्या थिए? प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक दबाब बनाएर उनी त्यहाँ बस्न मिल्छ कि मिल्दैन?” उनले भने, “यसमा दुईतीन वटा कुरा जोडिन्छ, हामी जस्ता छौँ हाम्रो समाज त्यस्तै छ। मेरो समाज जस्तो छ, मेरा राजनीतिक पार्टीहरू पनि त्यस्तै छन् र भोलि बन्ने पार्टीहरू त्यस्तै हुनेछन्।”

कोही पनि व्यक्तिलाई देवत्वकरण गर्न आवश्यक नभएको र सबैलाई औसत मान्छे भनेर बुझ्न जरुरी रहेको प्राध्यापक प्याकुरेलको भनाइ छ। बोल्ने बेलामा अहिले नै देश विकसित बनाइदिनेजस्ता कुरा गर्ने, तर काम गर्ने बेलामा ‘नसकिने रहेछ’ भनेर भन्ने प्रवृत्ति ओलीदेखि घिसिङसम्म उस्तै रहेको उनी बताउँछन्। “युवाका प्रतिनिधि भन्दै नयाँ खुलेका दलको नेता हुन खोज्ने, तर प्रतिबद्धतामा चाहिँ शुरूमै कमजोर देखिने पात्रहरूलाई परिवर्तन चाहने मतदाताले कसरी हेर्लान्?” उनी भन्छन्।

उनले भनेजस्तै, कात्तिक १४ गते प्रधानमन्त्री कार्कीले बालुवाटारमा गरेको केही सम्पादकहरूसँगको भेटघाटमा मन्त्रिपरिषद्का कोही सदस्यले चुनावमा भाग नलिने भनेर दोहोर्‍याउन सकिनन्। “मैले पनि उहाँले (कुलमानले) राजनीतिक पार्टी खोल्ने र चुनाव लड्ने भन्ने कुरा (समाचारमा) पढेर थाहा पाएकी हुँ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी थिइन्, “तपाईंले पार्टी खोलेर चुनाव लड्न लाग्नुभएको हो भन्दा उहाँ होइन भन्नुहुन्छ। तर कोही–कोहीले चाहिँ उहाँ पार्टी गठन गरेर चुनाव लड्नुहुन्छ भनेका छन्।” 

सम्पादकहरूसँग आफूबारे प्रधानमन्त्री कार्कीले यस्तो जवाफ दिँदा मन्त्री घिसिङ त्यहीँ उपस्थित थिए। उनले कुनै जवाफ दिएनन्, मुस्कुराए मात्र।

प्राध्यापक विजयकान्त कर्ण भने कानूनीरूपमा मन्त्री घिसिङको चुनावी सक्रियता र राजनीतिक गतिविधिलाई अनुचित भन्न नसकिने बताउँछन्। उनले यसलाई ‘प्रधानमन्त्रीले हेर्ने’ विषयको रूपमा व्याख्या गरे।