कृषिका नाममा अराजकताः सरकारी अनुदान कुम्ल्याउने, योजना भताभुंग छाडिदिने

नेपालगन्ज– सबै काम योजनाअनुसार बढेको भए बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–७ मा यति बेला शीत भण्डार सञ्चालनमा हुने थियो। गाउँपालिका मात्र होइन, आसपासका किसानका लागि समेत त्यहाँ कृषि उपज सुरक्षित भण्डार गर्ने उपाय हुन्थ्यो।

यो शीत भण्डार निर्माण गर्न कैलाश कोल्ड स्टोरेज एन्ड एग्रो प्रालिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत २ करोड ३० लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदानसमेत लिइसकेको थियो। निर्माण सम्पन्न भएर २०७७ सालमा यहाँ शीत भण्डार सञ्चालनमै आइसकेको हुनुपर्ने थियो।

कृषि मन्त्रालय र कैलाश कोल्ड स्टोरेज एन्ड एग्रो प्रालिबीच २०७५ असार २८ मै यससम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार अनुमानित २२ करोड ३४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ लागतमध्ये सरकारले ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने र कम्पनीले १० करोड ८४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ लगानी गर्ने सहमति थियो।

कैलाश कोल्ड स्टोरेज एन्ड एग्रो प्रालिले प्रदेश सरकारबाट पेस्कीबापत २ करोड ३० लाख रुपैयाँ लियो। त्यसपछि शीत भण्डारको काम अघि बढेन, अनुदानबापत कम्पनीले लिएको रकम पनि फिर्ता भएन।

“वर्षौं भइसक्यो, यहाँ कैलाश कोल्ड स्टोरको खिया लागेको होर्डिङ बोर्ड मात्र झुण्डिइरहेको छ, अरु केही छैन,” बैजनाथ गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष दिनेशकुमार थारुले भने, “केही वर्षअघि नै कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा आउँछ भनिएको थियो। अहिलेसम्म शुरू पनि भएको छैन।” 

कृषि अनुदानको रकम कसरी दुरुपयोग गरिन्छ भन्ने अर्को उदाहरण नेपालगन्जको बीपीचोकस्थित मिट–मार्ट पनि हो, जुन सञ्चालनमै छैन।

नेपालगन्जका उपभोक्तालाई गुणस्तरीय मासु आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले २०७६ भदौ पहिलो साता १ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानीमा यहाँ अत्याधुनिक मिटमार्ट स्थापना गरिएको थियो। मिट–मार्ट सञ्चालन परियोजनाका लागि जयमाता बागेश्वरी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी र यम्मी फ्रोजन फुड्सले ५० लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान लिएका थिए।

मार्टको उद्घाटन लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री आरती पौडेलले गरेकी थिइन्। तर ५० लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान लिएर खर्च गरेको यो मिट–मार्ट एक वर्ष पनि टिकेन।

यो मार्ट त्यस्तो उदाहरण हो, जसले प्रदेश सरकारबाट वितरित अनुदान सदुपयोग नहुँदा एकातिर सरकारको लगानी खेर गएको छ, अर्कोतर्फ किसान र उपभोक्ताको हितका लागि सरकारले राखेको उद्देश्य नै अपूरो रहेको छ। 

पहुँचमा अनुदान, जताततै भद्रगोल
कृषिमा त्यस्ता कमै क्षेत्र छन् जहाँ सरकारी अनुदान र सुविधा घोषणा नभएको होस्। तर ती अनुदान र सुविधा सामान्यतः आम किसानसम्म पुग्दैनन्। कारण अनुदान जति पहुँचवाला टाठाबाठाले हात पार्छन्।

पछिल्लो समय यो जालो झन् धेरै बाक्लिँदै गएको नेपालगन्जका नागरिक अगुवा कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन्। “कागज मिलाउनेले अनुदान पाउँछ, खेतमा पसिना बगाउने वास्तविक किसान भने जहिल्यै यसबाट बञ्चित छन्,” उनले भने।

श्रेष्ठका अनुसार, कृषिको अनुदान प्राप्त गर्न पहुँच, सिफारिस र चिनजानले मुख्य भूमिका खेल्ने भएकाले वास्तविक किसान जहिल्यै पछाडि पर्छन्। “अहिले पनि राजनीतिक पहुँच नभएका किसानहरु अनुदानको पहुँचमा आउनै सकेका छैनन्,” उनले भने, “कृषि अनुदान दुरुपयोगले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र सरकारले गरेको लगानी बालुवामा पानी झैँ भएको छ।”

कतिपय व्यवसायीले अनुदान लिनकै लागि व्यवसाय शुरू गर्ने योजना अघि सार्ने, अनि अनुदान लिनेबित्तिकै बेपत्ता हुने गरेको देखिन्छ। त्यसो गर्दा योजना अलपत्र पर्छन्। अनि तिनै व्यवसायी फेरि नयाँ व्यवसायका नाममा अनुदान लिन आवेदन तयार पार्नतिर लाग्छन्।

