दाङमा खानेपानीको ठेक्कामा अनियमितताको आरोपमा ५ कर्मचारी र ठेकेदारविरुद्ध मुद्दा

अख्तियारले दाङस्थित खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको ठेक्कामा आर्थिक अनियमितता र मिलेमतो भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन निमित्त डिभिजन प्रमुखसहित पाँच कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशकविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ।

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङस्थित खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको ठेक्कामा आर्थिक अनियमितता र मिलेमतो भएको ठहर गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। आयोगले कार्यालयका तत्कालीन पाँच कर्मचारी र ठेक्का पाउने जय काली ड्रिलिङ्ग कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालि तथा सोका प्रबन्ध निर्देशकविरुद्ध ११ लाख ११ हजार ८४४ रुपैयाँ बिगो कायम मुद्दा तयार गरेको हो।

सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीका अनुसार, तत्कालीन निमित्त डिभिजन प्रमुख भोलाप्रसाद थापासहित पाँच कर्मचारीले ठेकेदार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक शेखर शर्मासँगको मिलेमतोमा अनियमितता गरेका थिए। उनीहरूले दुई करोडभन्दा कम लागत अनुमान भएको कार्यमा, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १०(५) विपरीत बोलपत्र कागजातमा ड्रिलिङ्ग मेसिनको प्रज्ञापनपत्र हुनुपर्ने अनावश्यक शर्त थप गरेका थिए।

प्रज्ञापनपत्रको उक्त शर्तका कारण प्रतिस्पर्धा सीमित हुन गई १८ लाख ०३ हजार २३० रुपैयाँ कम कबोल रकम पेश गर्ने दियालो ड्रिलिङ्ग प्रालिलाई हटाएर २९ लाख १५ हजार ०७४ रुपैयाँको बढी कबोल अंक भएको जय काली ड्रिलिङ्ग कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सलाई ठेक्का दिइएको थियो।

आयोगले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख थापा, इन्जिनियर वसन्त कुमार दुलाल, अधिकृत माधवप्रसाद तिमिल्सेना, सबइन्जिनियर नुतन आचार्य र लेखापाल मनोज विष्टउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो कायम गरी कैद तथा जरिबानाको मागदाबी गरेको छ। ठेकेदार कम्पनी जय काली ड्रिलिङ्ग्स कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालि र सोका प्रबन्ध निर्देशक शेखर शर्माउपर मतियारको कसुरमा मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागदाबी लिइएको छ।