“यो प्रवृत्ति जताततै मौलाएको छ, अब यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारले कडाइका साथ नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनुदान लिने किसान वा संस्था साँच्चै कृषि व्यवसायमा सक्रिय–संलग्न छन् कि छैनन् भनेर सरकार आफैले कम्तीमा सातदेखि दस वर्षसम्म निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने हो,” उनले भने, “जबसम्म अनुगमन र जवाफदेहिता बलियो हुँदैन, तबसम्म अनुदानका नाममा टाठाबाठाको हालीमुहाली चलिरहन्छ।” 

अनुदान हत्याउन व्यवसायका योजना अघि सार्ने व्यवसायी भने त्यस्तो नगरिएको दाबी गर्छन्। जस्तो, नेपालगन्जको बीपीचोकमा खोलिएको मिट–मार्टका सञ्चालक दीपेन्द्रराज श्रेष्ठले बाध्यतावश मिट–मार्ट बन्द गरिएको दाबी गरे।

“हामीले जुन सोच राखेर लगानी गरेका थियौँ, त्यसअनुसार व्यापार भएन। अनि गुणस्तरीय मासु उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने योजना नै सफल भएन,” श्रेष्ठले भने, “मासिक करिब तीन लाख रुपैयाँ भाडा तिरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। तर बजारमा २ हजार रुपैयाँ सटर भाडा लिएर व्यापार गर्ने अन्य प्रतिस्पर्धीहरूसँग हामीले प्रतिस्पर्धा नै गर्न सकेनौँ।”

श्रेष्ठले सरकारको मापदण्डअनुसार मासु काटिसकेपछि माइनस तापक्रममा राखेर केही समय फ्रोजन गरी बजारमा बिक्री गर्ने नियम पालना गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरे पनि आम अपभोक्ता भने ताजा मासु किन्ने बानीमै अडिएको बताए। मासु काट्ने र बिक्री गर्ने ठाउँ अलग–अलग हुनुपर्ने सरकारी नियमले व्यवसायमा जटिलता थपेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “एकातिर उपभोक्ताले फ्रोजन मासु बासी भनेर नकिन्ने, अर्कोतिर मासिक खर्च आकाशिएपछि टिक्न नसकेर मिट–मार्ट बन्द गर्नुपर्‍यो।” 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता, वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ हरिप्रसाद पण्डितले कृषि अनुदान वितरण प्रक्रियामा केही त्रुटि भएको स्विकारे। उनले ठूला परियोजनाहरू छनोट गर्दा त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण अघि र पछिको खर्च, व्यावसायिक ज्ञान, बजार व्यवस्थापन र सञ्चालन क्षमता जस्ता पक्षहरूलाई समग्र रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उल्लेख गरे।

“मन्त्रालयले हाल अलपत्र परेका संरचनाहरूको अनुगमन गर्दै ती संरचना किन सञ्चालनमा आउन सकेनन्, सञ्चालनमा के–कस्ता कठिनाइ आए र त्यसका लागि कस्तो सहयोग आवश्यक छ भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेको छ,” पण्डितले भने, “त्यही आधारमा आगामी दिनमा प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योजना बनाइनेछ।” 

कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा मात्र कृषि अनुदानका नाममा करौडौँ रकम वितरण गरिएको छ। जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९/९० मा तीन करोड ४३ लाख ७ हजार ७७२ रुपैयाँ, २०८०/८१ मा २ करोड ४२ लाख ३५ हजार ६२ रुपैयाँ र २०८१/८२ मा एक करोड ६४ लाख ७१ हजार २५४ रुपैयाँ बाँकेमा कृषि अनुदान क्षेत्रमा खर्च गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।

बैजनाथ गाउँपालिकाले गत आर्थिक बर्षमा मात्र करिव २ करोड १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ कृषि अनुदानमा खर्च गरेको गाउँपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख प्रमोदकुमार विश्वकर्माले बताए। अनुदान वितरणपछि स्थानीय किसान लाभान्वित भएको, यसले गाउँपालिकामा कृषि उत्पादन र किसानको जीवनस्तर सुधारमा सकरात्मक प्रभाव पारेको उनको दाबी छ।

गाउँपालिकामा १५० वटा कृषि फर्म दर्ता भइसकेको, ७० वटा कृषक समूह सक्रिय रहेको र पालिकाले १५ टन गहुँको बीउसमेत उत्पादन गर्न सफल भएको दाबी गर्दै उनले भने, “गाउँपालिकाको कृषि कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालमा रहेको छ। कृषकहरुलाई उत्पादन वृद्धि र आधुनिक कृषि प्रविधि अपनाउन प्रेरित गरेको छ।”